औद्योगिक क्षेत्र र प्रत्येक वडामा नर्सिङ सेवा  सञ्चालन गरिने 

सरकारले सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि प्रत्येक वडा देखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत नर्सिङ सेवा  सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

नर्सिङ तथा सामाजिक विकास महाशाखाले 'राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति (२०७७/०७८ - २०८७/८८) सार्वजनिक' गर्दै सबैका लागि स्वास्थ्यको नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  

नर्सिङ तथा सामाजिक विकास महाशाखाकी निर्देशक गोमादेवी निरौलाले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक पहुँचका लागि नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि रणनीति तथा कार्यनीति ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा प्रणालीको सृदृढीकरण गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवाको नियमनअनुगमन र सुपरीवेक्षण प्रणालीको विकास र विस्तार गरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रणनीतिको रहेको छ। 

नर्सिङ मिडवाइफ्री क्षेत्रमा सरकारले पहिलोपटक रणनीति तथा कार्यनीति ल्याएको हो। रणनीतिमा उल्लेख गरिएको कार्यनीतिहरु २०८७ सालसम्म पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सबैका लागि स्वास्थ्यको नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन नविनतम र विशिष्टकृत सेवाको विकास र व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा भनिएको छ। 

यसका लागि मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, वातावरणीय स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक वार्डमा सामुदायिक नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्था गरिने छ। 

प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालय नर्सको व्यवस्थापन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा नर्सिङ स्वास्थ्य परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने, विशेषज्ञ तथा विशिष्टिकृत नर्सिङ सेवाको विकास र व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

५० जनाभन्दा बढी कामदार रहेका उद्योगहरुमा नर्सिङ जनशक्ति राख्ने योजना लिइएको छ। 

शैक्षिक संस्थाहरुको भौतिक पुर्वाधार र जनशक्तिको न्युनतम मापदण्डलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिमार्जन गरी लागु गर्ने र नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री शिक्षाको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने लक्ष्य रणनीतिको रहेको छ। 

यसैगरी सुत्केरी र नवशिशुका लागि घरैमा मातृ नवशिशु सेवा पुर्याएर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति लिइएको छ रणनीति कार्यन्वयनका लागि स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। 

तोकिएको मापदण्ड अनुसार नर्स बिरामीको अनुपात, जनसंख्याको अनुपातमा नर्स, प्रसुतीकर्मीको सर्वेक्षण गरि दरबन्दी सृजना गरी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 

स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ देखि शुरु भएको छ। यसैगरी महाशाखाकी नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री क्षमता विकास शाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ अस्पताल प्रशासक बाला राईले आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा अस्पतालको शैंया अनुसार २६ हजार ९१० जना नर्सिङ तथा मिडवाइफ्रीको आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यो ५ शय्यादेखि १००० शय्यासम्मका अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति सख्या हो। नर्सिङतर्फ २२ हजार १५५ र मिडवाइफ्रीतर्फ ४७ सय ५५ जना आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण रहेको राईले जानकारी दिनुभयो। 

यसैगरी बर्थिङ सेन्टरसहित र बर्थिङ सेन्टरबाहेकका आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा २० हजार २१४ जना नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री आवश्यक पर्ने देखिएको छ। रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले रणनीति कार्यान्वय गर्न आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। 

उहाँले अझैपनि गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नपाउने समस्या कायमै रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनपर्ने बताउनुभयो। 

स्वास्थ्यसचिव डा.रोशन पोखरेलले ढिलै भएपनि रणनीति आएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्टिङ गर्नै गाहे भएको गुनासो गर्दै खटाएको ठाँउमा स्वास्थ्यकर्मीहरु जानै नमान्ने बताउनुभयो।