सर्वोच्च अदालतको ठहर : कुनै कारण देखाएर योग्यताक्रम मिच्न मिल्दैन

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह(पीजी) भर्ना प्रक्रियामा देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाएको छ । बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजसालले विद्यार्थीको पक्षमा फैसाला सुनाएको छ । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले जागू गरेको नयाँ प्रणाली चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै पुरानै प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । 

सर्वाेच्चले दिएको संक्षिप्त आदेशमा आयोगले चिकित्सा योग्यताक्रमलाई वेवास्ता गर्नेगरी कुनै प्रणाली अपनाउन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ।

आयोगले २०७९ को कार्यविधि चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ को खण्ड (ग), राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ४६ दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भनेको छ । 

पुरानो कार्यविधि खारेज गरी नयाँ जारी गर्न सक्ने अधिकार कानुले आयोगलाई दिएकोले नयाँ प्रणाली नै लागू गर्न पाउनु पर्ने जिकिर आयोगले गरेको थियो।

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लागू गरिएको नयाँ प्रणालीलाई रोक्न नमिल्ने दावी आयोगले गरेको छ।यी दावीहरु गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको ध्येय नै चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम होस् र योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना हुन पाओस् भन्ने रहेकाले त्यसको मर्मविपरीत आयोग जान नमिल्ने सर्वोच्चले स्षट गरिदिएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा न्यूनतम गुणात्मक स्तर कायम गर्न सकियोस भनी चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ ले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन, न्युनतम उत्तीर्णाङ्क तथा योग्यताक्रमको आधारमा एकीकृत सूचि प्रकाशनको समेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ' आदेशमा भनिएको छ, 'योग्यताक्रम र प्राथमिकता बीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनी सोहि ऐनको दफा १७ को उपदफा (२) ले प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उपदफा (३) ले म्याचिङ प्रणाली अनुरुप विद्यार्थीहरुको भर्ना गरिनुपर्ने कुराको निर्देश गरेको देखिन्छ। योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना गर्ने कुरा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटको हकमासमेत लागु हुने कुरा ऐनले नै स्पष्ट गरेको छ, यस सम्बन्धमा द्विविधा रहनुपर्ने कुनै कारण छैन।'

नेपालको संविधानको धारा १८ ले कानूनको दृष्टिमा समानता र कानुनको समान संरक्षणको हक प्रत्याभूत गरेकोले चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहमा योग्यताको कदर गरिनु पर्ने दलील पनि सर्वोच्चले पेश गरेको छ।

आयोगले ल्याएको नयाँ कार्यविधि २०७९ ले पनि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम र उम्मेदवारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतालाई नै विद्यार्थी भर्नाको आधार मानेको स्मरण पनि अदालतले गराएको छ।

'२०७९ को कार्यविधिको दफा २५(१) ले पनि "भर्ना छनौटको मूल आधार ऐनको दफा १६ बमोजिमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रम हुनेछ" भनी स्वीकार गरेको देखिन्छ । सिद्धान्ततः सो कुरालाई उक्त दफा २५ को उपदफा (१७) वा (१८) ले पनि इन्कार गरेको देखिंदै।' सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

योग्यताक्रमकै आधारमा शैक्षिक कार्यक्रममा प्राथमिकता छनौटको अवसर दिइएको अवस्थामा कुनै प्राविधिक कारण देखाएर योग्यताक्रममा माथि रहेकाले चाँही छानेको विषय पढ्न नपाउन र ऊ भन्दा मुनिकाले पाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न नपाइने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

भर्ना प्रक्रिया निकै लामो भएकाले छिटो गर्न नयाँ प्रणाली लागू गरिएको दावी चिकित्सा शिक्षा आयोगको थियो। 

योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिलाई आफूले गरेको छनौट वा प्राथमिकतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपाउने गरी, एकपटक बोलेपछि सो मा पुनः विचार गर्न नपाउने गरी वा आफूभन्दा योग्यताक्रममा माथि रहेको व्यक्तिले छाडेको सिट रोज्न नपाउने व्यवस्थाको कल्पना ऐन, नियम वा कार्यविधिले गर्न नसक्ने कुरा आयोगलाई सम्झाइएको छ।

योग्य व्यक्तिलाई पन्छाएर कम योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रणाली लागू गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ऐनले नदिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ। 

यदि कार्यविधिमा त्यस्तो कुरा परेकै रहेछ भने सो कुरा ऐनको व्यवस्था अनुरुप कुरा स्पष्ट पारिएको छ।

योग्यताक्रम गडबड हुने गरी लागू गरिने कुनैपनि प्रणाली चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को खिलापमा हुने ठहर सर्वोच्चले गरिदिएको छ। 

यो आदेशले के स्पष्ट पारेको छ भने योग्यताक्रम मिचिने गरी कुनैपनि प्रणाली लागू गर्ने अधिकार आयोगलाई छैन।

यो विवाद अहिले पीजीको भर्ना प्रक्रियामा देखिएको भएपनि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइने सबै तहका प्रवेश परीक्षाामा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी थियो । त्यो कुरा आयोगका अधिकारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन्।

अब अन्य तहमा पनि नयाँ प्रणाली लागू गर्न नपाउने गरी सर्वोच्चले स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ।

पीजीको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट अवरुद्ध भएको थियो, त्यहीबाट सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पुस २, ३ र ४ गते लिइएको थियो। ४ गते र ६ गते नतिजा प्रकाशन भएपछि १४ गतेबाट म्याचिङ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

आयोगले विद्यार्थी भर्नामा नयाँ नियम लागू गरेपछि त्यसको विरुद्धमा विद्यार्थीहरुले पुस १४ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

सरकारी र विदेशी तर्फका सीटमा भर्ना सूची प्रकाशन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पूरानै कार्यविधिअनुसार म्याचिङ तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो। 

सर्वोच्च अदालतले पुस १७ गते आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले पुस २० गते नै सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया स्थगित गर्‍यो। 

अन्तरिम आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै पुस २६ गते आयोगले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।

सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश