सरकारले किन सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउदैन ?

काठमाडौं । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । यो दर सार्क राष्ट्रमै सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जस्तो मुलुकमा कम्तीमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ७० प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएको थियो । तर करको दर ३० प्रतिशत भन्दा माथि चढेको छैन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट नेपालमा बार्षिक २७ हजार १०० बढी व्यक्तिको मृत्यु हुने गरको छ । करको दर बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढि हुने र उपभोगमा कमी हुने र त्यसले बिरामी हुने र मृत्युदर घटाउने विज्ञहरुको तर्क छ । यो तर्कमा सरकारले किन चासो नदिएको होला ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपाल, एक्सन नेपाल र द युनियनको सहकार्यमा शुक्रबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
सो कार्यक्रममा कसले के भने ?
कार्यक्रममा सहभागी भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर प्रभावकारी ढंगले बढाउनु पर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले प्रभावकारी ढंगले बृद्धि गरिएको करले जनताको स्वास्थ्यमा हित गर्ने र राजश्व समेत बृद्धि हुने भन्दै करको दर बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । 

उहाँले जनताको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा सरकारका लागि केही नहुने भन्दै बार्षिक २७ हजार भन्दा बढी नेपालीको ज्यान मार्ने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न पनि करको दर बृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले केही सय मानिसले पाएको रोजगारी हेर्ने, केही अर्ब कर तिरयो भनेर दंग पर्ने गर्छौ, तर त्यसले तिरेको राजश्व भन्दा दोब्बर बढी रकम हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले लाग्ने रोगको उपचारमा खर्च गर्ने गर्दछौं ।

कोभिडबाट अहिले दैनिक ५ - ७ जनाको मृत्यु भएको छ, यो जनस्वास्थ्यको राष्ट्रिय मुद्धा बनेको छ तर दैनिक ७५ जना बढी त सुर्तीजन्य पदार्थकै सेवनका कारण मृत्यु हुँदा पनि यो विषय ओझेलमा परेको रहेछ । मैले यसविषयमा अब अर्थ मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीसंग गम्भीर ढंगले छलफल गर्छु,’ मन्त्री ठगुन्नाले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित र न्युनिकरण गर्नका लागि कर बढाउनु एक उपयुक्त माध्यम रहेको बताउनुभयो । उहाँले लाखौँ व्यक्तिले दैनिक करोडौँ खिल्ली चुरोट सेवन गर्ने र यसबाट करोडौँ रकम त्यत्तिकै खेर बताउनुभयो । ‘चुरोट सेवन गर्ने २८ प्रतिशत नेपाली भनेको ८४ लाख जति भए । औषतमा उनीहरुले दैनिक ५ खिल्लीको दरले चुरोट सेवन गर्दा ४ करोड २० लाख हुँदो रहेछ । प्रतिखिल्ली १० रुपैयाँको दरले हेर्ने हो भने ४२ करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । बार्षिक रुपमा हिसाव गर्ने हो भने १ खर्व ५३ अर्व ३० करोड रुपैयाँ हुँदो रहेछ । हामी नेपाल गरीव भन्छौँ तर यति धेरै रकम धुवामा उडाईरहेका छौँ । त्यसबाट आफूलाई नै अस्वस्थ बनाउँदै थप अर्वौ खर्वौ रकम खर्च गरिरहेका हुन्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक शम्भु मरासिनीले जनस्वास्थ्य र प्रचलित कानून अनुसार करमा बृद्धि गर्नुपर्ने हो भने आफुहरु तयार नै रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले सुर्तीजन्य पदार्थको १८ उपशीर्षकमा फरक फरक दरका कर लाग्दै आएका छन् । चुरोट सुर्तीाट अन्तशुल्कको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय आम्दानीको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर हामी त राजश्व उठाउने निकाय हौँ । हामीलाई त कर बढे झनै गज्जब । जनस्वास्थ्यलाई पनि यसले फाइदा दिन्छ भने त्यसो किन नगने ?’ उहाँले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो । उहाँले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन नियम र अन्तशुल्क ऐन नियम हेरेर करको दरमा बद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो । 

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. देवीप्रसाद प्रसाईंले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लागेको कर सार्कमै सबैभन्दा कम भन्दै त्यसलाई दोब्बर भन्दा बढीले बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सार्कमा कम्तीमा ७० प्रतिशत त हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३० प्रतिशत कै हाराहारीमा कर रहेको छ । यो निकै कम भयो । हामी नै सबैभन्दा कम कर रहेको देश हौँ । उनले सरकारले बढी कर तिरेको भन्दै सुर्ती उद्योगीलाई रेड कार्पेटमा स्वागत गरेको भन्दै त्यस्तो स्वागतको अर्थ नहुने बताउनुभयो । 

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरुले गरेको अनुसन्धान रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै नेपालमा २८.३ जना ले सुर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युवापुस्तामा सुर्तीजन्य पदार्थ फेसनको रुपमा प्रयोग गर्ने बानी बढेको भन्दै यसले जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने भन्दै सचेत गराउनुभयो । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनीलराज शर्माले आफूहरुले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि सचेतना बढाउने कार्यमा आफूहरु लागेको बताउनुभयो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एसएसपी सन्दीप भण्डारीले कानुनमा भएका कुराहरुलाई कार्यन्वयनमा लैजानु महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले गरिब नागरिक धेरै भएको हुँदा कर बढाउदा सुर्तीजन्य पदार्थको मुल्य बढ्ने र उपभोगमा कमि आउने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रेमराज बैद्यले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण २६ प्रकारका रोग निम्तिने भन्दै सबैभन्दा बढी असर मुटु र फोक्सोमा गर्ने जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव एवं सुर्तीकरकोष सचिवालयका सदस्यसचिव मानवहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले गरेको क्रियाकलापको जानकारी दिदै भने यसपटक कम्तीमा हालको करमा २५ प्रतिशत बृद्धि गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनकी डा. लोनिम दिक्षितले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर बढाउनुपर्ने भनेर यसअघि नै संगठनले भनिसकेको भए पनि यसको पालना हुन नसकेको जनाउनुभयो । 

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन अब पनि ढिला गर्ने हो भने धेरै युवा जमात यसको लतमा फस्ने भन्दै सरकार यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर बढाउँदा धूमपान त्याग्ने दर पनि बढ्ने र राजश्व पनि बढ्ने भएकोले सरकारले यो फाइदाको बाटो अवलम्वन गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले लाग्ने रोगको उपचार गर्दा सरदर नेपालीले कति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर समेत अनुसन्धान रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले विगत देखि नै आफूहरु सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नियन्त्रण गर्ने अभियान जोडिएको भन्दै जनतालाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले हुने हानीबारे सचेत गराउने र नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई खवरदारी गर्ने काममा लागि रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न करमा बृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष एमबहादुर महतले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने अभियान आफूले घर परिवार र आफन्तबाट शुरु गरेको भन्दै स्थानीय तहमा विद्यालय तहबाटै यसमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुस्करराज नेपालले अघिल्लो वर्ष नै ७५ प्रतिशत बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सिफारीस गरिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।