नर्सको तलब सरकारी सरह दिने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पोखराका आन्दोलनरत नर्सहरूको माग तत्काल समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिव डा. विकास देवकोटा सहितको टोलीसँग बिहीबार छलफलमा निर्देशन दिनुभएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी २४ घण्टा खटिने र अत्यावश्यक सेवा भएकाले तत्काल नर्सको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू न्यूनतम तलब माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको विषय सचिव देवकोटाले ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । ब्रिफिङका क्रममा डा. देवकोटाले सबै प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, सबै मेडिकल कलेज, सबै सामुदायिक र निजी अस्पताललाई असोज २४ गते पत्राचार गर्दै ५ बुँदे निर्देशन दिएको बताउनुभएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा २०८१ मंसिर २७ गते मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा कार्यान्वयन नभए तत्काल कार्यान्वयन गर्न ५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। 

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा सबै स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब तथा सुविधा सरकारी सरह नघट्ने गरी लागू गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभन्दा बढी काम लगाउँदा अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा शौक्षिक संस्थाले ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाउने, नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभव पत्र प्रदान गर्नुपर्ने र बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ।