स्वास्थ्य सामग्री अभावमा स्वास्थ्यकर्मीको ज्यान गए जिम्मेवार को ?

यो महामारीको समयमा जनताको स्वास्थ्यमाथि कोहि कसैले खेलबाड गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ वा विभिन्न बहानामा आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्छ भने त्यो मानवता बिरुद्धको अपराध हो, देशद्रोह हो । त्यसलाई कानून संशाेधन गरेर भए पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ ।

विश्व समुदाय नै कोरोना भाइरस रोग (कोभिड नाइन्टिन)को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा उपचार र रोकथामका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नु अति जरुरी छ । नेपालमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि केहि दिन अगाडि फेरि टेण्डर आव्हान गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान खरिद गर्न लागेको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । जो सुकै होस् उसलाई कडा कार्वाही हुनैपर्छ यसमा किमार्थ दुईमत छैन । अहिलेको समय यो र त्यो कारण देखाएर महामारी विरुद्ध जुध्न अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा बाधा हुने कुनै पनि क्रियाकलाप गरिनु हुँदैन ।

यो समय महामारी रोकथामका लागि एकजुट हुने बेला हो । भ्रष्टाचार भएकै रहेछ भने प्रमाण जुटाएर राखौं । यस्तो बिपदमा पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई महामारी सकिएपछि त्यसको हिसाब किताब गर्नै पर्छ । अहिलेको बेला नितान्त महामारी रोक्नु हो न कि एकपछि अर्काे विवाद निकाल्दै काम गर्ने वातावरण बिगार्दै जाने हो भने राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विश्वभरि नै अहिले औषधि, उपकरण, पिपिई सहित मेडिकल सामग्रीको अभाव रहेको छ ।

केही दिन अघि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत लेखा प्रमुखलाई खरिद विवादमा सरुवा गरिएको भन्ने समाचारले देश तरंगित भयो । यो विषय गम्भीर छ । महामारीको संकटलाई जतिसक्दो निवारण गर्ने काममा सहयोग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दायित्व हो । अहिलेको अवस्था कानूनी अड्चन देखाएर  काम नगरी बस्ने पटक्कै हुँदै होइन । सामान्य अवस्थाको कानूनले रोके अध्यादेश ल्याएर भए पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री कुनै पनि हालतमा व्यवस्था गर्नै पर्छ । यसो गरिरहँदा निसंदेह नियत सफा एबं देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ ।

विश्वभरि नै अहिले औषधि, उपकरण, पिपिई सहित मेडिकल सामग्रीको अभाव रहेको छ ।  यो मानिसको ज्यान जोगाउन नभई नहुने वस्तु हो । यसमा कुनै पनि ऐन, नियम, व्यक्ति बाधक बन्नु हुँदैन । मानिसको ज्यान सबैभन्दा पहिलो हो । मानिस बाँच्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यले यसको सुनिश्चितता गर्नै पर्छ । अहिले विश्व दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा भयावह अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा लेखा प्रमुख भएर सामान नकिन्ने भन्ने राय दिनु कति मानवीय हो ? कति संवेदनशील हो ? राष्ट्रप्रति कति बफादार हो ? यो अवस्थाको सृजना कसरी भयो ? यसको जवमफ जनतालाई कसले दिने हो ? सरकारले ? महानिर्देशक वा लेखा प्रमुखले ?

नेपालमा (पिपीई) अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना संक्रमित भइ मृत्यु भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? के पैसाले  जीवनको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ?

अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यकता पूरा नभएको कारणले अस्पतालमा बिरामीहरुको जाँच भएको छैन । (पिपीई) व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभावले स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त कोरोना भाइरस रोग सर्छ र मृत्यु पनि हुन सक्छ । संसारभरी (पिपीई) अभावमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सरेको छ । उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु संक्रमित भइरहेका छन् मरिरहेका छन् ।  नेपालमा (पिपीई) अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना संक्रमित भइ मृत्यु भयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ? के पैसाले जीवनको क्षतिपूर्ति गर्न सक्छ ?

यो महामारीको समयमा जनताको स्वास्थ्य माथी कोहि कसैले खेलबाड गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ वा विभिन्न बहानामा आफ्नो कर्तव्य बाट पछि हट्छ भने त्यो मानवता बिरुद्धको अपराध हो, देशद्रोह हो । त्यसलाई कानुन संसोधन गरेर भएपनि मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ, कडा भन्दा कडा कार्वाही हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कोहि कसैलाई पनि कुनैपनि बहानामा आफ्नो कर्तव्य बाट भाग्ने छुट छैन ।