स्वास्थ्य सम्बन्धी ३ वटा अध्यादेश संसदमा पेश

काठमाडौं । सरकारले पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभामा स्वास्थ्य सम्बन्धी ३ वटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेको छ । 
सरकारका तर्फबाट कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले औषधि तेस्रो संसोधन अध्यादेश २०७८, कोभिड - १९ को संकट व्यवस्थापान अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको पहिलो संसोधन २०७८ अध्यादेश संसद समक्ष पेश गर्नुभएको हो । तत्काल संघिय सदनको अधिवेशन नभएकाले नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम यी अध्यादेश राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न समयमा जारी गर्नुभएको थियोे । 

खोप ऐन २०७१ दफा १३ को उपदफा १ ले खोप आपूर्ति गर्ने संस्थाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको खोप मात्र आपूर्ति गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको तर हाल कार्यान्वयमा रहेको औषधि ऐन २०३५ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था नरहेकोल हाल विभिन्न मुलुमका खोपको सफल परिक्षण भइरहेको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका सम्बन्धीत मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेको वा त्यस्ता नियामक संस्थाले आपत्कालिन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका त्यस्ता खोपलाई नेपालमा आप्तकालिन प्रयोगको अनुमति दिने प्रयोजनका लागि तत्कालै औषधि या खोप दर्ता गर्न ऐनमा संसोधन गर्न आवश्यक भएको साथै महामारी नियन्त्रणका लागि कसैले कुनै औषधि या खोपको क्लिनिकल टायल गर्न चाहेमा हाल भएको व्यवस्था प्रर्याप्त नभएको र थप स्पष्ट बनाई महामारीको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि २०७७ पुस २१ गते औषधि ऐन २०३५ लाई संसोधन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्री कार्कीले २०७८ संसदमा पेश गर्नुभएको हो । 

यस्तै, मन्त्री कार्कीले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड - १९ को संक्रमण नेपालमा तिव्र गतिमा बढ्दै गएको सन्र्दभमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनको आवश्यक रहेको, संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार निर्देशक समिति, संकट व्यवस्थान केन्द्र, केन्द्रिय कोभिड - १९ युनिफाइड अस्पताल, स्वास्थ्य आपत्काल नभएकाले एकद्धार प्रणालीबाट महामारीको नियन्त्रण निदान र उपचार सम्बन्धी कार्य गर्न संरचनाको आवश्यकता देखिएकाले जारी भएको कोभिड - १९ संकट व्यवस्थापन अध्यदेश पनि सदनमा पेश गर्नुभएको छ । 

यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि भइरहेको आक्रमणलाई कम गर्न जारी गरिएकाे स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको पहिलो संसोधन २०७८ अध्यादेश पनि सदनमा पेश भएको छ । अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ ।