आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो— शिक्षण अस्पतालले आठौँ तह बराबर नदिई सुखै छैन, तपाईँहरू उपचारमा फर्किनुस्
तपाईँहरू नै कलेज जान डराइरहनुभएको हो कि ?
फाइल तस्बिर ।
हेल्थपाटी - बैशाख १९, २०८२ १३:१० मा प्रकाशित
अ +
अ -
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय शिक्षण अस्पतालहरूले मान्नैपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले बताउनुभयो । आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघबीच मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री पौडेलले आयोगको १६औं बैठकले गरेको निर्णय निजी शिक्षण अस्पतालहरूले जसरी पनि मान्नुपर्ने र नमाने सरकारले ती अस्पताललाई सहयोग नगर्ने बताउनुभयो ।
‘आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी सुखै हुन्न’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूले लिखित रूपमा हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर केही भन्नुभएको छैन, कार्यान्वयन नगर्ने शिक्षण अस्पतालको काम मन्त्रालयबाट केही पनि हुन्न, रोकिन्छ ।’ राज्यसँग समन्वयन तथा सम्बन्ध नराखी ती कलेजहरू सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै उहाँले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेलाई राज्यले कुनै पनि सहयोग नहुने दोहोर्याउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले एक महिना लामो आन्दोलनपछि आवासीय चिकित्सक नै अस्पताल जान डराइरहेको पनि आशंका गर्नुभयो । ‘तपाईँहरू नै पो कलेज जान डराइरहनुभएको हो कि ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । कलेजले निकाला गर्नै नमिल्ने भन्दै उहाँले ढुक्क भएर अस्पताल जान र बिरामीको उपचारमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको थियो । तर निजी शिक्षण अस्पतालहरूले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
सो निर्णयको कार्यान्वयन गराउन भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् ।
यसैबीच सरकारले एक कार्यदल बनाएर शिक्षण अस्पतालहरूमा स्नातक एमबीबीएस र बिडीएसमा सिट सङ्ख्या थप्नेबारे सकारात्मक भएपछि निजी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
यद्यपि सो कुराको विश्वसनीय आधार नबनेको भन्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलन निरन्तर गरिरहेका छन् ।
तपाईँको अभिमत