उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन गर्न स्वास्थ्य सम्वद्ध पेसागत संघ संस्थाहरूको माग

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सम्वद्ध संघ संस्थाहरूले माग गरेका छन् । सोमबार नेपाल चिकित्सक संघसहित विभिन्न संघ संस्थाहरूको बैठकले यस्तो माग अघि सारेको हो ।

उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णय मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको भन्दै ऐन संशोधनसहित सङ्घर्षको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । 

माग पूरा गर्न दबाब दिने कार्यक्रममा आवश्यक समन्वयका लागि भन्दै नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ समेत गठन गरिएको छ । त्यसमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजको प्रतिनिधि, निजी अस्पतालहरूको संगठन अफिन, औषधि उत्पादकहरूको संघ एपोन, नेपाल डेन्टल एसोसिएसन तथा नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनको सदस्य रहने बताइएको छ । 

यसैगरी ऐन संशोधनका लागि दबाब दिन भन्दै मंगलबारदेखि ७२ घण्टासम्म चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिने बताएका छन् । महासचिव डा. तिवारीका अनुसार सो कार्यक्रमपछि १९ असार १९ गते सरोकारवालाहरूसँग बसिने बैठकले थप कार्यक्रमहरू निर्धारण हुनेछन् ।

शुक्रबार (असार१३ गते) उपभोक्ता अदालतले ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई बिरामी वर्षा भण्डारीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला गरेको थियो ।

सोलगायत अन्य दुई वटा फैसला पनि मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएको भन्दै चिकित्सक संघलगात सरोकारवाला संघ संस्थाहरू ऐन संशोधनको पक्षमा लागेका हुन् ।