अपांगता भएका व्यक्तिका नाममा बिचौलियाले भुँडी भर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ

आज अपांगता महासंघको अधिवेशन हुँदैछ भन्ने सुनेको छु । छनोट प्रक्रिया कस्तो होला ? अहिलेसम्म केन्द्रीय अपांगता महासंघमा जुन-जुन संस्थाहरू आवद्ध भएका छन्, तिनै संस्थामध्येबाट संस्थाको आधा भन्दाबढी साधारण सदस्य अपांगता भएका व्यक्ति र कार्यसमितिमा अपांगता भएका व्यक्ति मात्र भएमा हरेक संस्थाबाट दुई-दुई जनाका दरले र संस्थाको आधा साधारण सदस्य अपांगता भएका व्यक्ति र कार्य समितिमा सपांग व्यक्ति पनि समावेश भएमा एकजना प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउने नीति छ। 

त्यसरी प्रतिनिधि छनोटगरेर पठाउँदा एकजना पुरुष र एकजना महिला पठाउनु पर्छ। त्यसरी छनोट भएर आएका प्रतिनिधि मध्येबाट (प्रदेश भित्रका प्रतिनिधिबाट प्रदेश स्तरीय अपांगता महासंघ समिति र देशैभरिका प्रतिनिधि मध्येबाट केन्द्रीय स्तरको अपांगता महासंघ समिति गठन गर्ने गरिँदो रहेछ । प्रदेश स्तरीय समितिमा १८ देखि २० जना साथै केन्द्रीय स्तरमा त झन् धेरै संख्याको अपांगता महासंघ समिति गठन गरिँदो रहेछ । 

के यो माथिको जस्तो प्रक्रिया सही हो ? पटक्कै  होइन । यो सरासर गलत हो । किनकी यो प्रक्रियाबाट महासंघ प्रतिनिधि छनोट गर्दा अपांगताको कारण जो घरबाटबाहिर निस्कन सकेको छैन त्यसको आवाज कसरी बाहिर आउला? 

उ जहिले पनि ओझेलमा परेको हुन्छ। जुन मानिस घरबाट बाहिर निस्केर चलखेल गर्न सकेको छ उसले नै संस्था खोलेको हुन्छ र तिनै संस्था खोलेर बसेका व्यक्तिहरू प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको पहुँचमा हुन्छन् । त्यसैले यो प्रक्रिया सरासर गलत हो।

आज देशमा  संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत तीन तह छन्। त्यसैले अपांगता महासंघ पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा गठन हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरको अपांगता महासंघ निर्माण गर्न आवश्यक छ । सेवा सुबिधा टोलस्तरमा रहेका अपांगता भएका व्यक्तिसम्म नपुग्नुको कारण स्थानीय स्तरमा अपांगता महासंघको संरचना नभएर नै हो।

प्रदेश र केन्द्रसम्म धेरैजसो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच हुँदैन । फलस्वरूप पहुँच नहुनेको पीरमर्काको सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।उनीहरुको पक्षामा आवाज उठाउने निकाय नहुँदा सेवा, सुविधा र अवसर पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको हुन्छ। 

केन्द्र र प्रदेश स्तरमा महासंघको सानो समिति निर्माण गरे हुन्छ ठूलो  बनाउन आवश्यक छैन । सेवा प्रवाह गर्ने भनेको स्थानीय स्तरबाट स्थानीय जनतालाई हो । हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय अपांगता महासंघ खडा गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको महासंघ गठन गर्दा हरेक स्थानीय तहका प्रत्येक वडाबाट १ जना अपांगता भएको व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह अपांगता महासंघमा समावेश गरी स्थानीय तह महासंघ खडा गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहबाट एक-एक जना प्रतिनिधि छनोट गरी बढीमा ५-७ सदस्यीय प्रदेश स्तरीय महासंघ गठन गर्नुपर्छ । 

केन्द्रमा प्रत्येक प्रदेशबाट १-१ जना प्रतिनिधि छनोट गरी पठाएर ७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्छ । एउटै व्यक्ति दुईवटा समितिमा रहन नपाउने नीति हुनुपर्छ । 

बाहिर आफूखुसी खोलिएका अपांगतासँग सम्बन्धित संघ-संस्थालाई कुनैपनि सरकारी तहले राज्यकोषबाट रकम दिन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ। बल्ल अपांगता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र अवसर पाउन सहज हुन्छ । यसो भएमा अपांगता भएका व्यक्तिका नाममा बिचौलियाहरुले भुँडी भर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।