डाक्टरको प्रस्तावित सेवा सुविधा अर्थद्वारा अस्वीकृत (अर्थको रायसहित ) 

काठमाडौं । सरकारी डाक्टरलाई २०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । एक चिकित्सक / एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लाई कार्यान्वयन गर्न २०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थलाई पठाएको प्रस्तावलाई संशाेधन गर्दै कार्यक्षमताका आधारमा डाक्टरलाई १०० प्रतिशतमात्रै भत्ता दिन राय दिएको छ  । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकलाई २०० र चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिनेगरि पठाएको प्रस्ताव संशाेधनको रायसहित स्वास्थ्यलाई नै फिर्ता पठाएको छ ।  मन्त्रालयले तलबको सात गुणासम्म भत्ता दिई सरकारी डाक्टरलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिने प्रस्ताव अर्थसमक्ष पेश गरेको थियो । सो प्रस्तावमा अर्थले चिकित्सकलाई १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिन राय दिएको छ ।

“एक चिकित्सक / एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम भनेको डाक्टरको लागि मात्र होइन नि, अरु स्वास्थ्यकर्मी पनि पर्दछन्, त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सहमति दिइएन, अर्थस्रोतले भन्यो, अन्य स्वास्थ्यकर्मीको हकमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन ।”

यसैगरी एक चिकित्सक / एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम अन्तर्गत नै मन्त्रालयले न्यूनतम दश वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका चिकित्सक / स्वास्थ्यकर्मीलाई सहुलियत ब्याजदरमा सवारी साधन र घरकर्जामा ऋण दिने प्रस्तावलाई पनि अर्थले हटाउन राय दिएको छ । 

यस्तै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आम्दानीको २० प्रतिशत अस्पताल विकास समितिलाई छुट्याई बाँकी ८० प्रतिशत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप उपलव्ध गराउन अर्थले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई राय दिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको परिवारको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने प्रस्तावसहित स्वीकृतिका लागि पठाइएकोमा यसमा पनि परिमार्जन गरि अर्थले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क हुनेगरि व्यवस्था मिलाउन राय दिएको छ  । यस्तै व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिमका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका दरले निश्चित समयको अन्तरालमा अस्पतालले १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलव्ध गराउन राय दिएको छ ।  

स्वास्थ्यको प्रस्तावमा अर्थको राय यस्तो छ :