स्वास्थ्यकाे नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न ८ समिति गठन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टा - छुट्टै समिति गठन गरेको छ । असार १२ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार एक निर्देशक समिति र साे समिति अन्र्तगतका विभिन्न्न  ८ वटा प्राविधिक समिति समिति बनाएको हो ।

जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना मस्यौदा तर्जुमा समिति, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क सम्बन्धि मस्यौदा तर्जुमा समिति,एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा तथा ट्रमा सेवा मस्यौदा समिति, सेन्टर फर डिजेज कन्ट्रोल स्थापना मस्यौदा समिति, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना मस्यौदा समिति, स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना मस्यौदा समिति, एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा तर्जुमा समिति र एक चिकित्सक÷एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरेको हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनसंरचना मस्यौदा तर्जुमा समितिको संयोजकमा डा.रोशन पोखरेल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क सम्बन्धि मस्यौदा तर्जुमा समितिको संयोजकमा डा.तारा पोखरेल, एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा तथा ट्रमा सेवा मस्यौदा समितिको संयोजकमा प्रा.डा प्रदिप बैद्य, सेन्टर फर डिजेज कन्ट्रोल स्थापना मस्यौदा समितिको संयोजकमा डा.दिपेन्द्ररमण सिंह, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना मस्यौदा समितिको संयोजकमा डा. विकास देवकोटा, स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना मस्यौदा समितिको संयोजकमा प्रा.डा जागेश्वर गौतम, एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा तर्जुमा समितिको संयोजकमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र र एक चिकित्सक÷एक स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था मस्यौदा तर्जुमा समितिको संयोजकमा डा.गुणराज लोहनी हुनुहुन्छ ।

आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैयाको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । यस्तै राजमार्गका बढि दुर्घटना हुने क्षेत्रमा रहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीले सहज र सुलभ रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरूपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने,स्वास्थ्य सेवाको विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्न, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।