२४ वर्षदेखि नर्स एउटै तहमा, स्तरवृद्दिमा ऐन बाधक

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ कै भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र चलिरहँदा नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन । उक्त ऐन २०७० मा संसोधन भएपनि स्तरवृद्दिका लागि राखिएको प्रावधानले चौथोदेखि सातौंतहका नर्स, पारामेडिक्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु वर्षाै देखि एउटै पोष्टमा काम गर्नुपरेको छ ।

नर्सहरुले आफुहरुको स्तरवृद्दि हुनपर्ने माग राख्दै पटक पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा निवेदन दिइसकेका छन् तर ऐनका कारण उनीहरुको स्तरवृद्दि हुन सकेको छैन । नीतिगत तहमा रहेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि ऐनले नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समस्यामा पारेको स्विकार्छन् ।

दुर्गम तथा अति दुर्गममा काम गर्नुपर्ने प्रावधानले लोक सेवाबाट सिधै छैठौं तहमा नियुक्त भएकाबाहेक चौथो देखि सातौं तहसम्मका नर्ससहित अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्दि र बढुवा हुन नसकेको हो । स्वास्थ्य संस्थाको एक महत्वपूर्ण पिल्लरका रुपमा रहेका नर्सहरु वर्षाैदेखि एउटै पदमा रही काम गर्नपर्दा निराश छन् ।

सुगममै भएपनि सेवा त बिरामीकै गरिरहेका हौं भन्ने बुझाई उनीहरुको छ ।  प्रावधान अनुसार पाचौं तहका नर्सहरु सातौ तहसम्म पुग्न ५ वर्ष लाग्छ  । ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा स्तरवृद्दिका लागि उनीहरुले एकवर्ष अति दुर्गम र दुईवर्ष दुर्गममा काम गरेकै हुनपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ तर सुगममा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा पनि निश्चित समयावधि तोकेर काम र शैक्षिक योग्यताको उचित मुल्यांकन हुनपर्ने पीडित नर्सहरु भनिरहेका छन् । 

दुर्गम तथा अति दुर्गममा ५ वर्ष काम गरेमा स्तरवृद्दि हुने प्रावधान जस्तै सुगमका हकमा त्यो भन्दा बढी समयावधि तोकेर स्तरबृद्दि गर्नुपर्ने तर दुर्गम र अतिदुर्गम नगएको भनी स्तरवृद्दिबाट आफुहरुलाई वञ्चित गराइ अन्याय गर्न नहुने नर्सहरुको माग छ । निजामती सेवा ऐनामासमेत सरकारी कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधिभर २ पटक स्तरवृद्दि हुने प्रावधान रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा ऐनको विभेदकारी व्यवस्थाले आफुहरुको वृति विकासलाई नै रोकेको र यसबाट आफुहरुको चरम मानव अधिकार हनन भइरहेको बुझाई उनीहरुको छ । 

स्टाफ नर्स, एसएलसी पछि त्रिभुवन युनिभर्सिटि, पोखरा युनिभर्सिटि, काठमाडौं युनिभर्सिटिको पाठ्यक्रम अनुसार तीन वर्ष अध्ययन पछि पाचौं तहको नायव सुब्बा सरहको जागिर हो । तर यही ऐनकै कारण स्टाफ नर्सको नियुक्ति हुँदा सहायक पाचौं भनेर दिइन्छ त्यसपछि पाचौं, वरिष्ठ पाचौं भनेर बल्ल छैठौंमा बढुवा भइरहेकाे अवस्था छ ।

तहगत बढुवा प्रक्रयामा सिधैं पाचौंबाट छैठौं र छैठौंबाट सातौ हुन पाइन्छ तर बीचमा सहायक र वरिष्ठ पद राखेर बढुवाको प्रक्रयासमेत लामो बनाइएको गुनासो उनीहरुको छ । आठौंदेखि माथिका हकमा एक पटकमात्रै दुर्गममा काम गरे हुन तर सातौंभन्दा मुनिका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सर्त सर्तको चाङ राख्नुले ऐन नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीमैत्री नरहेको ठहर नर्सहरुको छ । 

सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघ गोनानकी अध्यक्ष एवं नेपाल नर्सिङ संघकी कोषाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले २६ वर्ष पुरानो ऐनका कारण आफुहरुको स्तरवृद्दि नभएको तथा वृतिविकास हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवा ऐन स्वास्थ्यकर्मीमैत्री नभएको र नीतिगत तहमा पुगेका कोही कसैले पनि आजसम्म नर्सको व्यथा बुझ्न नसकेको दुखेसो गर्नुभयो । 

दुर्गम र अति दुर्गममा नगई बढुवा तथा स्तरवृद्दि गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले कतिपय नर्सहरु २४ वर्षसम्म पनि एउटै पदमा कार्यरत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दुर्गममा जान तयार छौं भन्दा नपठाउने अनि स्तरवृद्धि पनि नगर्ने विभेदकारी व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मीको पक्षमा नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

दुर्गममा जस्तै सुगममा रहि आइसियु, हेमोडाइलाइसिस,अपरेशन थियटर जस्ता अतिआवश्यक सेवा प्रवाह गरिरहेका नर्सहरुको हकमा पनि कामको उचित मुल्यांकन गर्नुपर्ने तर्क उहाँको छ । ऐन संसोधन गरि या सबैलाई एउटै व्यवस्था लागू हुने गरि (ब्लांकेट थेउरी)मा नर्सहरुको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा बढुवा गरि उनीहरुको मनोबल उच्च पार्न नयाँ व्यवस्था ल्याउनपर्ने उहाँको तर्क छ । ‘जस्तो दुर्गममा दुई र अति दुर्गममा एक वर्ष बसेको हुनपर्ने भनेको जस्तै सुगममा रही काम गर्ने नर्सहरुलाई बरु समावधी ३ वर्ष, ४ वर्ष, ५ वर्ष राखेर सुगममा वर्षाैं देखि बिरामीको उपचारमा खटिएका नर्सहरुको स्तरवृद्दि गर्नपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  हाम्रो मानव अधिकारको रक्षाका लागि र सम्पूर्ण पीडित नर्सहरुका लागि न्याय दिलाउन अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएका छौं, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।’ 

नेपाल सरकारकै कोटामा उच्च शिक्षा हासिल गरि वर्षाैं देखि एउटै पदमा खुम्चेर बस्न बाध्य छन् । शैक्षिक योग्यता र कामको अनुभवको मुल्यांकन हुन सकेको छैन र, पनि पीडा बोकेर रत्तिभर बिचलित नभई आफ्नो पेशाप्रति उत्तरदायी हुँदै अनवरत रुपमा स्वस्थ राष्ट्र निर्माणमा एक मजबुत पिल्लरका रुपमा नर्सहरु उभिएकाे श्रेष्ठकाे जिकिर छ। 

नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु समस्यामै छन् : विभाग
स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव महेश पाण्डे पनि अहिले नर्स तथा अरु स्वास्थ्यकर्मीहरु समस्यामा परेको बताउनुहुन्छ । समायोजन ऐन आएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ । तर स्वास्थ्य सेवा ऐन २६ वर्ष पुरानो छ । त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुर्गम वा अति दुर्गममा पठाउन दरबन्दी नै नरहेको पाण्डेले बताउनुभयो । 

स्थानिय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई दुर्गममा पठाउन त्यहाँ दरबन्दी नै नरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै संघमा एउटा अस्पताल डडेल्धुरालाई मात्रै दुर्गम तोकिएको छ ।  नर्सको हकमा उक्त अस्पतालमा जम्मा १६ जनाको दरबन्दी छ । जसमा एक जना सातौं तहका नर्स र १५ जना स्टाफ नर्सको दरबन्दी छ ।

अत्यन्तै न्यून दरबन्दीले दुर्गममा जान नर्सहरुले वर्षाैं कुर्नपर्ने अवस्था छ । नर्ससहित करीब १२ सय स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्तरवृद्दि दुर्गम तथा अति दुर्गममा नगएकै कारण हुन नसकेको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

ऐनले नर्सको योग्यताको कदर गरेन : श्रेष्ठ
स्टाफ नर्सको पद पाचौ तह हो जुन सुब्बा सरह मानिन्छ । नर्सको पाचौंदेखि ११ औं सम्म तह छ । अनमी चौथौं र मिडवाइफ सातौंबाट सुरु हुन्छ ।  अनमीको तह पनि सातौंसम्म पुगेको छ । अनमीको योग्यता १८ महिना अध्ययन गरेको हुनुपर्छ भने स्टाफ नर्स हुन ३ वर्ष पढेको हुनुपर्छ । योग्यताका आधारमा स्टाफ नर्स माथिल्लो तहको हो तर दुर्गमका कारण अनमी माथिल्लो तहमा पुग्नुभएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो विषय हो । 

तर हामी भनिरहेका छौं राज्यले स्टाफ नर्सको समस्या बुझ्नपर्छ, उनीहरुको योग्यताको मुल्यांकन हुनपर्छ । स्टाफ नर्सहरुको योग्यता पनि छ, अनुभव पनि छ तर वर्षाैंदेखि एउटै पोष्टमा काम गरिरहँदा समग्र नर्स पेशाकै अवमुल्यन भइरहेको छ । 
हामीलाई न्याय चाहियो भनेर हामी स्वास्थ्य सेवा विभागमा पटक पटक गयौं तर समस्या समाधानमा ऐन बाधक भयो । त्यसैले हामीले स्वास्थ्य सेवा ऐन नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमैत्री हुनपर्छ भनेर संसोधनको माग गरेका छौं । हामीलाई हाम्रो मावनअधिकार हनन भइरहेको महसुस भएको छ । 

एक जना व्यक्ति २३/२४ वर्षसम्म एउटै पोष्टमा रही काम गर्नपरिरहेको अवस्था छ, कारण दुर्गममा नगएको छ । २०५३ को ऐन २०७० मा संसोधन गरियो । देश संघियतामा गइसक्यो तर त्यही २६ वर्ष पुरानो ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार स्वास्थ्य संस्था चलिरहेको छ । संघको दुर्गम भनेर डडेल्धुराको अस्पताललाई तोकिएको छ । त्यहाँ सातौ तहको नर्सको दरबन्दी १ र १५ वटा दरबन्दी जनाको स्टाफ नर्सको छ । डडेल्धुरामा जान सात वटा संघमा रहेका नर्सहरुको पालो कहिले आउँछ ? दुई /दुई वर्ष गर्दा यत्रो नर्सको पालो कहिले आउछ? पालो पर्खदैमा जुग जान्छ । 
दुर्गममा जादैनौं भनेका छैनौं
हामीले दुर्गममा खटाउ भनिरहेका छौ तर राज्य अहिले यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यो पनि ऐनकै कारण । किनभने समायोजन ऐन आएपछि दुर्गममा खटाउन संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थान नै छैन ।

सुगम भनिएका ठाउँमा हेमोडाइलाइसिस, अपरेशन थियटर, आइसियु, कार्डियोमा दक्ष नर्सहरु छन् । अहिले ती नर्सहरुलाई बाहिर पठाइयो भने यहाँको स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुन्छ । यहाँका नर्सलाई तत्कालै दुर्गममा पठाउँदा यहाँको स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुन्छ नै अर्काे तिर उनीहरुको दक्षताअनुसार स्रोतसाधन नभएका स्थानमा पठाउँदा जनशक्तिको दुरुपयोग पनि हुन्छ । यद्यपी हामी राज्यले खटाएको स्थानमा जान तयार छौं । 

तर यही दुर्गमकै कारण देखाउँदै नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्दि हुन सकेको छैन जसले गर्दा हामीमा नैराश्य पैदा भएको छ । जब मैले यो काम गरेँ भने म पुरस्कृत हुन्छु, मेरो प्रमोशन हुन्छ भन्ने हुन्छ भित्र आत्मादेखिनै काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ तर कतिपय नर्सहरु निराश भएर नर्सलाई अभिशापको पेशाको रुपमा सोच्न थालेका छन्,उनीहरु मानसिक तनावमा पनि छन् ।

दुगर्ममा भएका साथीहरुले उहाँहरुकै घरपायक काम गर्नुभएको छ, दुर्गमकै कारण प्रमोशन पनि भइरहेको छ तर सिनियरहरु जहाँको तहीं हुनुन्छ । त्यसैले म भन्छु दुर्गमका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुगमका सेवा गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् सरकार । 

हाल सरकारी संस्थामा कार्यरत नर्स
स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ डिभिजनका अनुसार हाल १२५ वटा अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी जम्मा १४ हजार ९९ छ तर ९१५१ जना नर्स मात्रै कार्यरत छन् बाँकी दरबन्दी खाली छ  । यस्तै अनमीको दरबन्दी १० हजार रहेकोमा ६३१६ मात्रै कार्यरत छन् । उसैपनि नर्सको दरबन्दी कम त्यसमा पनि ७ हजार ८३२ दरबन्दी खाली छ । हाल सातौं तहमा ६९, छैठौं तहमा ५२४ र पाचौंमा ९३० जना नर्स सेवारत छन् ।