सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव* छ : प्रवक्ता डा. बुढाथोकी

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो । अदालतको फैसलालाई सम्मान गरे पनि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसिकने बताउनुभएको हो ।

मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायकि मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन बारे जानकारी दिन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ । कार्यान्वयन गर्दा बजेटको कुरा आउँछ, अहिले बजेट छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसलाप्रति त सम्मान छ । फैसलाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै यही बजेट अभावकै कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।’ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउँदै आएको नियमित ४ प्रतिशत बजेट पनि घटाउन लागेको भन्नुहुँदै सबै स्थानीय तह संङघीय अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा अदालतले भनेबमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ  शुक्रबार (वैशाख १२)मा जारी गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि शारिरीक स्वास्थ्य सरह उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

फैसलामा मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जन गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुनेगरी तीनै तहमा मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा, शाखा तथा इकाइ वा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरी कार्यसञ्चालन गर्न परमादेश दिइएको छ।

*शीर्षक परिमार्जन गरिएको । (सम्पा.)