स्वास्थ्य सेवालाई अवसर, जिम्मेवारी र सुविधामा विभेद किन र कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । स्वास्थ्यका विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरुले प्रशासन र स्वास्थ्य सेवामा समान सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई राज्यले दिने सेवा, सुविधा र स्थानमा विभेद भएको भन्दै यसलाई सच्याउदै अघि बढ्न माग गरेका छन् । 

नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ,नर्सिङ संघ र नेपाल जनस्वास्थ्य संघले स्वास्थ्यसेवामा भएका आठवटा विभेद पहिल्याई यसको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 
नयाँ संरचना, कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद गरिएकाले देशभर कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिको मनोबल गिरेको भन्दै प्रदेश तहमा स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा पेशागत संघहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले हालको विभेदलाई अन्त्य गरि समावेशी संघीय निजामति सेवा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

स्वास्थ्यसेवाका सबै तहका अधिकृत लगायत अधिकृत ११ औं र १२ औं तहका अधिकृतको समान अवसर, जिम्मेवारी र सुबिधामा विभेद भएको हुँदै आएको छ । हाल नेपाल स्वास्थ्यसेवा अन्तर्गत २७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) को दरबन्दी रहेको छ ।  त्यसमध्ये सो तहमा १५६ जना सहसचिव कार्यरत छन् । यी मध्ये २५ जना प्रदेशमा र १३९ जनाले संघमा समायोजन भइ काम गरिरहेका छन् । १२ औ तह (प्रमुख विशेषज्ञ, विशिष्ट श्रेणी) मा ३ जना कार्यरत छन् । 

स्वास्थ्यसेवा पेशागत संघसंगठनले देखेका वास्थ्य सेवामा राज्यबाट भएका ८ विभेदहरु :

१.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्ति गर्नु पर्ने सम्बन्धमा 
हाल स्वास्थ्य सेवामा विशिष्ट श्रेणी सरहको भनिएको अधिकृत १२औ तहको दरबन्दी ३ जनाको रहेकोमा ३ नै जना कार्यरत छन् । यसरी कार्यक्षमता अब्वल भएर बढुवा भएका १२औं तह (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) को ३ जना नै कर्मचारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै कार्यरत भएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन क्लष्टरका सचिवको स्थायित्व र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको मनोवल कसरी उचो पार्न स्वास्थ्य सेवाबाट नै सचिव हुुनपर्ने  । 

हाल कार्यरत ३ जना मध्ये १ जना वा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा १९(१) बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको सहसचिव (अधिकृत १९औ तह)को पदमा ५ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कर्मचारी मध्येबाट सचिवको जिम्मेवारी दिई तत्काल खाली हुने १२ औं तहको पदमा अविलम्ब पदपूर्ती गरिनुपर्ने । 

२. सचिव र प्रमुख सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) समानुपातिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाबाट हुनपर्ने हाल कुल ७० जना सचिव रहने व्यवस्था छ । २४८ जना सहसचिव भएको प्रशासन क्लष्टरबाट ३८ जनाभन्दा बढी, १२० जना सहसचिव हुने इन्जिनियरिंग क्लष्टरबाट १० जनाभन्दा बढी, ९८ जना सहसचिव हने कृषि वन सेवा क्लष्टरबाट ४ जनाभन्दा बढी, ७२ जना सहसचिव हुने न्याय सेवा क्लष्टरबाट १३ जना, ११ जना सहसचिव हुने लेखा परिक्षण क्लष्टरबाट ४ जना संघीय सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) रहने व्यवस्था रहेको छ तर २७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) र ३ जना १२ औ तहको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट १ जना मात्र सचिव हने प्रावधान विभेदपुर्ण छ । समानुपातिक हिसाबले कमसेकम १० जना सचिव स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालत लगायत अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुको समेत नेतृत्व गर्ने मौका दिनपर्ने । साथै स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले पनि सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) मा उम्मेदवार हुन् पाउने व्यवस्था हुनपर्ने । 

३.अधिकृत ११ औं तहलाई सहसचिव (रा.प.प्र.) सरहको अवसर र सुविधाका सम्बन्धमा 

स्वास्थ्यसेवा बाहेकका सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) लाई कार्यस्थलमा निजि सहायक नास १ जना, चालक १ जना र सवारी साधन १ थान दिइदै आएको छ तर नेपाल स्वास्थ्यसेवाको अहिले कार्यरत १५६ जना सहसचिव मध्ये १३० जना भन्दा बढीले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । 

४.प्रदेश सचिव प्रदेश (रा.प.प्र.श्रेणी वा अधिकृत ११ औं तह हुनुपर्ने सम्बन्धमा )
प्रदेश सचिव हुनुपर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट कम्तिमा एक जना हुनपर्ने माग अघि सारिएको छ । देशभर हाल ६३ जना प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशमा २४८ जना सहसचिव भएको प्रशासन क्लष्टरबाट ६ जना, १२० जना सहसचिव भएको इन्जिनियरिंग क्लष्टरबाट १ जना, ६० जना सहसचिव भएको कृषि सेवा क्लष्टरबाट १ जना, २८ जना सहसचिव भएको वन सेवा क्लष्टरबाट १ जना । ७२ जना सहसचिव भएको न्याय सेवा क्लष्टरबाट १ जना गरि प्रत्येक प्रदेशमा जम्मा ९ जना प्रदेश सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ तर २७१ जना सहसचिव तहको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट १ जना पनि प्रदेश सचिव हुने प्रावधान छैन । यो व्यवस्था नेपालको सबिधानको धारा १८ को समानताको हक बिपरित भएको हुदा कमसेकम हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ जना प्रदेश सचिव स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।  

५.सहसचिव (अधिकृत ११  औ तह) जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) अन्तरगत रहनु पर्ने बाध्यता हट्नु पर्ने सम्बन्धमा

स्वास्थ्यसेवाबाट मात्र प्रदेशमा २५ जना सहसचिवको समायोजन भएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव भन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेशमा समायोजन भएका सहसचिव सिनियर रहेको र जुनियर सहसचिव अन्तरगत रही काम गर्नु पर्दा प्रशासनिक मूल्य मान्यता, कानून अनुसार पनि लघुताभाष, असमानता र विभेद अनुभव भएको हुदा हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ जना प्रदेश सचिव स्वास्थ्य सेवा क्लष्टरबाट रहने व्यवस्था हुनपर्ने अर्काे माग छ । 

६.यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना हुनु पर्ने सम्बन्धमा
हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । यो मन्त्रालय संघको ६–७ वटा मन्त्रालयले हेर्ने बिषयहरु प्रदेशमा एकै मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यस मन्त्रालयको ४१ कार्य विवरण मध्ये १९ कार्य विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रकै रहेको छ । 

उपचारात्मक स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नु पर्ने हुँदा प्रदेशमा बेग्लै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना हुन वा सो संभव नभएमा हालको समाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवका कर्मचारीलाई अवसर दिनपर्ने । 
प्रदान हुन् सादर अनुरोध छ। 

७.अधिकृत ११औं तहलाई सहसचिव (रा.प.प्र.) सरहको ग्रेड संख्या हुनुपर्ने सम्बन्धमा

बार्षिक तलवमानमा पाइने ग्रेड संख्यामा समेत सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) र सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) बीच विभेद भएको पेशागत संगठनको निष्कर्ष छ । प्रशासन लगायत अन्य सेवाका सहसचिवको कुल ग्रेड संख्या ७ पाउने विद्यमान अन्तिम तलब स्केल ५८ हजार ४३३र पाइरहेका छन् भने स्वास्थ्य सेवाका सहसचिवले कुल ग्रेड संख्या ३ मा सिमित गरी समान अन्तिम तलव ५५ हजार ६६९ रहेको छ । 
समान तहको पारिश्रमिकमा समेत २ हजार ७७२ फरक पारी असमानता सिर्जना गरिएको छ । यसले पेन्सनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने र अवकाश पछि पेन्सन सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले भन्दा सहसचिव (अधिकृत १९औं तह) ले कम पाउने गरी विभेद गरिएको छ । 

८.स्वास्थ्यसेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाको पद हुनपर्ने
पालिकहरुमा स्वास्थ्य सेवाका ९ औं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल क्रमशः स्थापना हुदै गएको तर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रा.प.तृ. श्रेणी वा सातौ र आठौ तह सरहको अधिकृत हने व्यवस्थाले मर्यादामा समस्या परेकाले स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवाको पदको व्यवस्था हुनपर्ने ।