एनएचआरसीको पदाधिकारीमा स्वास्थ्यका अरु विधाका व्यक्तिलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल जनस्वास्थ्य संघले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) मा पदाधिकारी नियुक्तिमा सिन्डिकेट रहेको भन्दै ऐन परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।

संघले स्वास्थ्य विज्ञानका अन्य विधाहरु जनस्वास्थ्य, नर्सिङ, फार्मेसी तथा प्रयोगशाला विज्ञानबाट समेत पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न परिषद्लाई आग्रह गरेको छ । हाल परिषद्को पदाधिकारीमा चिकित्सकहरुको मात्रै हाबी रहेको संघको आरोप छ । 

परिषद्का सदस्यसचिव डा.प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर ऐन परिवर्तन गरि स्वास्थ्य विधाका व्यक्तिहरुलाई पनि पदाधिकारी नियुक्ती गर्न पहल गर्न आफुहरुले आग्रह गरेको संघका इन्चार्ज दिपेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले परिषद्मा कार्यरत सबै स्थाई कर्मचारी स्वास्थ्य समुहबाट प्रतिनिधित्व नगरेका तथा काउन्सिल नम्बर नभएको तथा चिकित्सा विज्ञानका जनशक्तिहरुलाई करारमा खेताला जस्तै काम गराउने प्रवृति भएकाले  यथाशिघ्र स्वास्थ्य विज्ञानका स्थाई जनशक्ति राख्ने    व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न आफुहरुले सचेत गराएको उहाँले बताउनुभयो । 

कोभिड महामारीमा परिषद्ले आवश्यक पर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्न नसकेको, काउन्सिलको नियमनकारी भूमिका फितलो रहेको तथा अन्य गतिविधिहरुसमेत सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष संघको छ । आफ्ना मागहरु यथासिघ्र पुरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी संघले दिएको छ । 

संघले परिषद्लाई बुझाएको चेतावनी पत्रमा समेटिएका विषयहरु :

-परिषदको जर्नल बोर्ड सदस्य तथा इडीटर नियुक्ति गर्दा खुल्ला सूचना गरि मेडिकल अनुसन्धानमा अनबरत काम गरेका सबै क्षेत्रका बिज्ञहरुलाई राख्नुपर्ने तथा एउटा पनि ओर्जीनल आर्टिकल प्रकाशित नगरेको व्यक्तिलाई जर्नल बोर्ड मेम्बर एडीटरमा राख्न नहुने। 

-नेपालको मेडिकल अनुसन्धानलाई परिस्कृत तथा विकास गर्न एनएचआरसि मा क्लस्टर रिसर्च विधाको अबधारणा ल्याउनुपर्ने जस्तै मेडिसिन, जनस्वास्थ्य, नर्सिङ फार्मेसी तथा प्रयोगशाला विज्ञानको रिसर्च क्लस्टरको रुपमा लैजानु पर्ने । 
- आफ्नो विषयको रिसर्च विज्ञता बाहेक अरुको रिसर्च विधामा हात हाल्ने, जुन पेपरमा समेत अध्ययनरअनुसन्धानमा योगदान नगरि स्टडी मेम्बर बस्ने गलत प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने । 
- सामान्य सबै भन्दा पनि बेसिक साइन्स तथा क्लिनिकल ट्रायलको सर्बोपरी विकास गर्ने कार्यमा परिषद्ले विशेष योजना बनाउनुपर्ने । 
- परिषदको मुख्य काम नियमन भएको हुदा नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा भएका बेथिति, विकृतिहरुको लेखाजोखा गरि प्रत्येक वर्ष
रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने । 
- कोभिड १९ को लागि भनेर गरिएका बिभिन्न क्लिनिकल ट्रायलहरुको प्रगति के कस्तो भएको छ तथा के कति खर्च भएको छ सो को विवरण सार्वजनिक सूचनामार्फत पेश गर्नुपर्ने ।