नर्स /मिडवाइफको लाइसेन्स नवीकरण गर्न तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ
स्नातकोत्तर गरेकाले पनि लाइसेन्सकाे परीक्षा दिनुपर्ने
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले सन् २०१२ देखि नर्स र २०२० देखि मिडवाइफको नाम दर्ताकाे परीक्षा (लाइसेन्स) प्रणाली सुरु गरेको हो । लाइसेन्स नलिई नर्स तथा मिडवाइफले कुनैपनि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् ।
काउन्सिलले नर्सिङ तथा मिडवाइफरी पेशामा आवद्ध भएकाले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, लाइसेन्स परीक्षा, लाइसेन्स नवीकरण, विदेश जान चाहने नर्सलाई प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन)पत्र बनाउने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ ।
अनमी, पीसीएल, स्नातकतह र स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका नर्स तथा मिडवाइफले काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाउँछन्।काउन्सिलकी निवर्तमान रजिष्ट्रार बिन्दा घिमिरेको ४ वर्षे कार्यकाल गत साउन २१ गते सकिएपछि अहिले रजिष्टार पद रिक्त छ ।काउन्सिलका काम र नर्सिङ पेशालाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे हामीले उहाँसँग कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि कुराकानी गरेका थियौँ ।
घिमिरेसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नर्सिङ काउन्सिलबाट हाल भइरहेका कामहरु केके हुन् ?
नर्स तथा मिडवाइफको नाम दर्ताका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । पीसीएल तथा ब्याचलर लेभलका मिडवाइफको प्रयोगात्मक पुस्तक तयार पार्ने, स्नातकोत्तर तह उतीर्ण नर्सलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने, नर्स तथा मिडवाइफलाई आचारसंहिता पालना गराउने काम
अहिले काउन्सिलले गरिरहेको छ।
नर्सिङ र मिडवाइफरी सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउन नीतिहरु पनि बनाइरहेको छ । स्मारिका, जर्नल प्रकाशनका साथै आधारभूत र महत्वपूर्ण सूचनाको जानकारी वेवसाइटमार्फत दिने गर्छाैँ । नर्स तथा मिडवाइफको कार्यसीमा, कार्यविधि पनि बनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापनासँगै काउन्सिलको कार्यक्षेत्र पनि साँघुरिएको छ । पहिला नर्सिङ कलेजलाई नियमन गर्ने, पाठ्यक्रम मापदण्ड निर्धारण गर्ने, विभिन्न विश्वविद्यालयले बनाएका पाठ्यक्रमलाई स्वीकृति दिनेसम्मको काम काउन्सिलले गर्नु पर्थ्यो ।
लाइसेन्स वितरणमा सुधार्नपर्ने कुरा के-के देख्नुभयो ?
अनमीलाई उनीहरुले अध्ययन गरेको सर्टिफिकेटका आधारमा लाइसेन्स दिइने गरिन्थ्यो । अब अनमी कार्यक्रम खारेज भइसकेकेको छ । यसैगरी स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका नर्सले पनि परीक्षा नदिई सर्टिफिकेटकै आधारमा लाइसेन्स पाउँछन् । तर अब लाइसेन्स दिने व्यवस्थालाई केही कडाइ बनाउन खोजिएको छ ।
अब स्नातकोत्तर गरेकाहरुलाई पनि अनिवार्य परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसरी परीक्षा लिएमा नर्सहरुलाई आफुले पढेको विधामा दखल राख्ने र आफुले जानेका, बुझेका ज्ञान र सीपबारे थप परिस्कृत हुने मौका पाउछन् ।
यसैगरी अहिले स्टाफ नर्स र बीएससीको परीक्षा एउटै किसिमको छ । बीएससी र स्टाफ नर्सको छुट्टाछुटै परीक्षा लिनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । यी सबै परीक्षा कम्प्युटर प्रणालीबाट लिने निर्णय पनि बोर्डले गरिसकेको छ ।
लाइसेन्सबाहेकका नयाँ काम काउन्सिलले के-के गर्दैछ ?
काउन्सिलले नर्स /मिडवाइफलाई निरन्तर पेशागत विकासका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दैछ । प्रत्येक ६-६ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण हुँदै आएको छ । बिरामीलाई थप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नर्सलाई निश्चित र तोकिएको तालिमको व्यवस्था गर्न कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । उक्त तालिम नलिई नवीकरण नहुने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएकाे छ ।
प्रत्येक ६ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नर्स /मिडवाइफले सीप विकाससँग सम्बन्धित कम्तिमा ६० घण्टाको तालिम लिएको हुनपर्ने व्यवस्थासहितको कार्यविधि बन्दैछ।
नर्सहरु प्रत्यक्ष रुपमा बिरामीसँग धेरै समय बिताउने, बिरामीको उपचार तथा हेरचाहमा नर्सहरु बढी खटिने भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न तालिमको आवश्यक औल्याइएको हो।
यस्तै, नेपालमा पीसीएलदेखि मास्टर गरेका नर्सको काम एउटै छ । प्रत्येक नर्स, आफ्नो काम र जिम्मेवारीबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ । एक त बिरामीको अनुपातमा जनशक्ति नहुँदा कामको चाप, अर्काे आफ्नो जिम्मेवारीप्रति दुविधा हुँदा कार्यक्षेत्रमै कतिपय अवस्थामा सहकर्मीबीच विवाद भएको पनि पाइएको छ ।
यसले सेवामा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले कार्यसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि हामीले नर्सको कार्यसिमा कार्यविधि तयार गरिसकेका छौं । सो कार्यविधिमा विभिन्न तहका नर्स, मिडवाइफ तथा अनमीको कार्यसीमा निर्धारण गरिएको छ।
निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रममा काउन्सिलको भूमिका के रहनेछ ?
तालिम दिने संस्थाहरुको अनुगमन काउन्सिलले गर्नेछ । नर्स/मिडवाइफलाई दिनुपर्ने तालिमको मापदण्ड पनि काउन्सिलले नै निर्धारण गर्नेछ। तालिम प्याकेज, तालिम सञ्चालन गर्न चाहिने मापदण्ड लगायतका विषयमा काउन्सिलले अनुगमन गर्नेछ।
यो भनेको, पहिला-पहिला कलेजहरुमा पढाइने नर्सिङ पाठ्यक्रमको मापदण्ड, पढ्ने वातावरण (प्रयोगशालासहित), विषयमा काउन्सिलले निरीक्षण गर्दथ्यो भने अब नर्सलाई तालिम दिने संस्था र उसले प्रदान गर्ने सिपमुलक तालिमको मापदण्डको निर्धारण काउन्सिलले गर्नेछ ।
राष्ट्रिय तालिम केन्द्र, नेपाल नर्सिङ संघ (नान), मिडवाइफरीको पेशागत संस्था (मिडसन), विभिन्न एकेडेमीक इन्टिच्यूट, हस्पिटलहरुले तालिम दिनसक्नेछन् । तालिम दिने संस्था र तालिमको विषयवस्तुको मापदण्ड भने काउन्सिलले निर्धारण गर्नेछ ।
काउन्सिलमा दर्ता नर्स कति छन् ?
पीसीएल र बीएससी नर्स ७२ हजार ५५०, अनमी ३६ हजार ७७४, मिडवाइफरी ३१ र (विशेषज्ञ) स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेका ६४५ जना छन् भने दर्तावाल विदेशी नर्सको संख्या ८४७ छ ।
दर्तावाला मध्ये काममा आवद्ध भएका नर्स कति होलान् ?
दर्तामध्ये २७ हजारभन्दा बढी नर्सले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्न जान पाऊ भनी स्वLकृतिपत्र बनाएका छन् । काउन्सिलसँग अहिले सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा के कति नर्स तथा मिडवाइफ कार्यरत छन् भन्ने यकीन तथ्यांक छैन ।
दर्तावाल मध्ये कतिको निधन भयो, कति नर्स सरकारी संस्थामा छन्, कति निजीमा कार्यरत छन् वा कति देश बाहिर छन् भन्ने तथ्यांक छैन।
यसअघि दर्ता भएका तर उनीहरुको विवरण अपडेट नभएका नर्स तथा मिडवाइफ छन् भनेपनि उनीहरु सम्पूर्ण विवरण राख्न नयाँ सफ्टवेयर जडान गरिँदैछ । सफ्टवेयर जडानपछि अनलाइन प्रणालीबाट छिटो र छरितो विदेशमा आवश्यक कागजात पठाउन सकिन्छ ।
वर्षमा नेपालमा कति नर्स तथा मिडवाइफ उत्पादन हुन्छन् ?
यसअघि वर्षेनी करीब ६ हजारको हाराहारीमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने गर्थ्यो । पीसीएल झण्डै ४५००, बीएससी लेभलमा १५०० नर्स उतीर्ण हुन्थे । अनमीको पढाइ खारेज भइसकेको छ । मिडवाइफ जनशक्ति भने वर्षमा ३५ /४० जना हुँदै आएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएसँगै पीसीएलः पढाउने दुईतिहाई कलेज बन्द भइसकेका छन् । यो अवस्थामा नर्सको उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ ।
आगामी दिनमा नर्सिङ क्षेत्रमा के-के सुधार आवश्यक छ?
नर्सिङ क्षेत्रलाई बिशिष्ठकृत बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण नर्सको पहिचान फरक-फरक भएपनि अहिले नेपालमा सबै नर्सलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ । उनीहरुको जिम्मेवारी पनि एउटै हो भनेर बुझ्ने चलन छ । विधाअनुसार नर्सलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यसो गर्दा नर्सको छुट्टै पहिचान बन्छ र जिम्मेवारी प्रष्ट देखिन्छ ।
रोगअनुसार उपचार गर्ने डाक्टर छन् तर नर्स छैनन् । जुन वार्डमा खाली भयो नर्सलाई त्यहीँ नै खटाइने परिपाटी छ । हाल नेपालमा बालबालिका, वयस्क र महिलालाई हेर्ने नर्स छन् । तर डाक्टरले जसरी नै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा वयस्कलाई हेर्ने नर्स छन् तर सेवा अनुसार नर्स छुट्यााएर नर्सको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ ।
विदेशतिर नर्सहरु नै विज्ञ हुन्छन्, उनीहरुलाई बिरामीको सम्पूर्ण जाँच तथा प्रिस्क्राइव गर्न सक्नेसम्मको अधिकार रहन्छ । यस किसिमको व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । त्यसका लागि पहिला नर्सिङ शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्छ । विशिष्टीकृत शिक्षा प्रणाली सुरु गरी नेपाली नर्सलाई विशिष्टीकृत सेवामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
तपाईँको अभिमत