‘गर्भपतन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गर्नुपर्छ’

गर्भपतन अधिकारलाई पूर्ण रूपमा निरअपराधिकरण गर्नुपर्ने महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी)ले बताएको छ । मंगलबार सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा एफडब्लूएलडीका कानून व्यवसायीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

संयुक्त राष्टङ संघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशहरुले दिएको सुझावसहित सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

अधिवक्ता रोशना प्रधानले युपीआरमा नेपाललाई विभिन्न देशले पाँच वटा विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको भन्दै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा कानूनको पक्षधर राष्ट्र भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गनुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भ पतनमा निरअपधिकरण, वृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा नेपालले सुझाव प्राप्त गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले सुझावलाई ग्रहण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को चौथोे चक्र अन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशहरुले सुझाव दिएका हुन् । युपीआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउने आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको र महिला,  किशोरकिशोरीसहित लैङ्गिक अल्पसंख्यक र सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

स्कूल हाताभित्र र बाहिर बृहद् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउने उरुग्वेले सुझाव दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । यसैगरी भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मोन्टेनेग्रोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा बताइयो ।

भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधरमा हुने गर्भपतनलाई उन्मुलन गर्ने  राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लागू गर्र्ने न्यूजिल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरुकता बढाउने, दण्डित गर्ने र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्ने बेल्जियमले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीहरू बीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।