'आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रतिष्ठान स्थापना हुनैपर्छ'

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वका ८० प्रतिशत जनसंख्याले प्राथमिक उपचारका लागि कुनै न कुनै रुपमा परम्परागत चिकित्सा पद्धतिलाई अपनाउछन् ।

नेपालमा  १७औं शताब्दीमै आयुर्वेदको उपचारको संस्थागत सुरुवात भएको इतिहासमा भेटिन्छ । १७औं शताब्दीमा राजा प्रताप मल्लको पालामा वैद्यखानाको स्थापना भएको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यसपछिका दिनहरुमा नेपालमा नीतिगत रुपमा आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । संसारमा कोरोना महामारी आएपछि र यसको उपचार विधि र ‍औषधि समेत पत्ता नलाग्दा आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोग र महत्वका बारेमा धेरै चर्चा भए ।

तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावले आयुर्वेद चिकित्सा ओझेलमा पर्न थालेको भन्दै यस क्षेत्रका चिकित्सकहरु चिन्तित छन् ।  नेपालमा आयुर्वेद चिकित्साको अवस्था, गर्नैपर्ने काम लगायतका विषयमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।

औषधि व्यवस्था विभागको दर्ता महाशाखा अन्तर्गत आयुर्वेद शाखामा कार्यरत एवं आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.प्रकाश ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौँ। 

आयुर्वेद चिकित्सा प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत रुपमा के कस्ता व्यवस्था छन् ?
आयुर्वेद चिकित्सा विकासका लागि २०५२ सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति ल्याइयो । २०७६ सालमा स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा नीति तथा रणनीति जारी भएका छन् । राज्यले आयुर्वेद क्षेत्रको संरक्षण गर्न नीतिगत स्तरमा राम्रो स्थान दिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार माथिल्लो देखि तल्लो तहसम्मको संरचना छ । 

आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा योग तथा होमियोप्याथिक लगायतका चिकित्सा प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा विकास र विस्तार गर्ने नीति राज्यको छ । 

भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र, आधुनिक चिकित्साको स्वास्थ्य चौकी सरहको छ ।

तरपनि आयुर्वेद चिकित्सा माथि उठ्न सकेको देखिदैन, कारण के हो ?
पक्कै,पनि राज्यले आयेर्वेद चिकित्साको प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत रुपमा राम्रा राम्रा व्यवस्था गरेपनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वजेटले रोक्छ । नीतिमा विभिन्न कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई लागू गर्द वजेट अभाव हुँदै आएको छ । यो अहिलेको समस्या होइन । २०५२ सालमा राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति आएदेखिकै समस्या हो । प्रत्येक वर्ष अब अर्को वर्ष, भन्दाभन्दै २६ वर्ष बित्यो तर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राज्यले पुग्ने गरी वजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । 

हामीले भनिरहेका छौ, सम्रग वजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यलाई र स्वास्थ्यको वजेटमध्ये १० प्रतिशत आयुर्वेदलाई हुनपर्छ । तर यी दुबै काम हुन सकेको छैन । यस आवमा आयुवर्देमा २ अर्ब वजेट विनियोजन भएको छ । वजेट र नीति कार्यक्रमको तालमेल नमिल्दा आयुर्वेद जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ । 

जिल्लाहरुमा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको अवस्था कस्तो छ र?
७७ वटै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई जनसंख्याका आधारमा १५ देखि २५ बेडको बनाउनपर्ने हो तर बजेट अभावकै कारण  हाल ३ वटा केन्द्रमा मात्रै बेड अपग्रेडको काम भएको देखिन्छ । बाँकी ७४ वटा केन्द्रमा न बेड छ न भौतिक पूर्वाधार । स्वास्थ्य केन्द्र एक जना चिकित्सक, २ जना वैद्य्य (सिएमए सरह) , १ जना कविराज (एचए सरह) हुनुहुन्छ । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले जिल्ला आयुर्वेद केन्द्र, आधुनिक चिकित्साको स्वास्थ्य चौकी सरहको छ । अन्य स्थानबाट रिफर भएर आएका बिरामीलाई जाँच्न अप्ठेरो छ । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साबाट मिनिमम सर्भिस स्टाण्डर्ड भन्ने कार्यविधि तयार हुँदैछ । तर भौतिक पूर्वाधारका कारण ७७ वटै जिल्लामा पास अंक ल्याउने अवस्था छैन । 

वजेट अभावकै कारण आयुर्वेद चिकित्सा ओझेलमा पर्न लागेको हो ?
यसमा दुइमत छैन । बजेटकै कारण वर्षौदेखि रोकिएको १०० बेडको राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेन्टरको बल्ल टेण्डर भयो । अन्तराष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिन विकास गर्न लागिएको यो योग सेन्टर बुढानिलकण्ठमा बन्दैछ ।  बल्ल टेण्डर भएको छ निर्माण पुरा हुन अझैं ३÷४ वर्ष लाग्छ । यो सेन्टर यतिबेला सञ्चालनमा आइसक्नपर्ने थियो तर वजेटले गर्दा ढिला भयो ।
यसैगरी किर्तिपुरमा आयुर्वेद रिसर्च सेन्टर छ । यसलाई एसियाकै उत्कृष्ठ रिसर्च सेन्टर मानिन्छ । रिसर्च सेन्टरमा एड्भान्स टेक्नोलोजी छ ।  नेपालमा पिसिआर टेस्टको सुरुवात नहुँदै पिसिआर टेस्ट गर्ने मेशिन रिसर्च सेन्टरमा थियो । चीन सरकारको सहयोगमा बनेको उक्त सेन्टरमा ४० करोडको विभिन्न नविनतम प्रविधि र उपकरण छ सामग्री छ तर अनुसन्धानका लागि बजेट लाखमा मात्रै छुट्याइन्छ जसले गर्दा त्यो ४० करोडको उपकरणको भरपुर सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । 

अहिले वैद्य, कविराजले उपचार गरिरहेका छन् । निम्नस्तरको जनशक्तिले गम्भिर रोगको उपचार गर्न बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्थाले आयुर्वेदको गुणस्तर, प्रभावकारीता र विश्वसनियता भरपर्दो हुन सकेको छैन । चिकित्सकीय सेवा नदिएसम्म आयुर्वेदको विकास हुन सक्दैन ।

आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने चर्चा चलेको छ, आवश्यक किन पर्यो ?
अहिले आयुर्वेद केन्द्रिय अस्पताल नरदेवी चिकित्सालय, रिसर्च सेन्टर, जिल्ला स्तरीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् । केन्द्रिय अस्पताल त छ तर उक्त अस्पताल १०० बेडमै सीमित छ उक्त अस्पताललाई ३०० बेडको क्षमतामा लैजानुपर्छ । क्षेत्रिय अस्पतालहरु १०० बेडको हुनपर्छ ।
आयुर्वेद शिक्षा क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरि यी अस्पतालहरुमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय नभइ हँदैन । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान बनाउने सम्बन्धमा संसदमा ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन पास हुने बित्तिकै योगमाया विश्वविद्यालय संखुवासभामा खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।  अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि तत्कालिन काम कारबाही गर्न काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेको छ । 

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान बनाउने योजना करीब ७ वर्ष अगाडि देखिको हो । तत्कालिन समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठान गठन गर्यो तर मन्त्रिपरिषद्बाट पास नभएपछि उक्त प्रतिष्ठानको काम कारबाही हुन सकेन । अहिले भने मन्त्रालयले प्रतिष्ठान गठन गर्न मन्त्रिपरिषद् तथा संसदबाट पास गराउन काम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाउदैंछ । प्रतिष्ठान बनेपछि जनशक्ति उत्पादनको बाटो खुल्छ । 
अहिले वैद्य, कविराजले उपचार गरिरहेका छन् । निम्नस्तरको जनशक्तिले गम्भिर रोगको उपचार गर्न बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्थाले आयुर्वेदको गुणस्तर, प्रभावकारीता र विश्वसनियता भरपर्दो हुन सकेको छैन । चिकित्सकीय सेवा नदिएसम्म आयुर्वेदको विकास हुन सक्दैन ।
आयुर्वेदमा अहिले जनशक्ति कति छन् ?
परिषद्मा करीब ८ सय जना चिकित्सक दर्ता छन् जसमध्ये २०० जना हुनुहुन्न । केही विदेशमा हुनुहुन्छ भने केहीको निधन भइसकेको छ । त्यसैले अहिले कार्यरत जनशक्ति जम्माजम्मी ६०० जना हो । जसमा झण्डै ८५ जना जतिमात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ । नेपालमा वर्षमा जम्मा २ जनामात्रै विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन हुन्छ । 

बाँकी भारतमा जानुपर्छ । त्यो पनि भारत सरकारसँगको सम्झौता अवधि सकिएकाले अहिले अन्यौलको अवस्था छ । वैद्य्य र कविराजको संख्या करीब ४ हजार छ । 

यो अवस्थामा जिल्ला प्रदेशदेखि विश्वविद्यालयका लागि जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ?
किर्तिपुरमा स्नातक तहको मात्रै पढाइ हुन्छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएम अन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पस किर्तिपुर र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको इन्ष्टिच्यूट अफ आयुर्वेदामा ४०÷४० सिट गरि ८० जनाका लागि अध्ययन हुन्छ ।  

जनकपुर, विरगञ्ज र  धुलीखेलमा पनि पढाइ हुन्थ्यो तर अहिले यी ३ वटै क्याम्पस बन्द छन् । नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई सुपर रिफरल सेन्टरको रुपमा स्त्तरोन्नती गर्ने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । त्यसका लागि चिकित्सालयमा काय चिकित्सा, शल्य, शालक्य, स्त्री प्रसुती, बालरोग, अगततन्त्र विधाहरु विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ र सञ्चालनका लागि ४० जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ । 

नरदेवी अस्पताल, सिंहदरवार वैद्य्य खाना र रिसर्च सेन्टरलाई अगाडि बढाएर त्यहाँ निश्चित मापदण्ड अपनाएर नेपालमा मात्रै मान्यता दिने गरि भएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन गर्न हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौ । 

यसैगरी सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने भनिएको १०० बेडको अस्पतालका लागि प्रत्येक प्रदेशमा १५ जनाका दरले १०५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ । प्रस्तावित योगमाया विश्वविद्यालयको लागि आयुवेर्देमा रहेको अस्टाग विभागका लागि ४० र बुढानिलकण्ठमा बन्न लागेको राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पञ्चकर्म केन्द्रका लागि ४० गरि तत्काल २२५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ । तर हामीसँग अहिले करीब ८०/८५ जनामात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ । 

थप २४५ जना चिकित्सक हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ । अहिले नेपालमा स्नातकोत्तरमा जम्मा २ जना जनशक्ति मात्रै उत्पादन हुने भएकाले तत्कालै पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई छरितो माध्यमबाट नेपालभित्रै पढ्न पाउने व्यवस्था गर्न हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौ । नरदेवी अस्पताल, सिंहदरवार वैद्य्य खाना र रिसर्च सेन्टरलाई अगाडि बढाएर त्यहाँ निश्चित मापदण्ड अपनाएर नेपालमा मात्रै मान्यता दिने गरि भएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन गर्न हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौ ।