निजीमा काम गर्ने नर्सले पनि सरकारी बराबर तलब पाउनुपर्छ(भिडियो)
निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि सरकारीसरह तलब दिएमा नर्सिङ जनशक्ति रोक्न सकिने नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाखाशाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौलाले बताउनुभयो।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मापदण्डअनुसार दरबन्दी सिर्जना गर्न सके धेरै नर्सलाई रोजगारीको बाटो खुल्ने निरौलाको भनाइ छ ।
११औँ तहकी नर्सिङ प्रशासक निरौलाले हेल्थपाटीसँगको कुराकानीमा बताएअनुसार सरकारी सेवामा करिब १८ हजार नर्सिङ कर्मचारी कार्यरत छन्।
सरकारीमा काम गर्ने स्टाफ नर्सको मासिक तलब ३४ हजार भन्दा बढी छ । यदि निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि यहीअनुसार सेवा, सुविधा हुने हो भने नर्सहहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था नहुने निरौला बताउनुहुन्छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले अति नै न्यून पारीश्रमिकमा काम लगाउने गर्दा पनि नर्सहरुमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारीसरह पारीश्रमिक पाउने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पढाइ विदा दिने, माथिल्लो तहमा जानका लागि मौका दिने, गरेको योगदानको मूल्यांकन गरिने र समयअनुसार क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्यौँ भने नर्सिङ जनशक्तिलाई राम्रो वातावरण हुने निर्देशक निरौला बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार नेपालमा नर्सिङ परिषद्मा दर्ता नर्सको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । ६–६ वर्षमा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भएजति सबैले नवीकरण नगर्ने निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
निरौलाका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य जनशक्ति सम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीतिमा सन २०३० सम्म नेपालमा ८१ हजार नर्स चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो भनेको सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा गरेर हो ।
त्यो समयमा आवश्यक नर्सिङ जनशक्ति अभाव नहुने विश्वास उहाँको छ ।
अहिले पनि भइरहेका कलेजबाट हरेक वर्ष नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । १०० बेड माथिका सरकारी अस्पतालका नर्सिङ पढाउने नीति पनि सरकारले अगाडि सारेको छ । यी कारणले गर्दा पनि जनशक्तिको अभाव हुँदैन भन्ने लागेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा नर्सको अवस्था
नेपालमा पिसिएल नर्सिङदेखि पिएचडी सम्मको पढाइ हुन्छ । नर्सिङका पनि विभिन्न विधाको पढाइ हुन्छ । उत्पादन भएका नर्सले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ । प्रिभेन्टिभ, प्रोमोटिभ, रिहाविलिटिभ, क्यूरेटिभ विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
अस्पतालका काम गर्नुहुन्छ । समुदायमा काम गर्ने कम्युनिटी नर्स हुन्छ । विद्यालयमा काम गर्ने नर्स हुनुहुन्छ । अनुसन्धानमा पनि रिसर्च अफिसर भएर तथा विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा काम गर्दै आउनुभएको छ ।
जम्मा नर्स र अनमी गरेर १ लाख भन्दा बढी काउन्सिलमा दर्ता भएको देखिन्छ । तर सबैले नवीकरण गरेको अवस्था छैन । ६–६ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । काउन्सिलकै डाटामा पनि २०५९ यता ३८ हजारले प्रमाणिकरण दिएर विदेश गएको देखिन्छ । त्यो बाहेक पनि विदेशिनुभएको होला जस्तो लाग्छ ।
नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भएको नर्सिङ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये ७१ प्रतिशत पूरा भएको देखिन्छ । पूरा नभएकोमा पनि खाली हुने भन्ने होइन । दरबन्दी अनुसार स्थायी पद पूर्ति नभएको हो । तर त्यसमा करारको माध्यमबाट कर्मचारी राखेकै अवस्था हुन्छ ।
विद्यालय नर्सका लागि नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाखाशाबाट २२२ वटा पद छ । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफैँ पनि विद्यालय नर्स नियुक्त गरेको अवस्था छ । जम्मा गरी करिब १००० जना विद्यालय नर्सका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
सबै सरकारी अस्पतालमा मापदण्डअनुसारको नर्सिङ कर्मचारी छ भन्ने अवस्था छैन । भएका कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गरेर चलाइएको अवस्था छ ।
अहिले ओएनएम सर्वेको कुरा भएको छ । यसपछि विभिन्न सरकारी अस्पतालको भविष्यमा पक्कै पनि मापदण्डअनुसार दरबन्दी बनाएर परिपूर्ति होला भन्ने विश्वासमा छौँ ।
नर्सलाई यो पेशामा र यो देशमा टिकाइराख्नका लागि के गर्ने ?
नेपाल सरकारको स्टाफ नर्स तहको कर्मचारीले महिनामा ३४ हजार भन्दा बढी नै तबल खाएको छ । त्यो अनुसारको अन्य स्वास्थ्य संस्थाले दिएको खण्डमा रोकिन्थ्यो होला, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पढाइ विदा दिने माथिल्लो तहमा जानका लागि मौका भएको खण्डमा । उहाँहरुले गरेको कामको मूल्य दिनुभयो भने हुन्छ ।
समयअनुसार क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्यौँ भने ।
हेल्थपाटी
तपाईँको अभिमत