सरकारलाई दरबन्दी माग गर्दै माइक्रोबायोलोजिस्ट संघको ध्यानाकर्षण, संघ भन्छ— दक्ष जनशक्तिको सदूपयोग नगर्नु अन्यायपूर्ण

नेपाल क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट संघले एमडी माइक्रोबायोलोजीका विभिन्न पदमा दरबन्दी माग गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा. विकास देवकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमडी माइक्रोबायोलोजी गरेका जनशक्तिलाई सरकारी दरबन्दीमा समावेश गर्न संघले माग गरेको हो ।

संघले माइक्रोबायोलोजीका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले सदूपयोग गर्न नसक्नु अन्यायपूर्ण भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । 

‘उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको सदूपयोग नगर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ’, ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा एमडी (माइक्रोबायोलोजी) गरेका जनशक्तिहरूको दरबन्दी थप गरियोस् ।’

संघले देशभर तयार भएका सयभन्दा बढी एमडी (माइक्रोबायोलोजी) विशेषज्ञहरूलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

संघका सचिव प्रा.डा. विजेन्द्रराज रघुवंशीका अनुसार कोभिड-१९ जस्ता महामारी वा भविष्यमा आउन सक्ने महामारीमा माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको विशेषज्ञता आवश्यक भएको दाबी गर्दै सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभयो ।  २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि एमडी (माइक्रोबायोलोजी) कोर्स गरेका विशेषज्ञहरूले आफ्नो दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्न पाएका छैनन्। यसले देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको रघुवंशीले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न विधाका २ हजार १०२ दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले जनशक्ति कम भएको भन्दै थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जनशक्ति थप गर्न मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेको थियो ।

यसअघि फिजियोथेरापी संघ, प्राथमिक चिकित्सक तथा आकस्मिक चिकित्सा (एमडीजीपी) संघ नेपाललगायत संस्थाले पनि मन्त्रालयले गरेको दरबन्दी प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् ।