स्वास्थ्य सेवामा विज्ञ जनशक्तिको उमेरहद बढाउने कि नबढाउने ?
तुलसा घिमिरे- भाद्र ०३, २०७९ २०:०० मा प्रकाशित
अ +
अ -
केही दिनअघि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उमेर हद बढाउने निर्णय भयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको उमेर हद ६० बाट ६३ पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय गलत प्रक्रियाबाट भएको र त्यसले केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने भन्दै अस्पतालका कर्मचारीहरु निर्णयको विरोधमा उत्रिए ।
कार्डियाक सर्जरी अध्ययनमा आकर्षण घट्दै गएकाले कार्डियाक सर्जनको अभाव हुनसक्ने भन्दै विशेषज्ञ चिकित्सकको उमेरहद बढाउन सञ्चालक समितिले सुझाव दिएको थियो।
गंगालाल अस्पतालमा मात्रै होइन देशभर दक्ष र अनुभवी चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको संख्या कम छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा रहेका विज्ञ प्राविधिक जनशक्तिको सेवा अवधि बढाउनु्पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
एउटा विज्ञ डाक्टर उत्पादन हुन निकै समय र लगानी लाग्ने भएकाले काम गर्न सक्षम हुँदाहुँदै अवकास दिन नहुने चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरुकाे भनाइ छ ।
छिट्टै अवकास दिँदा राज्य र नागरिक दुवैलाई ठूलो घाटा पुग्ने तर्क विज्ञको छ ।
एउटा डाक्टर बन्न लामो समय गुजार्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय शिक्षापछि एमबीबीएस गरेर एमडी सक्काउँदै करिब ४० वर्ष उमेर पुगिसकेको हुन्छ । काम गरेर राम्रो अनुभव बटुल्न केही वर्ष लाग्छ ।
६० वर्षको उमेरमा डाक्टरहरु आफ्नो क्षमता प्रदर्शनको पिक अवस्थामा हुन्छन् । यस्तो समयमा अवकास दिनु उपयुक्त नहुनेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरु एकमत देखिन्छन् ।
एक चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले विशेषज्ञता हासिल गर्न राज्य र व्यक्ति दुवैले धेरै लगानी गरेको हुन्छ । उक्त लगानी र दक्षताको फाइदा लिनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको अवकासका लागि उमेरहद ६० वर्ष र निजामती कर्मचारीहरुको ५८ वर्ष छ। निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष पुर्याउने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती ऐन, २०४९ संशोधन गर्दैछ। स्वास्थ्य सेवामा पनि उमेरहदको बहस भइरहेको छ।
उमेरहद ६५ वर्ष राख्दा राज्यलाई फाइदा हुन्छ
निजामती कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव भइरहँदा स्वास्थ्यका जनशक्तिको पनि उमेर हद बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको समयावधि बढाउँदा २ वटा पक्षबाट हेर्नुपर्ने डा.पोखरलेको भनाइ छ। पोखरलका अनुसार प्रशासनिक काम गर्ने कर्मचारीको समयावधि निजामती सेवा ऐनले अनुसार नै हुनुपर्ने तर प्राविधिक कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली अनुसार छुट्टै व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
डाक्टर लगायतका प्राविधिक पेशालाई उमेर हद ६५ वर्षसम्म राख्दा राज्यलाई फाइदा नै हुने उहाँको भनाइ छ । ‘पहिला नेपालीको औसत आयु कम भएकाले त्यतिबेला कर्मचारीको उमेर हदपनि कम राखियो’ डा.पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘अहिले औसत आयु बढेको छ र पहिलाको तुलनामा सक्रिय जीवन बढेको छ उमेरदर बढाउँदा राज्यलाई फाइदा हुन्छ।’
६० वर्षको उमेर हुँदा डाक्टरले आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्ने उचित समय आउँछ । यसकारणले पनि प्राविधिक जनशक्तिको उमेर हद बढाउनै उपयुक्त हुने डा.पोखरेलको धारणा छ ।
पूर्व स्वस्थ्य सचिव डा.सुधा शर्मा पनि सेवाको प्रकति हेरेर दक्ष जनशक्तिको समयावधि बढाउन आवश्यक ठान्नुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा दक्ष जनशक्ति कम भएकाले उनीहरुको सेवा अवधि २ देखि ५ वर्षसम्म बढाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ ।
उमेरहद बढाउँदा राज्यको आर्थिक भार कम हुन्छ
उहाँका अनुसार सेवाअवधि बढाउँदा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई कार्यकारी पदबाटमुक्त गरी क्लिनिकल सेवामा मात्रै आवद्ध गर्नुपर्छ । यसो गर्दा दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग पनि हुने र नयाँले अवसर पनि पाउने डा.शर्माको बुझाइ छ ।
दक्ष जनशक्ति कम भएको अवस्थामा उनीहरुलाई सदुपयोग गर्न नसके रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्नै मुस्किल पर्ने र सेवा प्रभावित हुने जोखिम रहेको शर्मा बताउनुहुन्छ ।
अवकास पाएकालाई पेन्सन दिनुपर्ने र उसको रिक्त स्थानमा नयाँ जनशक्तिलाई भर्ती गर्दा दोहोरो आर्थिक भार राज्यलाई पर्छ । यस कारण प्राविधिकहरुको उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुने तर्क उहाँकाे छ ।
अत्यावश्यक त्यसमा पनि पहिलैदेखि कम जनशक्ति रहेका डायलाइसिस, अपरेशन थियटर, क्रिटिकल सेवा, आइसीयू लगायतका क्षेत्रमा रहेका विशेषज्ञता हासिल गरेका डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाबाट छिटो हटाउन नहुने डा.शर्माको जोड छ ।
मेसिन, औजार किनेजस्तो डाक्टर तुरुन्तै पाइँदैन
विज्ञ चिकित्सकलाई सरकारी सेवाबाट चाँडै अवकास दिँदा नागरिकहरु स्तरीय सेवा लिने अवसरबाट वञ्चित हुने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्की बताउनुहुन्छ।
‘सरकारी काम गरिरहेको विज्ञ डाक्टरलाई सक्रिय उमेरमै अवकास दिएपछि उ निजीमा काम गर्न जान्छ’ डा.कार्की भन्नुहुन्छ, ‘त्यो डाक्टर खोज्दै बिरामी निजीमा जान्छ । यो त सरकार नागरिक दुवैलाई घाटाको विषय हो।’
अवकासको उमेरहद बढाएर विज्ञ डाक्टरहरुलाई केही वर्ष सरकारी सेवामै रोक्दा राज्य र नागरिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने डा.कार्की बताउनुहुन्छ ।
‘अवकास पाएका उही डाक्टर मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालमा गएर मज्जाले काम गरिरहेका हुन्छन् । निजीमा गर्न सक्ने सरकारीमा नसक्ने भन्ने हुन्छ ?’ डा.कार्की प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
पुरानाले छिटै अवकास पाउँदा नयाँलाई अवसर मिल्छ भन्ने तर्क यो क्षेत्रमा जायज नभएको डा.कार्की बताउनुहुन्छ ।
एउटा खारिएको जनशक्ति र नयाँ आउने जनशक्तिबीच तुलना गर्न उपयुक्त नहुने उहाँको तर्क छ।
‘वर्षौ काम गरेर ६० वर्ष पुग्दा बल्ल एक अब्बल र अनुभवी डाक्टर बन्छ’ कार्की भन्नुहुन्छ, ‘जो मान्छे सक्षम छ, काम गर्ने अवस्थामा छ भने उसलाई अवकास दिनु भनेको फलको गुदी लिने बेला फाल्नु सरह हो जुन सिधै नोक्सानी पुर्याउने काम हो।’
डाक्टर आपत पर्दा तुरुन्तै उत्पाद गर्न मिल्ने जनशक्ति नभएकाले यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
‘तत्काल चाहियो भने उचार गर्ने मेसिन, औजार तुरुन्तै किन्न पाइन्छ । तर डाक्टर त तत्काल खोजेर पाइँदैन । उत्पादन हुन वर्षाै लाग्छ । यस कारण पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ’ डा.कार्की भन्नुहुन्छ ।
राज्यले दक्ष जनशक्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ
सरकारी सेवाबाट अवकास पाउनुभन्दा ३ महिना अगाडि, गत बैशाखमा राजीनामा दिनुभएका स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. जागेश्वर गौतम पनि दक्ष जनशक्तिको हद उमेर ६० वर्षसम्म मात्रै राख्नु जायज नभएको बताउनुहुन्छ ।
स्वस्थ अवस्थाको विशेषज्ञ चिकित्सकले ६५ वर्षसम्म मज्जाले काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उच्च दक्ष जनशक्ति जस्तै सर्जरी विधा, फेलाेशिप गरेका डाक्टर, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले ६५ वर्षसम्म सेवा दिनसक्ने प्रा.डा. गौतम बताउनुहुन्छ ।
शिक्षकले ७० वर्षको उमेरसम्म डाक्टरलाई पढाउनसक्ने तर विशेषज्ञ चिकित्सकले ६० वर्ष उमेर भन्दा माथि काम गर्न सक्दैन भन्नु गलत रहेको उहाँको तर्क छ।
जिल्लाहरुमा डाक्टर नपुगेको अवस्थामा यदि दक्ष जनशक्तिलाई सेवा सर्तअनुसार सम्झौता गरेर काम दिइयो भने उनीहरुले आफ्नो गाउँमा गएर राम्रो सेवा दिनसक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ प्रा.डा. गौतम।
‘नेपालमा सीपयुक्त जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ । उनीहरुलाई पढाएर, तालिम दिएर राज्यले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ’ प्रा.डा. गौतम भन्नुहुन्छ, ‘त्यस्ता जनशक्तिबाट सम्भव भएसम्म फाइदा लिन सक्नुपर्छ र दक्ष जनशक्तिको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्छ।’
तपाईँको अभिमत