नर्स बेलायत पठाउन तयार 'प्रोटोकल’ कानुन मन्त्रालयमा अड्कियो

बेलायतमा रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउन समय लाग्ने भएको छ।श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी बेलायत पठाउनका लागि ‘प्रोटोकल’ तयार पारको थियो।

रायका लागि सो ‘प्रोटोकल’ कानुन मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यहीँ अड्किएको छ। 

कानुन मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रोटोकलमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्नसक्ने भएकाले प्रोटोकलमा ती विषय समेट्न सुझाव दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलका प्रमुख राजीव पोखरेलले प्रोटोकलमा कानुनी उपचारको पाटो छुटेको र यसलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयबाट बताउनुभयो। 'महत्वपूर्ण विषय छुटेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ' पोखरेलले भन्नुभयो, 'यसलाई सम्बोधन गर्न पुनः बेलायत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ।यसले गर्दा थप केही समय लाग्न सक्छ ।' 

दुवै देशका प्रतिनिधिबीच मस्यौदा आदान-प्रदान गरेर प्रोटोकल तयार गरिएको हुनाले विषय थप गर्न पुनः बेलायती पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

गत भदौमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच नेपाली स्वास्थ्यकर्मी शून्य लागतमा लगेर बेलायतमा रोजगारी दिनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र बेलायतका तर्फबाट दूतावासका प्रतिनिधिबीच प्रोटोकलको मस्यौदा आदानप्रदान गरेर तयार गरिएको थियो । 

सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने उल्लेख छ । 

यस्तै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी रहने कुरा पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । 

समझदारीपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी जाँदा लाग्ने भिसा, टिकट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि आवश्यक शुल्क बेलायत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, बीएन, बीएससी वा स्पेसल नर्समध्ये सङ्ख्याको टुङ्गो प्रोटोकलसँगै लाग्ने सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

सम्झौताअनुसार बेलायत जान चाहने नर्सको न्यूनतम दुई वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ भने उमेर ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । 

गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेख्नुभएको समाचारबाट