आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै, स्वास्थ्यका प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम के-के ?
फाइल फोटो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम आज जारी गर्दै छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तथ भएको छ।
गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र ८० का लागि नीति तथा कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षकै आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) कै धेरैजसो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यद्यपी केही केही नयाँ योजना अघिसारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ७४ अर्बको वजेट तोकिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २० अर्बले कम हो । कोरोना महामारीका कारण यसको नियन्त्रणका लागि वजेट निकासा भइसकेकाले अहिले वजेट कम भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जानकारी दिनुभएको छ ।
यसपटक नयाँ भन्दा पनि भइरहेका संरचनाको सदुपयोग गरी सेवा सुविधालाई विस्तार गर्न केन्द्रीत रहँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ ।
तर आज प्रस्तुत हुन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिए अनुसार कार्यक्रम समावेश हुन्छ या हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ । मन्त्रालयको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यस्तो छ ।
१.ज्येष्ठ नागरिकको बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी विशिष्ठकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न एक ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गरि सञ्चालन गर्नुपर्ने । यसका लागि ३ करोड रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ ।
२.निर्माण सम्पन्न भएका ५, १० र १५ शैंयाका आधारभूत अस्पतालहरुबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ । पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नयाँ मापदण्ड अनुसार पुर्ननिर्माण गरिनेछ । ५, १० र १५ वेड संचालनका लागि औजार उपकरण १०० वटा चालू हुने अनुमानका आधारमा प्रति अस्पताल १० करोडका दरले १० अर्ब र २०० वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब रकम प्रस्ताव ।
३.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा मार्फत बित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसका लागि सबै अस्पतालहरुमा एक सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । बीमा कार्यक्रमलाई १३ अर्ब रुपैंया प्रस्ताव गरिएको छ ।
४.प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली एचएआर लागू गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्या अडीट गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ । यसका लागि २५ करोड रुपैया वजेटको प्रस्ताव गरिएको छ ।
५.आम नागरिकको सशक्त सहभागितामा स्वस्थ जीवनशैली माध्यमबाट नसर्ने रोग न्यूनिकरणका लागि नागरिक आरोग्य अभियान मार्फत निरोगी नेपाली अभियानलाई सञ्चालन गर्न १ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ ।
६.सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४० वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एक पटक ब्लड प्रेसर, पिसाबमा अल्बुमन र ग्लूकोज तथा रगतमा ग्लूकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्स्रको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा पाठेघरको मुखको क्उान्स्र विरुद्ध खोप कार्यक्रम विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ यसका लागि १७ करोड ५० लाख रुपैंया माग गरिएको छ ।
७. रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ गराउन ७ वटै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गर्नुका साथै शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएकाहरुका लागि प्रत्येक प्रदेशका अस्पताललाई २५ देखि ५० बेडमा विकास गरी एक र एक वटा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवर्दन तथा रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिने छ । रोग संघीय संरचना अनुसार आवश्यक जनशक्तिसहिहत औषधि व्यवस्था विभाग र औषधि प्रयोगशालाको ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । रक्तसंचार सेवालाई व्यवस्थित गर्नेदेखि औषधि प्रयोगशालाको कार्यालय स्थापना कालागि ३ अर्ब २५ करोड प्रस्ताव स्वास्थ्यले गरेको छ ।
८.दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९- २०८७) कार्यन्वयन गर्न १० लाख रुपैया प्रस्ताव गरिएको छ ।
९.पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थय संस्थाहरुको नयाँ मापदण्ड अनुसार पुन निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैंया लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
१०.नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका बहुपक्षीय कार्ययोजना (२०७८ - २०८३) कार्यान्वयन गर्न सबै क्षेत्रहरुसँग सहकार्य तथा बहुपक्षीय सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रहरुलाई नसर्ने रोग रोकथाममा जिम्मेवार बनाइनेछ । बढ्दै गएको सडक दुर्घटना र आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिने छ । नेपालमा नसर्ने रोगहरु बढ्नुको प्रमुख कारण तथा जोखिम तत्वको रुपमा रहेको मादक पदार्थको खुला बिक्रि वितरण, विज्ञापन तथा हानिकारक प्रयोगलाई नियमन तथा नियन्त्रणको लागि थप काुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ । यी सबै कार्यका लागि ११ करोड माग गरिएको छ ।
११. बैदेशिक रोगजारीका सिलसिलामा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी आगामी आर्थिक वर्षमा ५० हजारभन्दा बढी श्रमीक रहेका मुलुकहरुमा स्वास्थ्य सहचारीको व्यवस्था गर्न १ करोड रुपैंया प्रस्ताव गरिएको छ ।
१२.सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन १ अर्ब रुपैंया माग गरिएको छ ।
हेल्थपाटी
तपाईँको अभिमत