चिकित्सा शिक्षा आयोग-विद्यार्थी विवाद सर्वोच्चमा अड्कियो, खास भएको के हो ?

कार्यविधिको विषयमा भएको विवादले चिकित्सा शिक्षामा आन्योलता सिर्जना गरेको छ। यही विवादका कारण स्नातकोत्तर तह(पीजी)को भर्ना प्रक्रिया एक महिनादेखि अवरुद्ध छ।

विद्यार्थी र चिकित्सा शिक्षाबीच चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको प्रावधानका विषयमा विवाद देखिएको हो। 

पीजीको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पुस २, ३ र ४ गते लिइएको थियो। ४ गते र ६ गते नतिजा प्रकाशन भएपछि १४ गतेबाट म्याचिङ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

सरकारी र विदेशी तर्फका सीटमा भर्ना सूची प्रकाशन गरिसकेपछि सर्वाेच्च अदालतले पूरानै कार्यविधिअनुसार म्याचिङ तथा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दियो। 

भर्ना प्रक्रियामा लागू गरिएको नयाँ नियमले विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने भन्दै एमडी/एमएसमा भर्नाको तयारीमा रहेका चिकित्सकहरू ले पुस १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरू ले म्याचिङको नयाँ प्रणाली खारेज गरी पुरानै प्रणाली लागू गर्ने आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

 सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले पुस २० गते नै सूचना निकालेर सबै प्रक्रिया स्थगित गर्‍यो। 

सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार आयोगले पूरानै कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा विद्यार्थीहरू को थियो। 

तर आयोग अन्तरिम आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिन सर्वाेच्च पुग्यो। सर्वाेच्चले मुद्दा टुंगो नलगाउँदा भर्ना प्रक्रिया ठप्प छ।

आयोगले बदनीयतपूर्वक विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन गरेको प्रवेश परीक्षा दिएर एमडी/एमएस भर्नाको तयारीमा रहेका चिकित्सकले आरोप लगाउनु भएको छ।

भएको के हो ? 

आयोगले म्याचिङको विश्वव्यापी मान्यतालाई मिचेर कार्यविधि बदलेको नयाँ कार्यविधि पीडित विद्यार्थी डा.विप्लव लामिछाने बताउनुहुन्छ।

लामिछानेका अनुसार यसअघि माथिल्लो योग्ताक्रममा रहेका विद्यार्थीले आफूले पाएको मेडिकल कलेजमा भर्ना नगरे त्यो भन्दा पछिल्लोले उक्त सिट पाउने हुन्थ्यो। तल्लो क्रमलाई त्यही अनुसार माथि ल्याउँदै जाने  प्रक्रिया हुन्थ्यो।

अहिले परिमार्जित गरिएको प्रणालीअनुसार  माथिल्लो योग्यता क्रममा भएको विद्यार्थीले आफूले पाएको कलेजमा भर्ना नगरेमा उक्त स्थानमा त्यो भन्दा लगतैपछिको योग्यताक्रममा रहेको विद्यार्थीले पढ्न पाउँदैन। कतै भर्ना हुन नपाएको तल्लो  योग्यताक्रमको विद्यार्थीले उक्त सीट पाउँछ।

डा.लामिछानेले यसलाई सजिलोसँग बुझाउन एक उदाहरण पस्तुत गर्नुभएको छ। 

एमडी/एमएसमा अध्ययन गर्ने चिकित्सकले अहिले दुई तरिकाको सुविधा पाउँछ। एउटा सरकारी कलेजमा सीट पाएमा निशुल्क पढ्न पाउने सुविधा छ। यसमा अध्यनन अवधिभर आठौँ तह बराबरको तलब ४८ हजार  पाइन्छ।

सरकारी मेडिकल कलेजमा पढ्न नपाएर निजीमा पढ्नु पर्यो भने २४ लाख तिर्नुपर्छ। अनि मासिक १८००० हजार मात्रै तलब पाइन्छ।

मानौ : सरकारीमा ३ र निजी कलेजमा २ गरी ५ वटा सीट छ। परीक्षामा पास भएर भर्नाका आकांक्षी ७ जना छन्। प्रवेश परीक्षामा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा रहेकाले आफूले रोजेको पहिलो नम्बरकै कलेजमा पढ्न पाउँछ। त्यसपछि योग्यताक्रमका २ र ३ नम्बरमा रहेनले पनि सरकारी कलेजमा निशुल्क पढन् पाउँछन्। चौथो र पाचौँ नम्बरमा रहेकाले निजी कलेजमा भर्ना हुन पाउँछ। बाँंकी २ जना आकांक्षी प्रतीक्षा सूचीमा रहन्छन्। 

उदाहरणका लागि यो चित्र हेरौँ।

यदि १ नम्बरको व्यक्तिले भर्ना गर्न पाएको कलेज छाडेमा यस अघिको नियम अनुसार दोस्रोले त्यो सीट पाउँथ्यो। दोस्रोको स्थानमा तेस्रो उक्लिन्थ्यो। तेस्रोको स्थानमा चौथो, चौथोकोमा पाचौँ  हुँदै योग्ताक्रमको छैटौँ स्थानमा रहेको वैकल्पिकले भर्नाको अवसर पाउँथ्यो। 

यहाँ पस्तुत गरिएको उदाहरण हेर्दा १ नम्बरकोले छाड्दा योग्ताक्रमको चौथो स्थानमा रहेर पहिले निजी कलेज पाएको विद्यार्थीले सरकारीमा पढ्ने अवसर पाउँथ्यो। छैटौँ स्थानमा रहेर भर्ना हुनै नपाएको उम्मेदवारले निजी कलेजमा पढ्ने अवसर पाउँथ्यो।

अहिलेको निमय अनुसार भने  १ नम्बरको योग्यताक्रमको विद्यार्थीले छाड्यो भने त्यो ठाउँ सिधै छैटौँ नम्बरमा रहेको वैकल्पिक विद्यार्थीले पाउँछ। 

माथिको चित्रका आधारमा भन्दा मानौँ रामले छाड्यो भने पहिलेको नियमअनुसार उसको ठाउँ श्यामले पाउने श्यामको ठाउँ हरिले पाउने हरिको ठाउँ विष्णुले, विष्णुको ठाउँ कृष्णले पाउँदा खाली रहेको एक सीटमा वैकल्पिकमा रहेको शिवले भर्ना हुन पाउँथ्यो। 

अहिलेको निमय अनुसार १ नम्बरमा रहेको रामले छाड्दा अरु सबै यथावत रहेर त्यो ठाउँमा सिधै शिव भर्ना हुन पाउँछ। 

भर्नै हुन नपाएको शिव भाग्यशाली बन्दै सरकारी कलेजमा निशुल्क पढ्न पायो। उ भन्दा २ योग्यताक्रम माथि रहेको विष्णु निजीमै पढ्न बाध्य भयो। 

माथिल्लो योग्यताक्रमको उम्मेदवारले छाडेको ठाउँ त्यो भन्दा ठिक मुनिकाले पाउनुपर्नेमा पुच्छारमा रहेर भर्नै हुन नपाएको आकांक्षीले पाउने नियम अन्यायपूर्ण रहेको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। 

यो कुरा मनन् गरेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि आयोगले अटेर गरेर उल्टै भ्याकेट निवेदन दिनु बदमासी भएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। 

पहिलेको विधि केही ढिला भएपनि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने खालको रहेको पीडित विद्यार्थी भनिएका डा.अमृत भुसाल सुनाउनुहुन्छ।

अहिलेको नयाँ नियमले योग्यताक्रम मिचिने र अब्बल विद्यार्थीले चाहेको पढ्न नपाउने तर तल्लो योगष्यताक्रममा रहेको विद्याथीले राम्रो सीट पाउने उहाँको भनाइ छ। 

यसमा यहाँ पढ्न नचाहेको, विदेश जाने तयारीमा रहेको कुनै विद्यार्थीले सीट रोक्नकै लागि परीक्षा दिने र सेटिङमा छात्रवृत्तिका सीट बेच-बिखन समेत हुने सम्भावना रहेको ठहर डा. अमृतको छ।

यो नियम सबै तह र सबै कार्यक्रममा लागू गर्न लागिएकाले यसले चिकित्सा शिक्षामा भ्रष्टाचार मौलाउने दावी विद्यार्थीहरूको छ।

झन्झट कम गर्न नयाँ प्रणाली : आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोग भने कुनैपनि हालतमा पुरानै नियमअनुसार भर्ना नगर्ने अडानमा छ। पुरानो नियमअनुसार गर्नै सक्दैनौँ भनेर अन्तिरम आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन दिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्ले बताउनुहुन्छ।

भर्ना प्रक्रिया रोकिनुमा सर्वोच्च अदालत नै जिम्मेवार रहेको डा.काफ्लेको भनाइ छ। 'अदालतले पुरानै अनुसार भर्ना गर भन्यो' डा.काफ्ले भन्नुहुन्छ, ' हामीले त्यो अनुसार सक्दैनौँ भनेर आदेश सच्याउन निवेदन  दिएका छौँ।'

पहिलेको म्याचिङ प्रणाली लामो र झन्झटिलो भएको कुरा सवत्र उठेपछि सबैको सल्लाहमा नयाँ प्रणाली लागू गरिएको काफ्लेको दावी छ। 

डा. काफ्लेले अहिलेको प्रणाली न्यायोचित र वैज्ञानिक छ भनेर बुझाउन २ वटा उदाहरण दिनुभयो । 

'म सामान्य २ वटा कुरा गर्छु है : कुनै बस आयो । पहिले लाइनमा रहेको व्यक्ति खाली सिटमा चढेर गयो। त्यो बस फर्किन्न। अर्को बसमा खाली सीट आयो भने कुरेर बसेको मान्छेले पाउँछ नी। बसमा चढिसहेकोलाई त्यो खाली सीटमा ल्याउने होइन नी। 

अर्को– लोकसेवाले ५ वटा सीटका लागि परीक्षा गर्‍यो। ती सीटहरू ताप्लेजुङ, काठमाडौं, ललितपुर, झापा र सुनसरीमा थिए। त्यहाँ सिफारिस गर्‍यो। काठमाडौंकोले छाड्यो। त्यहाँ अब ललितपुरमा सिफारिस हुने आउन पाउँदैन। छैटौँ नम्बरमा बस्ने बैकल्पिक त्यहाँ आउँछ। हामीले त्यही अनुसार बनाएका हौँ' काफ्ले भन्नुहुन्छ।

विज्ञहरू, सञ्चार माध्यम, मेडिकल कलेज सञ्चालक सबैले प्रश्न उठाएपछि डीनहरू समेत राखेर आयोगले नयाँ प्रणाली लागू गरेको उहाँको भनाइ छ । 

पुरानो म्याचिङ प्रणालीमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको पनि निकै गुनासो रहेको काफ्लेले बताउनुभयो । 

अरु कुनै नियत नभएर सबैतिर आलोचना भएपछि प्रक्रिया छोट्याउनकै लागि म्याचिङ प्रणाली सच्चाइएको सदस्य सचिव काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो । 

‘एउटाले छाड्छ त्यसलाई १५ दिन दियो, अर्कोले छाड्छ त्यसलाई १५ दिन दियो, अर्कोलाई माथि लग्यो गर्दा साह्रै झन्झटिलो थियो’ काफ्ले भन्नुहुन्छ।

सर्वाेच्च अदालतलमा मुद्दा हाल्ने ८ जना विद्यार्थीले बिना अर्थ झमेला गरेको आयोगको बुझाइ छ । 

‘मुद्दा हाल्ने ८ जना उहाँहरू ३०० भन्दा कम योग्यताक्रमकै हुनुहुन्छ । उहाँहरू ले राम्रो कलेजमा सीट पाउने निश्चित नै छ किन त्यसो गर्नुभयो थाहा छैन’ डा.काफ्ले भन्नुहुन्छ ।  

मुद्दा हाल्ने मध्येका केही विद्यार्थीहरू ले भारत, अमेरिकातिर पनि अध्ययनका लागि परीक्षा दिएको भन्ने सुन्नमा आएको सदस्य सचिव डा.काफ्लेको आरोप छ । 

उता पाइएन भने यता भर्ना गर्न पाइन्छ भनेर यहाँको प्रक्रिया ढिलो गराउने नियतले मुद्दा हालेको भन्ने सुनिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

आयोगमा आएर थुप्रै विद्यार्थीले यसबारे गुनासो गरेको दावी सदस्य सचिव काफ्लेको छ। ‘थुप्रै मान्छेहरू हामी कहाँ आउनुभएको छ। यस्ता मान्छेले मुद्दा हालिदिएर हामी मर्कामा पर्यौँ भन्नुभएको छ’ काफ्ले भन्नुहुन्छ, ‘साँच्चै उहाँहरू मर्कामा पर्नुभएको छ।’

आयोगको यो आरोपमाथि विद्यार्थीले आपत्ति जनाएका छन् । 
‘हामीले हाम्रो स्वार्थका लागि मात्रै यो कुरा उठाएको भए किन सबैले समर्थन गर्थे र ?’ पीडित विदार्थी भनिएका डा.अमृत भुसाल पश्न गर्नुहुन्छ। 

आफूहरू को मुद्दामा अहिले एमडी\एमएस अध्ययनको तयारीमा रहेका करिब १ हजार विद्यार्थी जोडिएको उहाँको दावी छ । डा.भुसालका अनुसार मुद्दा लड्नका लागि भनेर १ हजार जना विद्यार्थीले पैसा दिएका छन् । 

‘८–९  जनालाई मात्रै फाइदा हुने कुरा भएको भए सबैले पैसा खर्च गरी गरी किन मुद्दा लड्थे’ डा.भुसाल भन्नुहुन्छ, ‘लगभग हजार जनाले त पैसा उठाएका छौँ।’

विद्यार्थीहरूले अपूरो सूचना दिएर अदालतलाई भ्रममा पारेकाले यो आदेश आएको दावी चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा.काफ्लेको छ । 

अदालतले आफूहरूलाई यसबारे सोध्नका लागि पनि नबोलाएको र रिट दायर गर्नेको एकतर्फी कुरा सुनेर मात्रै आदेश जारी गरेको आयोगको आरोप छ । 

यो प्रणाली सबै तहमा लागू गरिने काफ्लेले स्वीकार गर्नुभयो । 

लोकसेवासँग दाँज्न मिल्दैन

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि लिइएको परीक्षालाई लोकसेवाको परीक्षासँग दाज्नै नमिल्ने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । 

विद्यार्थीहरू को तर्क छ–लोकसेवा भनेको सबैले एकै खालको जागिर खाने हो । जति योग्यताक्रममा रहेर जागिर पाएपनि सुविधा एउटै हो । मेडिकल पढाइमा विषय छनोटको कुरा छ । कलेज छनोट सवाल छ । सःशुल्क र छात्रवृत्तिको कुरा छ । कुनै हालतमा मिल्दै मिल्दैन । 

‘लोकसेवामा कुनै छनोटको फरक विषय हुँदैन। जसले जहाँ खाए पनि त्यही जागिर हो’ यसै समूहकी डा.रबिना बादे श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘यहाँ त शैक्षिक संस्था फरक हुन्छ। विषय फरक हुन्छ पाउने सेवा सुविधा फरक हुन्छ।’

यो म्याचिङ प्रणालीलाई लोकसेवासँग जोडेर तुलना गर्नु कुतर्क मात्रै भएको डा.रबिना बताउनुहुन्छ । 

अदातलले सबै कुरा विचार गरेर न्यायसंगत छैन भन्दाभन्दै पनि आयोग अनावश्य जिद्धीमा लागेको डा.अमिर अलावको भनाइ छ । आयोगकै कारण बिरामी हेर्न छाडेर आफूहरू मुद्दा मामिलातिर अल्झिनु परेको गुनासो डा.अमिरको छ । 

'बढी अंक ल्याएकोले पाउने भन्दा पनि अहिलेको नियम अनुसार त योग्यता क्रममा निकै पछाडि रहेको व्यक्तिले पनि भाग्यवस राम्रो कलेज पाउने भयो' डा.अमिर भन्नुहुन्छ, 'ऊ भन्दा धेरै माथि रहेकोले चाँही आफू भन्दा माथिकाले छाड्दा पनि राम्रो कलेज पाउनबाट बञ्चित हुन्छ।'

'भाग्यका आधारमा  रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने कि योग्यताका आधारमा दिने ?' विद्यार्थीहरूको प्रश्न छ।

आयोगको यो निर्णयले निजी मेडिकल कलेजलाई अन्य फाइदा नभएपनि छिटो निशुल्क काम गर्ने मान्छे पाउने डा.अमृत भुसाल बताउनुहुन्छ । आयोगले छिटो भर्ना प्रक्रिया टुंग्याउँदा छिटै काम गर्ने आवासीय डाक्टरहरू पाउँछ । निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने डाक्टरलाई निशुल्क काम लगाउन पाइन्छ । यसै कारण पनि नयाँ प्रणालीका लागि आयोगलाई दवाव दिएको हुनसक्ने विद्याथीहरू बताउँछन् । 

सर्वाेच्च अदालतले  आदेश मानेर आयोगले पुरानै प्रणाली अनुसार तुरुन्त भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने माग विद्यार्थीहरूको छ ।  जिम्मेवारी लिएको आयोग बहाना बनाएर पन्छिन नमिल्ले उनीहरू बताउँछन्।

'मान्छे खाना खान तयार भएर बसेको छ । भान्सेको जिम्मा पाएको व्यक्तिले ग्यास सक्कियो हामी पकाउन सक्दैनौ काँच्चै खानुहोस् भन्न मिल्छ ?’ डा.अमृत प्रश्न गर्नुहुन्छ । 

विद्यार्थीका अनुसार यसअघिको प्रक्रियाबाट भर्ना सूची तय गर्दा २ महिना भन्दा बढी लाग्थ्यो । अहिले आयोगले ल्याएको नयाँ प्रणालीअनुसार करिब १ महिनामै भर्ना प्रक्रिया सकिन्छ।

केही छिटो भयो भन्दैमा विश्वभर प्रचलित प्रणालीलाई छाडेर विद्यार्थीलाई अन्याय हुने गरी नयाँ प्रणाली ल्याउनु आयोगको कच्चापन भएको  पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ।

आयोग भने कुनै हालतमा पुरानो प्रणालीबाट भर्ना नहुने अडानमा छ । अब सर्वाेच्चले के निर्णय दिन्छ त्यही अनुसार गर्ने जवाफ आयोगको छ।

अहिलेको भर्ना प्रक्रिया आफ्नो कारण नभई सर्वाेच्च अदालतको आदेशकै कारण कारण ढिला भएको जवाफ आयोगका अधिकारीहरू ले दिने गरेका छन् । 

सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन दिएकाले यसको निर्णय कुरेर बसेको आयोगका सदस्य सचिव डा.भोजराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।