सशुल्क कोरोना परीक्षणको निर्णय : किन विवादित भयो ? खास कुरा के हो ?
सशुल्क परीक्षणमा कति शुल्क लिने भन्नेबारे भने सरकारले निर्णय गरेको छैन

फाइल फोटो
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस विफ्रिङका क्रमका मंगलबार प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले मन्त्रालयको एक नयाँ निर्णय सुनाउनुभयो। ‘लक्षण नदेखिएका स्वच्छाले परीक्षण गराउन चहाने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले तोकिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा गई स्वेच्छाले सस्शुल्क रुपमा पीसीआर परीक्षण गर्न सक्नेछन्।' परीक्षणको दायरा बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस्तो नीतिगत निर्णय गरेको डा. देवकोटाले बताउनु भएको थियो।
उहाँले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोकिएको मापदण्ड र सूचनाको गोपनियता तथा नियमित रिपोर्टिङ्ग गर्ने शर्त अनिवार्य पालना गर्ने गरी अन्य केही स्वास्थ्य संस्थालाई सशुल्क परीक्षण गर्न दिने गरी नीतिगत निर्णय भएको भनिएको थियो।
ती तोकिएका संस्थाहरुले आ–आफ्नो मापदण्डअनुसार आरडटी र पीसीआर परीक्षणको दर रेट तोक्ने र सोही दररेटमा सशुल्क परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्यय भएको डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभएको थियो। यसबाट पीसीआर विधिको परीक्षणको दायरा बढ्ने अपेक्षा मन्त्रायले लिएको समेत उहाँले प्रेस विफ्रिङका क्रममा बताउनुभएको थियो।
मन्त्रालयले यसअघि नै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले आवश्यक परेका खण्डमा आरडीटी विधिबाट कोभिड–१९ परीक्षण गर्नका लागि अनुमति लिन निर्देशिका जारी गरिसकेको थियो।
यो निर्णय आउनेवित्तिकै यसको चौतर्फी आलोचना सुरुभयो। विभिन्न व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसम्मले सामाजिक सञ्चाललगायत विभिन्न माध्यमबाट यसको चर्काे आलोचना गरे। पैसा हुनेका लागि मात्रै सरकारले परीक्षणको पहुँच हुने गरी निर्णय गरेका भन्दै एक थरीले निर्णय सच्चाउने आग्रह गरे। अर्काथरीले परीक्षणको जिम्मा निजी अस्पताललाई दिने र मनखुसी शुल्क असुल्नका लागि यस्तो निर्णय आएको हो भन्ने तर्क पनि पेस गरे।
‘अहिले बिरामीको खडेरी लागेर आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी अस्पतालहरुको दवावमा उनीहरुलाई फाइदा पुग्ने खालको निर्णय सरकारले गरेको हो’ भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरु पनि आए। सरकार जिम्मेवारीबाट पन्सिन खोजेको आरोप लगाइयो।
सरकारले एक जनाको परीक्षण बराबर १५ हजार लिने तयारी गरेको र यो आम जनताको पहुँचमा नरहेको भनी धेरे आलोचना भयो। यद्यपी सशुल्क परीक्षणमा कति शुल्क लिने भन्नेबारे भने सरकारले निर्णय गरेको छैन । पीसीर परीक्षणमा लाग्ने अनुमानित लागतलाई आधार बनाएर १५ हजार शुल्कको चर्चा भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसारअहिले भइरहेको पीसीआर परीक्षणमा एक पटकको करिब १५ हजार भन्दा बढी लागत रहेको छ।
आलोचनापछि मन्त्रालयले निर्णय सुनाएको २४ घण्टा वित्न नपाउँदै स्पष्टिकरणसहित विज्ञप्ति निकाल्यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आई.सी.एस.कोर्डिनेटर डा.गुणराज लोहनीले बुधबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी निर्णयको बचाउ गर्नुभयो। मन्त्रालयले परीक्षणको कुनै शुल्क नतोकेको भीडभाडमा गएर जोखिम मोल्न नचाहने स्वदेशी तथा विदेशीहरुको सुविधाकाे लागि मन्त्रालयले सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको स्पष्टिकरण उहाँले दिनुभयो। सरकारले सशुल्क परीक्षणको दररेट र परीक्षणको प्रबन्ध कसरी मिलाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसबारे केही मिडियाले भ्रम फैलाउने काम गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ। नेपालका कोराना संक्रमितको ग्राफ तीब्र गतिमा उकालो लागि रहेको छ। स्वाथ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, खाद्य सामग्री ढुवानीकर्तालाई समेतमा संक्रमण देखिइरहेको छ। यस कारण पनि आफू संक्रमित छु कि भन्ने डर धेरैमा देखिन्छ।
यसले गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्ने इच्छा धेरैले देखाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउनुहुन्छ। सरकारी उच्च ओहोदाका व्यक्ति, पहुँचवालाहरुको पीसीआर परीक्षण गरिदिन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै दबाब आउने गरेको देखिएको छ। पहुँचवाला र माथिल्लो ओहोदाका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गरिदिनु भन्दै थुप्रै आग्रह आउने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउनु हुन्छ। ‘खासै आवश्यक नै नभएकाको पनि परीक्षण गर्नका लागि माथिल्लो ओहोदाका व्यक्तिमार्फत दवाव आउने गरेका छन्’ ती अधिकारी भन्नुहुन्छ।
सरकारले आम सर्वसाधारण लाई लक्षित गरी सशुल्क परीक्षणका यो निर्णय नगरेको मन्त्रालयका आई.सी.एस.कोर्डिनेटर डा.लोहनीको दाबी छ।‘सरकारले परीक्षण गर्नुपर्ने भनी तोकेको मापदण्डभित्र नपर्नेले परीक्षण गर्न चाहेको खण्डमा मात्रै शुल्क लिएर परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका मिलाउन लागिएको हो’ लोहनी भन्नुहुन्छ। धेरैतिरबाट परीक्षणको माग भइरहेका र कीट सीमित त्यसको समाधानका लागि यो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ।
खासै आवश्यक नदेखिएका तर परीक्षण गर्न इच्छुकहरुको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दा अत्यावश्यकका लागि किट अभाव हुने देखिएका उहाँ बताउनु हुन्छ। ‘शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न इच्छा राख्नेले परीक्षण गर्न पनि पाए, अत्यावश्यकको परीक्षणका लागि त्यो पैसाले अर्काे किट किन्न पाइयो’ लोहनी भन्नुहुन्छ। यसो गर्दा परीक्षणको दायरा पनि बढ्ने कीट अभाव पनि नहुने उहाँको ठहर छ।
आवश्यकहरुको सरकारले नै परीक्षण गरिरहेकाले परीक्षणका लागि भीडभाड गर्नु आवश्यक नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ। ‘पीसीआर कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले एउटा दायरा बनाएको छ, संक्रमितको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरी शंकास्पद सबैको परीक्षण गरिएकै छ।’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘सकारलाई विश्वास गरौं हामी गरिरहे छौं अनावश्यक रुपमा परीक्षण नगरौं।’ कोरोना परीक्षणका लागि भन्दै केही दिनदेखि टेकु अस्पतालमा देखिएको भीडतर्फ इंगित गर्दै उहाँले यसरी भीड गर्दा झन् संक्रमण फैलने जोखिम हुने बताउनुभयो ।
भन्ने वित्तिकै किट किनर ल्याउनलाई पनि समस्या रहेकाले अनावश्यले परीक्षण गर्दा चाहिएको बेलामा किट अभाव हुनेसक्ने भन्दै श्रेष्ठले यसबारे ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। ‘परीक्षण गर्दैमा सधैंलाई ढुक्क भइयो भन्ने होइन, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘आज परीक्षण गरेकामा भोली नै संक्रमण हुनसक्छ, किन अनावश्यक पैसा खर्च गर्नु?’ जोखिम देखिएका खण्डमा सरकाले गरिहाल्छ।’ पीसीआर परीक्षण गर्ने काम सरकारको भएकाले निजी अस्पतालहरुले भने परीक्षणको जिम्मा नपाउने श्रेष्ठले स्पष्ट पानुभयो।
स्वास्थ्य सेवा विभाग इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी भने सरकाले परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि पीसीर परीक्षणको जिम्मा निजी र सामुदायिक अस्पतालाई पनि दिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। सबै नाकाहरुमा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन डेक्स राख्नुपर्ने उहाँको माग छ। महानगरहरुलाई पनि परीक्षणको जिम्मा दिनुपर्नमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ।
सरकारले जतिसक्दो धेरे किटको व्यवस्था गरी सबैखाले अस्पतालमा परीक्षणको प्रबन्ध मिलाई परीक्षणलाई व्यापका दिनुपर्ने डा.मरासिनीको भनाइ छ।
यस निर्णयलाई आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या गर्दै यसबाट फाइदा लिन चहाने व्यक्ति तथा समूहहरु लबिङमा पनि लागिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सशुल्क पीसीआर परीक्षणको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ र त्यसको नतिजा के आउँछ भन्ने तथ्य भविष्यले देखाउला।
तपाईँको अभिमत