औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि औषधि उत्पादकहरूको तीव्र विरोध, औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना

मंगलबार (२७ जेठ) औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि औषधि उत्पादकहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेका छन् । तत्कालै विरोध जनाएका उनीहरूले शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभाग परिसरमा मुखमा कालो पट्टी बाँधेर मौन धर्ना दिएका हुन् । 

औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले धर्ना दिएको हो । १० वटा विभिन्न संस्थाहरूले बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् ।

‘सुझावका लागि हामीलाई छलफलमा बोलाएको हो । हामी सहभागी भएका थियौँ’, औषधि उत्पादक संघ (एप्पोन)का अध्यक्ष महेश प्रधानले भन्नुभयो, ‘तर त्यहाँ हाम्रो असहमतिको राय थियो । हामीले समयानुकुल नीति हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।’ उहाँले पुनरावलोकन हुने आशामा केही समय हेरिएको तर सरकारले त्यसो नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको जानकारी दिनुभयो ।

भारतलगायतका छिमेकी मुलुकहरूमा औषधि उत्पादन लागत कम भएपनि मूल्य नेपालमा भन्दा बढी भएको भन्दै कम्तिमा भारत सरह मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने अध्यक्ष प्रधानले जिकीर गर्नुभयो । ‘१७ वर्षअगाडिदेखि त्यही मूल्यमा औषधि दिइरहनु परेको छ’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘पेट्रोल, डिजेल र डलरको भाउ नै कहाँ पुगिसक्यो ? अहिले पनि त्यतिखेरकै मूल्यमा कसरी रहन सकिन्छ ?’ 

आफूहरू ‘निरन्तर निचोरिएको’ भन्दै प्रधानले बोल्नैपर्ने अवस्था आएर विरोध गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

ड. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले साढे ८ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनले नेपालको औषधि व्यवसायलाई तहसनहस बनाउने भन्दै औषधि उत्पादकहरूले चर्को विरोध गरेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले भने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुने भन्दै छुटेका विषय भए समेट्न सकिने बताउनुभएको छ ।

औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिको नेतृत्व नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले गर्नुभएको छ । 

समितिमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, नेपाल औषधि आयातकर्ता सङ्घ, नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी सङ्घ रहेका छन् । यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक सङ्घ, नेपाल निजी अस्पताल सङ्घ र नेपाल औषधि थोक व्यवसायी सङ्घ सहभागिता रहेको छ ।