चिकित्सा शिक्षा ऐन-दफा १६(६) : नेपाली डाक्टरलाई लगाम, विदेशीलाई छुट

नेपाली भएकै कारण विभेद गर्ने खालको प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको भन्दै त्यसमाथि प्रश्न उठेको छ। 

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनका लागि एक वर्षको कार्य अनुभव हुनपर्ने प्रावधान राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ छ। 

ऐनको दफा १६ को उपदफा ६ मा भनिएको छ– एमबीबीएस वा बीडीएस पूरा गरेका चिकित्सकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासिल गरेपछि मात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ।

तर यो नियम सबै कार्यक्रममा लागू नहुने ऐनमा भनिएको छ। यसै उपदफामा थप उल्लेख छ–तर यो व्यवस्था विदेशी विद्यार्थी, आधारभूत चिकित्सा विज्ञान, एमडिजिपी कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन। अन्य विधाहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ।

ऐन भएको यो व्यवस्था विभेदकारी, अवैज्ञानिक र संविधानको मर्मविपरीत समेत रहेको ठहर नेपाल चिकित्सक संघको छ। 

शनिबार नेपाल चिकित्सक संघ जुनियर डाक्टर कमिटीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ऐनमा भएको यो प्रावधान तत्काल संशोधनको आवश्यकता औल्याएको छ।

यो प्रावधान संशोधनका लागि अभियान सुरु गरेको जानकारी पनि नेपाल चिकित्सक संघले दिएको छ। 

ऐनको यो व्यवस्थाले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न चाहने डाक्टरहरु अन्यायमा परेको डा.प्रज्ञान बस्नेतको गुनासो छ। 

ऐनको यो प्रावधान किन अनावश्यक र अन्यायपूर्ण छ भन्ने बारेमा डा. बस्नेतले विभिन्न तर्क पेश राख्नुभएको छ।

-एमबीबीएस सकेर एक वर्ष इन्टर्नसिप गरेपछि मात्रै उसले मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा दिएर डाक्टरको प्रमाण पत्र पाउँछ। थप पढ्नलाई छुट्टै अनुभव किन चाहियो ?

-एक वर्षे अनुभवकै लागि काम गर्न खोज्दा डाक्टरहरुले जागिर भेट्न निकै गाह्रो छ। पाएपनि अनुभव प्रमाणपत्रकै लागि निकै न्यून पारीश्रमिकमा काम गरी श्रम शोषण भोग्न बाध्य भइरहेका छन्। 

-नेपालबाहेकका देशमा स्नातकोत्तर पढ्न अनुभव नचाहिने नेपालमा मात्रै किन चाहिने ?

-विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमै पढ्न एक वर्षे अनुभव नचाहिने नेपालीलाई मात्रै चाहिने ? के नेपाली नागरिक भएकै कारण अनावश्यक दुःख पाउनु पर्ने हो ?

-यो प्रावधानले सरकार र राज्यलाई समेत कुनै फाइदा पुग्दैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न दरबन्दी नै छैन। कतै ठाउँ नै छैन। निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि सीमित दरबन्दी छन्। यो व्यवस्थाले निजीले डाक्टरहरुलाई मनलाग्दी श्रम शोषण गर्न सहयोग मात्रै गरेको छ।

एक वर्षे अनुभव हासिल गर्नकै लागि ६–६ वर्ष पढेका डाक्टरहरु बिनापारीश्रमिक समेत काम गर्न बाध्य भएको उहाँहरुको गुनासो छ। 

यो प्रावधान राख्नुको कुनै वैज्ञानिक कारण नभएको नेपाल चिकित्सक संघ जुनियर डाक्टर कमिटीका सदस्य सचिव डा. विकास सिटौला बताउनुहुन्छ। 

थप पढ्छु र नेपामै बस्छु भन्ने डाक्टरहरुलाई यसले निराश बनाउने काम मात्रै गरेको डा.सिटौलाको भनाइ छ। 

‘सरकारले कतै रोजगारी नै सिर्जना नगर्ने तर कामको अनुभव चाहिन्छ भन्नु कति न्यायोचित हो ? डा.सिटौला प्रश्न गर्नुहुन्छ। 

‘काम गर्न अनुभव मागेको भए ठिकै हो तर एउटा तह पास गरिसकेको विद्यार्थीलाई अर्काे तह पढ्न कामको अनुभव चाहिन्छ भन्ने नियम कुनै तर्कसंगत नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिएर डाक्टरको रुपमा काम गर्न योग्य छ भनेर प्रमाण पत्र दिएको व्यक्तिलाई थप पढ्न अनुभव माग्दा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्रकै  अवमुल्यन भएको डा.सिटौलाको तर्क छ।  

‘उही तह पढ्न केही कार्यक्रममा अनुभव नभए पनि हुने कुनै विषयलाई  चाहिने यो कसरी ठिक हुन्छ ?’ सिटौला भन्नुहुन्छ, ‘एमडीजीपी पढ्न चाँही झन धेरै विधाको ज्ञान चाहिन्छ। त्यसलाई नचाहिने अरुलाई चाहिने हुन्छ र ?’

यसरी एक वर्ष काम गर्दा माथिल्लो तहको पढाइमा सहयोग पनि नपुग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। 

अनुभवका लागि काम गर्दा १ वर्षसम्म एउटै विभागमा काम गर्नुपर्छ। पीजीमा भर्ना हुँदा योग्ताक्रममा आधारमा विषय छान्नु पर्छ। जस्तो १ वर्षसम्म हाडजोर्नीमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेको हुन्छ। तर पछि त्यही विषय पढिन्छ, पढ्न पाइन्छ भन्ने नहुने डाक्टरहरु बताउनुहुन्छ।

कुनै कारणले पनि यो प्रावधानको औचित्य पुष्टि नहुने उहाँहरुको तर्क छ। 

यो प्रावधान हटाउन नेपाल चिकित्सक संघको पहल

यो ऐनमा राख्नु पर्ने विषय नै नभएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीको भनाइ छ। यो ऐनमा राख्ने विषय नै होइन्’ डा. कार्की भन्नुहुन्छ, ‘यस्तो कुरा कसरी ऐनमा पारित भयो ? 

ऐन आएदेखि नै आफूहरुले यसको विरोध गरिरहेको र संशोधनका लागि आग्रह गरिरहेको डा.कार्कीले सुनाउनुभयो। 

उहाँका अनुसार सन २००१ भन्दा पहिले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न एक वर्षे अनुभवको प्रावधान नै थिएन। ऐन आउनु भन्दा पहिलो विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुका विद्यार्थी भर्नाका आ–आफ्नै प्रावधान थिए। 

सुरुमा २००१ मा बीपी प्रतिष्ठानले यो प्रावधान ल्यायो। पछि अन्य केहीमा पनि लागू भयो। 

त्यो बेला उक्त प्रावधान लागू गर्दा डाक्टरहरु दुर्गममा गएर काम गर्छन् भन्ने उद्देश्य राखिएको डा.कार्की बताउनुहुन्छ। तर यो नियमले पनि गाउँमा डाक्टरको पोस्टिङ हुन नसकेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ। 

अहिले गाउँ–गाउँमा स्नातक डाक्टर भन्दा पनि विशेषज्ञ डाक्टरकै आवश्यकता भएको डा. कार्की बताउनुहुन्छ। 

ऐनमा अनेक अल्झन राखेर डाक्टरलाई विशेषज्ञता हासिल गर्न अप्ठेरो बनाउँदा यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नकारात्मक असर गरिरहेको डा. कार्कीको तर्क छ। 

सामान्यता साढे ८ वर्षमा विशेषज्ञ डाक्टर बनिसक्नुपर्ने हो। ऐनको यो प्रावधान गर्दा अहिले ११–१२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको डा.कार्की बताउनुुहुन्छ। चिकित्सा पेशामा एक–दुई वर्षले पनि ठूलो अर्थ राख्ने उहाँको भनाइ छ।

‘केही वर्षको अन्तरले पनि काम गर्ने जोस, शरीरको उर्जा मनोबल जस्तो कुराले फरक पर्छ’डा.कार्की भन्नुहुन्छ, ‘यहाँको नीतिले त ५० वर्ष हुँदा मात्रै डाक्टर विशेषज्ञ बन्ने होकि भन्ने देखिन्छ।’

यहाँ पढ्न चाहने डाक्टरहरु पनि यस्तै झन्झटका कारण विदेशिन बाध्य भइरहेको दावी उहाँको छ। पहिलेको तुलनामा पीजी अध्ययनका लागि विदेशिने डाक्टर धेरै बढिरहेको डा.कार्की बताउनुहुन्छ। 

उहाँका अनुसार अहिले स्नातक गरेका ५०–५५ प्रतिशतसम्म डाक्टरहरु थप अध्ययनका लागि विदेशिन गरेका छन् ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्था हटाउनका लागि नेपाल चिकित्सक संघले पहल गरिरहेको  डा.कार्कीले जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी यसमा उदासीन भएको उहाँको गुनासो छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकमा आफूले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको डा.कार्कीले बताउनुभयो ? 

यस्तो विषय ऐन कसरी आयो भन्ने प्रश्नमा डा. कार्की भन्नुहुन्छ–‘ऐन बनाउँदा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सरोकार वालालाई थाहै दिइएनन् । हुनत यसमा पनि डाक्टरहरु नै संलग्न हुनुहुन्थ्यो, हामीले दुखः पायौँ यिनिहरुलाई किन सजिलो बनाउनु भनेर राख्नुभएको होला।’

संघीय संसदले संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमार्फत पनि पहल भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । अब विषयगत समिति बनेकाले त्यसमा लिखित प्रस्ताव नै लैजाने तयार तएको पनि डा.कार्कीले जानकारी दिनुभयो । 

सर्वोच्चमा रिट

यसबाट पीडित डाक्टरहरुले ऐनको यो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालत रिट दायर समेत गरेका थिए।

रिट दायरमा संलग्न हुनुभएका डाक्टर प्रज्ञान बस्नेतका अनुसार गत माघ २३ गते सर्वाेच्च अदालमा रिट दायर गरिएको थियो । 

फागुन १७ गते संवैधानिक इजलासमा सुनावाई भई संघीय संसद र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो । 

साउन २४ गतेलाई अर्कोे पेशी तोकिएको छ । 

यो सामान्य विषय जस्तो लागे पनि यसले नेपालमै बस्न चाहने विद्यार्थीलाई समेत निरुत्साहित गराएको, विदेश पलायनलाई प्रसय दिइरहेको तर्क डा.बस्नेतको छ । 

भविष्यमा देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउने चेनावती उहाँले दिनुभयो ।
अर्काे मुख्य कुरा विदेशी विद्यार्थीले पाएको सुविधा नेपालीलाई नदिएर एउटै शिक्षा प्रणालीमा आफ्ना नागकिरलाई विभेद गर्नु असुहाउँदो कुरा भएको उहाँ बताउनहुन्छ।

‘राज्यले आफ्ना नागरिकलाई त झन सजिलो पो बनाउनुपर्छ’ डा बस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘नेपाली नागरिक भएकै कारण चाँही झन हैरानी भोग्नुपर्ने?'