बजेटमा समेटिएका स्वास्थ्यका विषयहरु (पूर्णपाठसहित)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा चालूतर्फ ७ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अर्थात ४२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड अर्थात् २१।२ प्रतिशत रहेको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैंया विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये ७।४५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यले ओगटेको थियो । यसपटक स्वास्थ्यको हिस्सा  कुल बजेटमा ५।७५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । स्वास्थ्यमा प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहका लागि २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकबा विनियोजन गरेको छ।

बजेटमा बुँदा अनुसार समेटिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरु:
५४. जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन 
उद्योग स्थापना गरिनेछ। सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१३९.आगामी आर्थिक वर्ष ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्यका लागि रु १० अर्ब विनियोजन गरेको छु। पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू नयाँ मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
१४०.ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृ वा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु।
१४१.मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्तिहरू र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन रु १ अर्ब ५० करोड छुट्ट्याएको छु। 
१४२.मातृ मृत्यूदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनको लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरेको छु। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ रु। ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
१४३.गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसिलिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने छ। 
१४४.रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ। दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
१४५.क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न रु ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरुवात गरिने छ।
१४६.शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिनेछ। मिर्गौला रोगीहरुको निःशुल्क मृर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलासिस मेसिन खरिद गर्न रु २० करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न मृर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गर्न रु १० करोड विनियोजन गरेको छु।
१४७.स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि र अनुभव समेत आदानप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु र मेडिकलकलजेहरुले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरुमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
१४८.मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण  अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय ह्रदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जिपि कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
१४९.पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवा सहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
१५०.रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणाीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वासथ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गर्दै लगिने छ।
१५१.स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि रु ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
१५२.व्यक्तिको खानपीन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्न शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानजस्ता क्रियाकलापलाई दैनिक जीवनचर्याको रुपमा विकास गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। आम नागरिकको सहभागितामा नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आयुर्वेद र होमियोपेथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने छ।
१५३.चालीस वर्ष मागिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरुको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिने छ।
१५४.रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको बल्ड बैंक स्थापना गरिनेछ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथल्याबसहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
१५५.शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुनर्स्थापना तथा प्रशामक केन्द्र स्थापना गरिनेछ। व्यवसायजन्य स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
१७०.गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न 
विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

१७१.जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्र तहदेखि विशिष्टिकृत उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी क्षमता विकास गरिनेछ। यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा समेत बचत हुनेछ। मेडिकल शिक्षा अध्ययनमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित काठमाडौ.बाहिर विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गरिनेछ । 
२०३.राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु. ४ करोड  विनियोजन गरेको छु।

२०४.महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत देहायका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछः

- अटिज्म, मानसिक अपाङ्गता र स्पाईनल ईजुरी पीडित महिलाहरूको लागि  राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- निसन्तामहिलाहरुले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबबि र इनभिट्रो फर्टिलाइजेशन प्रविधिलाई काठमाडौं बाहिरका सरकारी अस्पताहरुमा विस्तार गरिनेछ । 
२०७.मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
४०३. स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानीटरी प्याड अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।