राहत सहुलियत, निगाहा कि अधिकार ?

काठमाडौंलगायतका शहर छाडेर जानु मानिसको बाध्यता थियो । अधिकांश मानिसहरु काठमाडौंमा दैनिक जीविकोपार्जनको ढोका बन्द भएकाले फर्केका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

कोरोनाभाइरसको विस्तारले सिर्जना गरेको महामारीका कारण देश ठप्प बनेको छ । यसको असर सरकारदेखि सडकसम्म परेको छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प भएका छन् भने विकासका कार्यहरु अवरुद्ध छन् ।  यतिबेला जीवन जिउनु नै महत्वपूर्ण ठानिएको छ । हुँदा खाने र हुनेखानेहरुको बीचको विभाजन पनि यतिबेला प्रस्ट देखिएको छ । हुनेखानेहरु पनि महामारीको मारमा छन् । उनीहरुलाई मृत्युको भएसँगै आर्थिक अवसरहरु ठप्प भएकोमा चिन्ता छ भने हुँदाखानेहरुका लागि मृत्युको भय कम र छाक टार्ने चिन्ता बढी छ ।

विशेषगरी निम्न आय भएका दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने मानिसहरुमा चरम संकटमा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारी निकाय, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत पहल गरी मुलतः चार तहबाट राहत कार्य सञ्चालन भइरहेका छन् ।अहिलको अवस्थामा राहत भन्ने शब्द निकै सामान्य बनेको छ । तर, राहतबारेको बुझाई भने फरक फरक छन् । सर्वसाधारणलाई दिइने राहत सामग्रीमा एकरुपता छैन भने राहत वास्तविक प्रभावितलाई नपुगेको, लकडाउन (बन्दाबन्दी) को समयमा गरिबहरुप्रति सरकार अनुदार भएको र लाम लागेर सयौं कोष दुरी पार गरी थाकथलो फर्किरहेका निम्नवर्गीय जनताका लागि उद्दार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउन नसकेकोमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

राहतलाई कसैले सहयोग भनेर बुझिरहेका छन् भने कतिले सहुलियत । कतिपयका लागि राहत दया र कृपाको विषय पनि बनिरहेको छ भने कतिपयका लागि आत्मपप्रचारको माध्यम । कोरोनाभाइसरको महामारी बाढी पहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिभन्दा स्वरुपको दृष्टिकोणले फरक छ । यो रोगकोरुपमा प्रकट भएको छ भने भुकम्प र बाढीपहिरो प्राकृतिक विपत्तिको स्वरुपमा तर धनजनमा पुर्याउने क्षतिलाई हेर्ने हो भने दुवै खाले विपद्का असर उस्तै छन् । त्यसैले कोरोनाभाइरसको महामारीलाई पनि विपद् चक्रअनुसार हेर्न सकिन्छ ।

विपद्मा प्रतिकार्य (उद्दार तथा राहत), पुनःस्थापना वा पुनःनिर्माण, रोकथाम र तयारी गरि मुलभूत चारवटा चरणहरु हुन्छन् । कोरोनाभाइरसको  महामारीका सन्दर्भमा अहिले हामी प्रतिकार्य अर्थात उद्दार तथा राहतको चरणमा छौं । राहत तथा उद्दारभित्र प्रभावितहरुको खोजि तथा उद्दार, जीवन रक्षा, उसलाई आवश्यक पर्ने सबैखाले सुरक्षा, खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य उपचार र मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका विषयहरु पर्दछन् । कोरोनाभाइरसको महामारीको सन्दर्भमा प्रतिकार्यअन्तर्गत विशेषगरी उद्दार, स्वास्थ्यउपचार र खाद्यान्न बन्दोबस्ती मुलभुत तीन विषयहरु अत्यावश्यक छन् ।
 

उद्दार

जहाँसम्म “बन्दाबन्दी भनेको बन्दाबन्दी नै हो, हिड्न पाइदैन” भन्ने तर्क छ, त्यो तर्कको व्याख्या निरपेक्षरुपमा गर्न सकिदैन । यसको सापेक्ष व्याख्या हुन जरुरी छ ।

विपत्मा राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी जोखिममा परेका नागरिकहरुको उद्दार गर्नु हो । कोरोनाभाइरसको महामारीमा उद्दार गर्नुपर्ने भनेको अलपत्रमा परेका मानिसहरुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पुर्याइदिनु वा जहाँ छन्, त्यहाँ बासको प्रबन्ध मिलाईदिनु हो । काठमाडौंलगायतका शहर छाडेर जानु मानिसको बाध्यता थियो । अधिकांश मानिसहरु काठमाडौंमा दैनिक जीविकोपार्जनको ढोका बन्द भएकाले फर्केका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । राज्यले उनीहरुलाई केही हप्ता पुग्ने खाद्यान्न मात्र तत्काल उपलब्ध गराएको भए उनीहरु स्थायी थातथलो फर्कने थिएनन् ।

जो काठमाडौंमा औषधीउपचार लगायतका काम विशेषले शहर आएका थिए, उनीहरु धेरै दिनसम्म शहरमै बस्न सक्ने कुरा भएन । जहाँसम्म “बन्दाबन्दी भनेको बन्दाबन्दी नै हो, हिड्न पाइदैन” भन्ने तर्क छ, त्यो तर्कको व्याख्या निरपेक्षरुपमा गर्न सकिदैन । यसको सापेक्ष व्याख्या हुन जरुरी छ । राम्रै नियतले सरकारले गरेको निर्णयले पनि नागरिक भोकै भौतारिने अवस्था आउँछ भने त्यो अवस्था नागरिकले सिर्जना गरेको मानिदैन ।

यसमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ । यदी जहाँ बसेको छ, सो स्थानमा सरकारको निर्णयका कारण बस्न नसकिने अवस्था आउँछ भने उनीहरुलाई गासबासको प्रबन्ध गरिदिनु वा उनीहरुले चाहेको गन्तव्यमा पु¥याइदिनु  सरकारको दायित्व हुन्छ ।राज्यबाट उद्दार गराई पाउनु नागरिको अधिकार हो । यो न त सहुलियत हो, न त सहयोग । कुनै पनि नियमपालनाका पनि शर्त हुन्छन् । घरबाट ननिस्कनु भनेको भोकै बस्नु होइन ।
 

राहत
संघीय र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिल्दा राहत प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन जसले गर्दा चरम अभावमा रहेका अधिकांश मानिसहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । विशेषगरी काठमाडौंलगायतका शहरमा भाडामा बस्ने निम्नवर्गीय मानिसहरु राहतबाट बञ्चित छन् । वडाहरुबाट वितरण हुने राहत आफै जोहो गर्न सक्ने परिवारमा पनि पुगेको जसले वितरण प्रणाली चुस्तदुरुस्त छैन भन्ने देखाउँछ । कतिपय मजदुरहरु पहुँच नभएका कारण राहतको सुचिमा पर्न सकेका छैनन् ।

यस्ता विपद्मा प्रदान गरिने राहत भनेको मानवीय सहायताको एउटा अंश हो । अन्तराष्ट्रिय कानुन, धेरै देशहरुको आफ्नै संविधान र कानुनले नागरिकका केही निश्चित आवश्यकतालाई अधिकारका रुपमा स्थापित गरेका हुन्छन् । जस्तो कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, मानवीय सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार र सुरक्षाको अधिकार । मानवीय उद्दारमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले विश्वव्यापीरुपमा लागु गरेको स्पेयर, कोर ह्युमेनिटरिय स्टान्डर्ड जस्ता मापदण्डहरुले पनि यी विषयहरुलाई मानवीय सहयोगको आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई विश्वव्यापी मान्यताको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको पहिलो बुँदामा अर्थात धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा

जीवन जोखिममा पर्ने

“खान नपाएकालाई खाद्यान्न दिनु” भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गनुभएको शब्दावलीले पनि के देखाउँछ भने सरकार नागरिकहरुको राहतको अधिकारलाई निगाहा सम्झिरहेको छ ।

अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक यस प्रावधानले प्रदान गरेको छ । सामान्य अवस्थामा नागरिकले खाद्यान्नको जुगाड आफै गरेका हुन्छन् । जब विपत्तिको समयमा राज्यले लिएको निर्णयको कारण (भलै सो निर्णय राम्रो नियतले लिइएको होस्) नागरिकहरु खाद्यअधिकारबाट बञ्चित हुन्छन्, उनीहरुको अधिकारलाई पुरा गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ ।बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नागरिकहरु खान नपाएर भन्दा पनि गरिखाने अवसर गुमेपछि गाउँ फर्कन लागेका हुन् । प्राःय मजदुरहरु परिचय खुल्ने कागजात नभएकै कारण पनि राहत पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको छ । यदी समयमै मजदुरहरुले राहत पाएको भए सयौं कोष टाढा पैदल हिडेर फर्कनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । मिडीयामा सयौं मानिसहरु लाम लागेर गन्तव्यतर्फ हिडिरहेको तस्वीर, भिडियो र अभावमा बाँचेकाहरुको आर्तनाद छ्याप्छ्याप्ती सार्वजनिक भइरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी पदाधिकारीहरु आत्मप्रशंशा र मिडियाको आलोचनामा रमाइरहेका छन् ।

“खान नपाएकालाई खाद्यान्न दिनु” भन्ने प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गनुभएको शब्दावलीले पनि के देखाउँछ भने सरकार नागरिकहरुको राहतको अधिकारलाई निगाहा सम्झिरहेको छ । सबैले मनन गरौं–विपद्मा राज्यको तर्फबाट राहत नागरिकको अधिकार हो । यो सहुलियत, निगाहा, वा छुट होइन ।

(लेखकले विकास व्यवस्थापनमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ ।  [email protected] मा उहाँलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।)