सरकारको नीति कार्यान्वयन भए औषधिमा आत्मनिर्भर बन्छ नेपाल
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य उत्पादनलाई बढावा दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाली औषधि उत्पादनहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गरी औषधिको आपूर्तिमा सुधार गरिने बताउनुभयो ।
आधारभूत र जीवनरक्षक औषधि र अक्सिजन तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यो नीति कार्यान्वयन भए औषधिमा साच्चिकै आत्मनिर्भर बन्ने उद्योगीहरूको दाबी छ । सरकारको यो नीतिको स्वागत गर्दै उनीहरूले अन्तराष्ट्यि मापदण्डको पालना गर्दै गुणस्तरीय औषधि सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन नेपाली औषधि उत्पादक सक्षम रहेको बताएका छन्।
यो नीति कार्यान्यनका लागि सरकारले २ वटा मात्रै काम गरे पुग्ने उद्योगीहरूको सुझाव छ । उनीहरूका अनुसार नेपालमै उत्पादन भइरहेको औषधिका कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने र औषधि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीमा छुट दिए नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
अहिले औषधि निर्माणका सामग्री आयात गर्दा ५० प्रतिसम्म कर लागिरहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा देशलाई आवश्यक पर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधि दिन सक्षम रहेको उद्योगीहरूको दाबी छ । औषधि परामर्श परिषद्का सदस्य एवं नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन पर्ने बताउनुभयो।
विभिन्न ५३ खालका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्ने अवस्था रहेको दाहालको भनाइ छ । ५३ किसिमका औषधिको कच्चा पदार्थमात्रै आयात गरे पुग्ने र त्यति, हुँदा नेपाली औषधि उत्पादनले ७५ प्रतिशत माग धान्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग विभागले स्वतन्त्र रुपमा गरेको अध्ययनले ५३ वटा औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखाइसकेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ को बजेटमा पनि औषधिजन्य पदार्थमा २० प्रतिशत कर छुट दिने भनियाे तर कार्यान्वयन हुन सकेन । ‘सधैँभरी लोभ्याउने गरी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा हरेक पटक हामी निराश हुन्छौं’ दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘यसपटक भने कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौँ। ’
हाल नेपालमा करिब ७२ औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने ३२ वटा उद्योग निर्माणका क्रममा छन् । छालामा प्रयोग हुने मल्हम, क्रिम, खाने झोल औषधि, ग्याष्ट्रिक, कफ सिरप, पारासिटामोल, जीवनजल लगायत औषधि उत्पादनका लागि नेपाल सक्षम छ । ९५ प्रतिशत पारासिटामोल नेपालमै उत्पादन भइरहेको छ । औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपालले गर्नुपर्ने कामबारे हामीले एपोनका पूर्वअध्यक्ष दाहालसँग कुरा गरेका छौं । नेपालमा औषधि उत्पादनको अवस्था र अब गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव, उहाँकै शब्दमा।
पछिल्ला वर्षमा नेपाली औषधिहरू निर्यातको शुरुवात भएको छ । स्वदेशमा औषधि उत्पादनका जनशक्ति उपलब्ध छन् भने प्रविधि पनि उपलब्ध छन् । स्थापित उद्योगहरू करिब ५० प्रतिशत भन्दाकम क्षमतामा सञ्चालित छन् । अहिलेको अवस्थामा देशलाई आवश्यक ७५ प्रतिशत भन्दा बढी औषधि दिन सक्षम छन्।
नेपाल औषधि बजारमा भ्याक्सिन बाहेक भारतीय उत्पादन ५० प्रतिशत, नेपाली ४५ प्रतिशत र अन्यको ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको
छ। सरकारले सितैमा बाड्ने करिब ९० प्रतिशत, र सम्पूर्ण औषधिको ७५ प्रतिशत, औषधि उत्पादन गर्न क्ने अवस्था विद्यमान रहेको भएपनि सरकारी उदासिनताले बजारको ४५ प्रतिशत हिस्सामा खुम्चिनु परेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागको सहयोग र अभिभावकत्वमा हुर्केको नेपाली औषधि उद्योगहरू, खासगरी औषधि व्यवस्था विभागको २०७२ पछिको कृयाकलापकले स्वदेशी उद्योगहरूलाई नराम्रो सँग खुम्चिन बाध्य पारिएको छ। औषधि उत्पादन र नियन्त्रणको प्रष्ट कानुन र नियमावली हुँदाहुँदै विभागले अनावश्यक कार्यविधिहरू लागू गरी औषधि उद्योगलाई नयाँ औषधिको उत्पादन अनुज्ञापत्र जस्ता आवश्यक कागजात र अनुमति लिन वर्षों लगाइने गरिएको छ।
जनशक्तीको अभावको बहानामा हप्ता दिनमा हुने काम ६ महिनासम्म पनि नहुने गरेको छ।औषधि व्यवस्था विभागका नेतृत्वनै औषधिको गुणस्तर मुल्यको बारेमा भ्रम छर्ने, नेपाल सरकारले लागूगरेको नीतिविपरित काम गर्ने, कार्य सम्पादन करार सम्झौताअनुसार कार्य सम्पादन नगर्ने जस्ता कार्यले स्वदेशी औषधि उत्पादनहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
यस कुरालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई औषधि व्यवस्था विभागको पुनसंरचनाको लागी समेत लेखेर पठाएको छ। भारतिय उत्पादनहरू नेपाली औषधिहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । भारतीय औषधि उद्योगहरू भारत सरकारको संरक्षण र अनुदानमा चल्ने गरेका छन्।
भारतमा सरकारी लगानीमा दर्जनी औषधिको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने संस्थाहरू छन्, जसले प्रविधिको विकास गरि औषधि उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्छन् । नेपालमा औषधि ऐन २०३५ ले औषधि अनुसन्धान शालाको स्थापनाको व्यवस्था गरे पनि हाल औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि प्रयोगशालाको रुपमा खुम्च्याइएको छ। भारत सरकारले ३५ वटा शीर्षक अन्तर्गत औषधि उद्योगलाई अनुदान दिने गरेको छ भने हालै भारु १५० अर्वको अनुदान प्याकेज राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागूगरेको छ।
भारत परिमाणको आधारमा औषधि उत्पादन गर्ने विश्वको तेस्रो ठूलो मुलुक हो भने मूल्यको आधारमा चौधौँ ठूलो मुलुक हो । संसारमा सबै भन्दा सस्तो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्ने देश हो, भारत । भारतले औषधि उत्पादनमा १५ प्रतिशतले उत्पादकत्व बढायो भने नेपाललाई एक वर्ष पुग्ने औषधि उत्पादन हुन्छ ।
त्यसैले औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सरकारले आधारभूत संरक्षण दिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही वर्ष अगाडिसम्म औषधिमा भारतसँग निर्भर रहेको बंगलादेश अहिले औषधिमा आत्मनिर्भर भई विश्वको १२० देश भन्दा बढी देशमा औषधि निर्यात गर्ने देश भएको छ।
बंगलादेशले स्वदेशी दुई वा दुई भन्दा बढी उत्पादकले उत्पादन गर्ने औषधिको कच्चापदार्थ मात्र आयात गर्ने तयारी औषधि आयात गर्न नदिने नीति लिएका कारण आज औषधिको विश्वबजारमा बंगलादेश उपस्थीत हुन सकेको नेपालले पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नका लागि गन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला २०७३ सालमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा समिति बनाई प्रतिवेदन तयार गराइएको थियो । जसले २०७४ साल आसार मसान्तपछि नेपालमा प्रसस्त उत्पादन हुने ३० प्रकारका औषधिको कच्चापर्दाथ मात्र आयात गर्न दिने प्रतिवेदन हालसम्म लागू गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै औषधि व्यवस्था विभागको २०६१/९/२० को सूचनाको बुंदा अनुसार निरिक्षण गरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आधुनिक औषधि उद्योगको आवेदन अब नलिने र निरीक्षण गर्न पनि नजाने निर्णय विपरीत हरेक वर्ष दर्जनौं विदेशी उद्योगको निरिक्षण गरी औषधि दर्ता गरिदै आएको छ।
सरकारले २०५१ सालको औषधि नीतिमा १० वर्षभित्र अत्यावश्यक औषधिको उत्पादनमा ८०% आत्मनिर्भर हुने नीति लिएअनुसार स्वदेशी उत्पादकले उत्पादन क्षमता बढाए पनि सरकारले संरक्षण नदिँदा आजसम्म लागू हुन सकेको छैन।
२०७१ सालको स्वास्थ्य नीति २०७५र७६ को बजेट बक्तव्यमा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा राखिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। औषधिमा आत्मनिर्भर भई निर्यातसम्म गर्ने नीति लिइ कार्यान्वयन गर्न विगत देखिका नीतिको अध्ययन तथा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्दछ ।
तपाईँको अभिमत