आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन जारी, बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना

आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निर्णय गरेको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजहरूसँग माग गर्दै चिकित्सकहरू एक महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।

आज पनि नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धर्ना दिइरहेका छन् । 

सरकार र निजी मेडिकल कलेजविच भएको सहमति र विज्ञप्तिले भ्रम सिर्जना गरेको तथा विश्वासको वातावरण झन बिगारेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले बताउनुभयो । ‘दुई महिना भइसक्यो निर्णय भएको, हामीले त तुरुन्तै पैसा हालिदिनुप¥यो भनेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर यहाँ अर्को भ्रम र अविश्वास हुने गरी काम गरिएछ । शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर आयोगले निर्णय नगरेको अङ्क ४८,८७५ उल्लेख गरिएछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णयमा यो अङ्क कहीँ पनि तोकिएको छैन ।’ त्यसले गर्दा आन्दोलनमा झन घिउ थप्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै आफूहरूलाई आयोगले गरेको निर्णयबमोजिम निर्वाह भत्ता नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने आन्दोलनका संयोजक डा. राजु चौधरीले बताउनुभयो ।

‘भनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जबसम्म हाम्रो मोबाइलको घण्टी बज्दैन, तबसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ कतिपय कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकविना पनि बिरामीको उपचार गर्न सक्ने भन्दै ‘कलेज छोड्न मन लागे छोडे हुन्छ’ भन्ने धम्की पनि आइरहेको बताउनुभयो । त्यसले अझ मानसिक पीडा पनि थपेको उहाँको गुनासो छ ।

आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी आठौँ तह सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८,७३७ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले सो रकम दिन नसकिने बताउँदै आएका थिए ।

आयोगको १९औँ बैठकले स्नातक एमबीबीएस र बीडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरवलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको छ ।

त्यससँगै निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताएका छन् ।