सर्वाेच्चले सरकारलाई भन्यो, पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई उपचार खर्च किन दिइयो ?

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई व्होरेको उपचार खर्चबारे सरकारसँग  लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो र ओली सरकारको त्यो निर्णयलाई अहिलेको सरकारले सदर गरेको थियो ।  

भदौ १३ गते विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्कनुभएको छ ।