सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ?

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् । 

ऐन कानुन अनुसार सार्वजनिक स्थानमा धुमपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न नपाइने, यदि गरेको पाइएमा सय रुपैंया जरीवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

साथै सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा घातक  रंगिन चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न नसकेको, फुटकर रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण गर्न नपाइने कानुन रहेपनि यसको कार्यान्यवन हुन नसकेको प्रति सरोकारवालाहरुले गम्भिर आपत्ति जनाएका छन् । 
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च, एक्सन नेपाल,दि युनियन, एप्क्याटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकारको दायिन्तव विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका विरुद्धमा लागेका संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी रहेको भनी प्रश्न गरेका छन् । 

कार्यक्रममा दि युनियनका निर्देशन डा. तारासिंह बमले दक्षिण एसियामा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका नीति नियम नेपालको उत्कृष्ठ रहेपनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो । 

सरकारभन्दा सूर्ति उद्योगनै बलियो रहेको अनुभुति हुनेगरि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण क्षेत्रमा काम भइरहेको उहाँको आरोप छ । यसैगरी एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले सूर्ति उद्योगहरुले आयोजना गर्ने सबै कार्यक्रमलाई रोक्ने हैसियत सरकारले राख्नपर्ने बताउनुभयो । सूर्ति उद्योगहरुले सरकारलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयक अतिरिक्त सचिव डा.संगिता मिश्रले स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगको नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रत्येक पालिकालाई सूर्तिजन्य पदार्थको निषेधित क्षेत्र बनाउनपर्ने र यसका लागि संघ, प्रदेश,स्थानीय निकाय र प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार बन्नपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले प्रत्येक घरलाई सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त बनाउनेतर्फ लाग्नपर्ने बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन एवं सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन इकाइ प्रमुख भक्तबहादुर केसीले सर्वाेच्च अदालतले सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक सन्देश तथा घातक रंगिन चित्र छाप्नुपर्ने आदेश सुनाएकाले त्यसै अनुसार काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सञ्चारमाध्यमहरुले ठुलो भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।