चिकित्सकको सुविधामा बृद्दि गरि एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं,२६ बैशाख । चिकित्सकहरुले सेवा सुविधामा बृद्दि गरि एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटेर चिकित्सकलाई सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत घर बनाउन सहुलियतमा ब्याज र गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार छुट दिन माग गरेका छन् ।

तत्काल चिकित्सकको दरबन्दी खोलेर धेरै चिकित्सक सरकारी सेवामा प्रवेश गराउन पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कम्तीमा १० प्रतिशत र्पुयाउन पनि चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् । गोदानका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा ,डा. सन्जित कुमार शाह,डा. सुमन काफ्ले,डा. कृतीपाल सुवेदी,डा. कालु सिंह खत्री,डा.तोषीमा कार्की,डा.रोशन भगत,-डा. टेकेन्द्र चौलागाईं ,डा. छवि पन्थी ,डा. अमन न्यौपाने ,डा. अमित उप्रेती ,डा. उत्सव तिमिल्सिना,डा. रिमी बराकोटी र डा. कुमोद भट्टराई स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई भेट्न जानुभएको थियो ।

मन्त्री समक्ष बुझाएका सुझावहरु :

१. विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ क्षेत्रलाई कुल बजेटको कम्तिमा १०% व्यवस्था गर्नुपर्ने र उक्त बजेट देहाय बमोजिमका शिर्षकहरुमा पनि समेट्ने :

क) चिकित्सा-अध्ययनमा लाग्ने लामो समय, महँगो शुल्क, पढ्नुपर्ने अधिकतम विधाहरू, कामको प्रत्यक्ष जोखिम, पेसाको गम्भीरता, सामाजिक अपेक्षा आदिलाई विशेष ध्यानमा राखि चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, तलव-भत्ता, सरुवा-बढुवा, सुरक्षा आदि सम्बन्धी सवालहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्नका लागि कम्तिमा पनि दक्षिण एसियाली देशहरु बराबर वृद्धि गर्नुपर्ने र तत्पश्चात एक चिकित्सक एक संस्था लागु गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

ख) देशभर नै आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा विरामीलाई लाग्ने औषधि उपचार खर्च निःशुल्क गर्न बर्तमान सँबिधानले देखाएको समाजवाद उन्मुख ब्यबहार हुन जान्छ ।

ग) हाल हरेक प्रदेशमा बिध्यमान रहेका अस्पतालहरु मघ्येबाट अति नै पायक पर्ने ठाउँमा कम्तिमा एउटा ३०० शैय्याको विशेषज्ञ अस्पताल (१०० वेड ICU with ventilator) को रुपमा अपग्रेड वा निर्माण गर्दा सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुन्छ ।

२.अन्य देशहरुमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि छुट्टै खाध्य तथा औषधी प्रशासन बिभाग ( FDA ), रोग नियन्त्रण केन्द्र( CDC ) र यसै केन्द्रको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रगोगशाला निर्माण तथा गठन गर्नुपर्ने कुरा तड्कारो आबश्यकताको रुपमा महसुस गरिएको छ र यी संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ । साथै चिकित्सक पेशालाई अझ बढी सबलिकरण गर्न शिक्षक सेवा आयोग जस्तै चिकित्सक सेवा आयोगको गठन गर्दा सहजता निर्माण हुन्छ ।

३.बिगत २५/३० बर्ष देखी देशभर बिध्यमान भएका स्वास्थ्य सेवाका दरवन्दीहरुको पुन:अवलोकन र समिक्षात्मक अध्ययन नै भएको छैन, त्यो अध्ययन गरेर पदपुर्ती कार्य अगाडी बढाउने, संबिधानत हरेक स्थानीय निकायमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण हुँदैछन् । यी अस्पतालमा स्थानीय र ईच्छुक चिकित्सकलाई सिधै स्थायी हुने गरी नियुक्त गर्ने प्राबधान गराउँदा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन सजिलो हुन्छ ।

पछि यस्ता चिकित्सकहरुलाई चिकित्सक सेवा आयोगद्वारा सम्बोधन गर्न सकिन्छ र उक्त प्रदेशमा नै निर्माण भईरहेका प्रदेश तहका मेडिकल युनिभर्सिटीहरुमा बिशेष प्राथमिकताको साथ पिजी पढाउने ब्यबस्था मिलाउन सकिन्छ । अध्ययनको अवसरलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई थप सबल बनाउनका लागि चिकित्सकको विशेषज्ञता अनुसार आवश्यक पर्ने तालीम तथा फेलोसिप(Fellowship) कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरियो भने सबैको मनोबल बढ्न जान्छ ।

४-कोभिड-१९ PCR जाँचको दायरा बढाएर सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउने, बिरामीको सम्पर्कमा आउने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको अविलम्ब जाँच गर्नुपर्नेछ ।

५-हाल अपूग देखिएको गुणस्तरीय व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीहरु(PPE) तत्काल आपूर्ती गर्न सकिए र कार्यरत सम्पूर्णलाई विशेष प्रोत्साहन भत्ता र विमा समेतको ठोस व्यवस्था गरियो भने राम्रो हुन्छ ।

६-RDT टेस्ट रोकिनुपर्ने र PCR को संख्या बढाउन मेडिकल कलेज र ठुला नीजि अस्पतालहरुलाई पनि समेट्दा राम्रो हुन्छ ।

७- कोभिड -१९ रोकथाम र नियन्त्रण, राहत वितरण,क्वारेन्टाईन, खोप जस्ता बिषयमा स्थानीय सरकार सबल देखिए पनि उपचारात्मक सेवामा त्यति सक्षम नरहेको प्रष्ट भएकोले स्थानीय सरकार आफै सक्षम नहुँदा सम्म सबै चिकित्सकलाई संघीय सरकार अन्तर्गत परिचालित गर्दा प्रभावकारी हुने हामी ठहर गरेका छौं ।

८-लकडाउन अवधिभर सार्वजनिक विदा दिईएकोमा यो अवधिमा ड्युटी मा खटिएका सबै चिकित्सक र स्वास्थक्रमीहरुलाई सट्टा विदा वापतको सुविधा दिने घोषणा गर्दा मनोबल बढ्ने, जोखिम भत्ता निर्देशिकालाई आवश्यक संसोधन गरी कोभिड महमारी भरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवामा संग्लग्न रहेका सबै स्वास्थकर्मीलाई दिनु मनासिव हुन्छ ।

९-स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६, नियमावली २०६९मा आवश्यक परिमार्जन गरी अपराधीलाई “non-bailable custody”(गैर-जमानती हिरासत) को नियम फास्ट-ट्रयाकबाट लागू गरियो भने पेशाक्रमीहरु अत्यन्तै खुशी हुनेछन् जसको लागि आर्थिक खर्च हुँदैन ।

१०-नेपाल फर्कन खोजिरहेका बिदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सक र मेडिकल विधार्थीहरुलाई तुरुन्त उद्दार गर्नु राम्रो हुन्छ ।