कर्णाली प्रदेशमा यसरी बनाउन सकिन्छ प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा पढाउने नमूना शिक्षण संस्था

विषय प्रवेश
संसारमा दिनदिनै नयाँ आविष्कार भइरहेका छन् । नयाँ विषयवस्तु पत्ता लागिरहेका छन् । दिनदिनै संसार समुन्नत बन्दै गएको छ । त्यसैले नयाँ-नयाँ उपायहरूको पहिचान हुनु आजको संसारको नियति नै बनेको छ । नयाँ विषय पहिचान र त्यसको उपयोग विकासको प्रकृतिक नियम पनि हो ।

निश्चित मुलुक र स्थान विशिष्टीकृत घरेलु ज्ञान, विचार र उत्तपादनले संसारमा नयाँ मूल्य मात्र थपेको छैन्, ती स्थान र मुलुकलाई विश्वमा परिचित गराएको छ।

कतिपय वञ्चित र लुप्त अवस्थामा रहेका विषयवस्तुका बारेमा गरिने अभ्यास, मन्थन र विमर्शबाट रैथाने क्षेत्र मात्र लाभान्वित भएका छैन्न संसारलाई नै फाइदा पुर्‍याएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका लागि निकै न्यून लगानीमा विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई गुणात्मक बनाउने मौलिक प्रकृतिको शिक्षण संस्था स्थापना गर्न सकिने व्यवहारिक उपाय पहिचान गरिएको छ । यो अवधारणा लाई यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेको छु।

सन्दर्भ
चिकित्स शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पहिला जस्तो एमबीबीएस गरेका चिकित्सकको अभाव नेपालमा छैन । तर गुणस्तरीय जनशक्ति र विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव अझै धेरै छ । लगभग कर्णाली प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ ।  

कर्णाली प्रदेशको दुर्गमको प्रोत्साहन भत्ता लगायतका कारणले अहिले कर्णाली प्रदेशका कुनै जिल्ला अस्पतालमा पनि एमबीबीएस गरेका डाक्टरको अभाव छैन । हुम्ला, डोल्पा, मुगु जस्ता दुर्गम जिल्लामा चार-चार जना एमबीबीएस डाक्टर कार्यरत छन् ।

अहिले छात्रवृत्तिमा आएका, करारमा सिफारिस भएका वा लोकसेवा पास गरी कर्णली प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयमा नियुक्तिका लागि आएका सबै स्वस्थ्यकर्मीहरुको रोजाइको जिल्ला डोल्पा, हुम्ला र मुगु जस्ता दुर्गम जिल्ला हुने गरेको छ । वास्तवमा यो हामी सबैले गौरव गर्ने विषय हो।

तर एमडी/एमएस गरेका विशेषज्ञ जनशक्तिको भने चरम अभाव छ । अर्कोतर्फ भौगोलिक विकटता,  उच्च पहाडी र हिमाली भेग‌मा लाग्ने विशेष प्रकारका रोगहरू आदि कारणले विशेषज्ञ डाक्टरको माग बढ्‌दो छ । 

अब्बल प्रदेश अस्पताल
सुर्खेत प्रदेश अस्पताल कर्णली प्रदेशको गौरवको अस्पताल हो। विगत‌मा कर्णाली प्रदेश र सुर्खेतकै पनि र्धेरै जटिल, प्रकृतिका बिरामीलाई नेपालगंन्ज भेरी अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल अस्पतालमा पठाउने गरिन्थ्यो ।

 स्थानीय अस्पतालमा बिरामीको विश्वास पनि कम थियो । पूर्वाधार र उपकरणको अभावका कारण अस्पतालले गुणस्तरीय विशिष्टीकृत सेवा दिन सकेको थिएन। 

जब राज्य संघीय स्वरूपमा गयो, कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्न थाल्यो । अहिले कर्णाली प्रदेश सर‌कारको स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा बढी विनियोजित गरिन्छ ।

स्वयंसेविका भत्ता, प्राविधिक क्षेत्रमा स्वयं सेवक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, करारमा तत्काल स्वास्थ्यकर्मी पूर्ति गर्ने प्रावधान, कर्णाली प्रदेश विशेष भत्ता, दुर्गमका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष भत्ता जस्ता सुविला स्वासथ्यकर्मीलाई व्यवस्था गरिएको छ । यसका सकरात्मक परिणामहरु देखिन थालेका छन् । 

सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा उल्लेख्य लगानी गरिएको छ । अहिले यो प्रदेश अस्पताल नेपालकै अब्बल अस्पतालको रूपमा विकसित हुँदैछ ।

बाहिरबाट आएका चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरू यो अस्पताल अवलोकन गरेपछि आश्चर्य व्यक्त गर्दछन् । पहिले यहीँ काम गरेका डाक्टरहरू अहिले सुर्खेत आएर अस्पताल हेरेपछि उल्लेख्य प्रगति भएको सुनाउँछन्।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालले पनि यसबाट सिक्नुपर्ने भएछ भन्ने खालका तर्क उठ्ने गरेका छन्।

अहिले अस्पतालमा एक दिनमा दुई हजार जनासम्म बिरामी आउने गरेको तथ्यांक छ । कर्णाली प्रदेशका  १० जिल्लाका १२ वटा अस्पतालले दिने समग्र सेवाको अवस्था हेर्दा एक तिहाई यस प्रदेश अस्पतालले दिने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्ने गरेको न्यूनतम सेवा मापदण्डका आधारमा यो अस्पताल नेपालकै उत्तम अस्पतालको रूपमा दर्ज भएको छ।

न्यूनतम सेवा मापदण्डमा यसको पूर्वाधार, उपकरण, सरसफाई, जनशक्ति, विशेषज्ञ जनशक्ति, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि आदि पक्षबाट मुल्यांकन गरिन्छ । यसमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल उत्कृष्ट ठहरिनु निकै गोरवको विषय हो ।

अहिले नपालगन्जमा समेत उपचार नहुने कतिपय रोगको यहाँ उपचार हुन्छ । अत्याधुनिक यन्त्र, उपकरणको व्यवस्था भएकाले सामन्यतया बिरामीहरू प्रदेश बाहिर जानु पर्ने अवस्था छैन ।

दुर्गमको अस्पताल भएपनि ४-५ जना प्रध्यापक डाक्टरहरु कार्यरत छन् । करिब आधा दर्जन जति एघारौँ तहका डाक्टरहरू कार्यरत छन् । 

आयुर्वेदमा अगाडि

कर्णली प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र छ । दश वटै जिल्लामा एक-एक वटा आयुर्वेद अस्पतालहरू तथा स्थानीय तहहरु समेतबाट आयुर्वेद सेवा प्रदान भएको छ ।

यस सम्बन्धि विशिष्टीकृत पक्ष के हो भने जिल्ला र प्रदेश गरी १२ वटा आधुनिक (एलोपेथिक) अस्पताल र १० वटा आयुर्वेद अस्पतालका बिरामीको संख्या तुलना गर्दा करिब एक चौथाई बिरामीले आयुर्वेदिक सेवा लिएको पाइन्छ ।

जानकारका अनुसार आयुर्वेदको सेवा लिने प्रतिशत अन्य प्रदेशका तुलनामा यो निकै बढी हो । एलोपेथिक सेवा भन्दा आयुर्वेदको सेवा निकै सस्तो छ ।  

नेपालमै नयाँ कार्यको रुपमा यहाँको प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रले उत्पादनको कार्य व्यवस्थित रूपमा गरिरहेको  छ । च्यावनप्रास लगायत आधा दर्जन जति महत्पपूर्ण औषधि जन्य उत्पादन प्रारम्भ गरेको छ । यो कर्णाली प्रदेश मात्र होइन नेपालकै आयुर्वेद क्षेत्रको उत्कृष्ट प्रयास हो।

नेपालमा पाइने १४०० जति जडिबुटी मध्ये ५०० जति कर्णाली प्रदेशमा मात्र पाइने अनुमान छ । विदेश पैठारी हुने जडिबुटीमा करिव ७० प्रतिशत यसै प्रदेशबाट हुने गरेको भनिन्छ ।

यर्सागुम्बा, जटामसी, सेतो चिनी जस्ता संसारकै लागि अद्वितीय मानिने जडिबुटी र सिलाजित जस्ता खनिजको उपयुक्त उपयोग हुन सकेको छैन । गत वर्ष मात्र डोल्पा जिल्लामा ७ खर्ब भन्दा बढीको यर्सागुम्बाबाट आम्दानी भएको जानकारी सञ्चार माध्याममा आएको थियो।

यी र यस्ता विषय क्षेत्रमा मसिनो विश्लेषण हुन सकेको छैन । आर्थिक र वातावरणीय पक्षबाट वृहत र सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यी प्राकृतिक वस्तुलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै पनि कर्णाली प्रदेश समृद्ध हुने जानकारहरूको तर्क छ।

अबको बाटो

घरेलु नमुनाको चिकित्सा शिक्षाको विशेषज्ञ र अनुसन्धान गर्ने शिक्षण संस्था बनाउनु  अबको आवश्यकता देखिन्छ । प्रदेश अस्पताललाई सो रुपमा विकसित गर्ने । किनकी त्यहाँ विशेषज्ञ पढाउने डाक्टर केही विषय‌का लागि प्रर्याप्त छन् । पूर्वाधार छ । 

स्नातकोत्तर पढ्ने चिकित्सकका लागि बास‌को व्यवस्था अहिले कै भौतिक संरचनाबाट गर्न सकिन्छ। तर यसलाई प्रदेश अस्पतालमा मात्र सीमित गर्न हुँदैन। प्रदेशको एकीकृत प्रतिष्ठनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

अहिलेको प्रदेश अस्पताल लगायत सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका १२ वटा अस्पतालको स्वरूप जस्ताको तस्तै रहन्छ । यी सबै अस्पतालमा एमडी/एमएस वा स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्ने विशेषज्ञ डाक्टरले अभ्यास गर्ने ठाउँ हुनेछन् ।

नयाँ स्थापना हुने चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि उच्च शिक्षण संस्थाको प्रयोगात्मक कार्यथलो जिल्ला र स्थानीय अस्पतालहरू हुनेछन् । 

दुई वर्षको प्राज्ञिक अध्ययनपछि अनिवार्य रूपमा साविकको कर्णाली प्रदेशमा छ महिना र सुर्खेत उपत्याका बाहिर छ महिना अध्ययन अभ्यास गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमै शुनिश्चित गर्दा प्रदेशमा विशिष्टीकृत सेवा विस्तार हुनुका साथै गुणस्तरी स्वस्थ्य सेवा अभिवृद्धि हुनेछ।

त्यसरी अध्ययन अभ्यासका क्रममा गरिने अध्ययनको पुरक अनुसन्धान तत् तत् क्षेत्रका विशिष्टीकृत विषय क्षेत्रमा जोड्ने गरी व्यवस्था गर्दा अझ व्यवहारिक हुन्छ । यस प्रकारको प्रयासले स्थानीय तहका डाक्टर तथा स्वस्थ्यकर्मीहरु समेत विभिन्न विषय क्षेत्रमा नयाँनयाँ ज्ञानसँग अध्यावधिक हुन पाउछन् । अनुभव र सन्दर्भ सामग्री अध्याय समेतको छलफल विमर्शले  सेवाको गुणस्तरमा समेत अभिवृद्धि हुनेछ । 

स्थानीय तहसँग सहकार्य

चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका आफ्‌नो स्थानीय तहभित्रका चिकित्सकहरुलाई प्रदेशका स्थानीय तहले निश्चित समयसम्म सो तह वा कर्णाली प्रदेशमा सेवा गर्ने गरी प्रोत्साहन खर्च वा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्न सक्छ ।

त्यसरी छात्रवृत्तिमा पढ्‌दा शिक्षण अभ्यास सोही स्थानीय तहमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रतिष्ठान‌को प्राज्ञिक सभामा स्थानीय तहको कर्णाली प्रदेश नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्दा प्रतिष्ठानप्रति अफ्नत्व बढ्दछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले  वार्षिक रुपमा न्यूनतम  (कम्तिमा दुई लाख) सो प्रतिष्ठानका लागि रकम छुट्टयाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसो गर्दा प्रतिष्ठानप्रति अपनत्व र विशेषज्ञ सेवाका लागि हक स्थापित हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकम मध्येबाट सशर्त अनुदानसँग यसलाई जोडन सकिन्छ। स्थानीय तहले आफ्नो तहसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यका विषय क्षेत्रमा अध्ययनरत विशेषज्ञ डाक्टरबाट साना-साना अनुसन्धान गराउने हक स्थापित समते गर्न सक्छन्, यस किसिमको व्यवस्थाबाट।

भौतिक पक्ष र जनशक्ति

प्रदेश अस्पतालको निर्माणाधीन भवन‌को एउटा तला यस‌का लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। तर पूर्णरुपमा प्रतिष्ठान स्वतन्त्र हुन्छ, सो प्रतिष्ठान अस्पतालको अंग हो भन्ने अनुभूति नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

जनशक्तिमा एक जना प्राज्ञिक प्रमुख संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ । जस अन्तर्गत तीन वटा  निर्देशनालय रहने छन्: १. प्राज्ञिक निर्देशनालय, २. अनुसन्धान निर्देशनालय र ३. योजना तथा प्रशासन निर्देशनालय र कार्यकारी प्रमुखको कार्यालय । अनुसन्धान र योजना तथा प्रशासन निर्देशनालयमा चार-चार पदाधिकारी बाहेकका कर्मचारी हुनेछन् । प्राज्ञिक  निर्देशनालयमा पाठ्यक्रम, परीक्षा, तालिम गरी तीन वटा एकाई हुनेछ, सबैमा तीन-तीन जना कर्मचारी रहनेछन् । यस प्रकार २४ जना पूर्णकालीन कर्मचारी रहने छन् ।

कार्यालय सहायक, चालक आदि तल्लो तहका कर्मचारीहरु सबै सेवा करारमा लिइनेछ । कार्यकारी प्रमुख र निर्देशकहरू कर्णाली प्रदेशका बरिष्ठ चिकित्सकबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रतिष्ठान पूर्णरुपमा स्थापित नहुदाँसम्म प्रदेश सामजिक मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । वरिष्ठ चिकित्सक कार्यकारी प्रमुख हुने र निकटतम् वरिष्ठतम चिकित्सक निर्देशक हुने व्यवस्था गर्दा प्रतिष्ठान सम्मानित संस्थाको रूप‌मा विकसित हुनेछ । 

यसरी पहिला नै सतर्कतापूर्ण व्यवस्था हुन सकेमा नेपालमा स्थापना भएका केही प्रतिष्ठनहरूमा जस्तो पदाधिकारी नियुक्ति पछि सास्ती संस्थाले व्यहोर्नु पर्दैन । तर त्यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारी (कार्यकारी प्रमुख र निर्देशक)को कार्यकाल ५ वर्ष गरिनुपर्छ । लगातार दुई पटक हुन नपाइने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो गर्दा संस्थाले स्वतः नयाँ नेतृत्व पाइरहेको हुन्छ । सिर्जना, नविनता र प्रवर्द्धनको सम्भावना बढी हुन्छ ।

आर्थिक पक्ष

पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक खर्च कर्मचारीको तलब समेत अहिलेको प्रचलित बजार मूल्यमा प्रति वर्ष पाँच करोड भए पर्याप्त हुने देखिन्छ।

सुरुका वर्षमा शिक्षकको खर्च समेत यसले धान्ने देखिन्छ। अनुसन्धान, अन्य प्राज्ञिक कार्यका लागि अन्य पाँच करोड गरी प्रति वर्ष १० करोड भएमा कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने चिकित्सा शिक्षाको उच्चतहको संस्था दिगो रुपमा स्थापित हुनसक्छ ।

स्थानीय तहसँग समेतको सहकार्य गर्दा यो सहज विषय हो भन्ने लाग्छ । उच्च तहको शिक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने संस्था भएकाले विभन्न विषय क्षेत्रमा विकार साझेदार, स्थानीय तह लगायत अन्य संस्थासँग सम्झौता गरी अनुसन्धनात्मक कार्य गरी आफ्नै आम्दानी गर्न सक्दछ।

अनुसन्धान कार्यलाई प्रतिष्ठानले संस्थाको प्रतिष्ठा वढाउने, ज्ञान उत्पादन गर्ने, विचारको विकास गर्ने तथा दिगो विकासका लागि कर्णाली सरकारलाई परामर्श दिने माध्यमको रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट प्रशस्त स्रोत जुटाउने सम्भावना पनि हुन्छ । 

विविध

प्रतिष्ठानको सभाः मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्री, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति, मध्यपश्चिमञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, नगर र गापा महासंघ अध्यक्ष र दलितहरुको विशेष प्रतिनिधित्व (२९ प्रतिशत दलित भएको प्रदेश हो) हुने गरी प्राज्ञिक सभा गठन गर्न उपुयुक्त हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र यसको बैठक अनिवार्य बस्न पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले प्रतिष्ठानको नागरिकप्रतिको चासो सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ । 

वार्षिक प्रतिवेदनः प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश हुने प्रतिवेदनमा यसको वार्षिक गतिविधिसहित प्रमुख उपलब्धिहरू, पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुसन्धानको छुटाछुटै वा छुटै खण्डमा प्रस्तुत गरिएको हुनुपर्नेछ । सो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सभामा प्रदेश सभामा पेश गरी व्यापक रुपमा छलफल गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस प्रकारको व्यवस्था प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यकुशलता र प्राज्ञिक हैसियत जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने राम्रो अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । 

अनुसन्धानः प्रतिष्ठानको अनुसन्धान निर्देशनालयले संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सरकार वा अनुसन्धान संस्था वा उच्च शिक्षण संस्था सहकार्य गरी वार्षिक रुपमा कम्तिमा एउटा अनुसन्धान गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यसरी गरिएको अनुसन्धानको प्रमुख पक्ष अन्तराष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशन भएको हुनुपर्नेछ । यदि सो हुन नसकेमा अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक स्वतः पदमुक्त हुने कानूनी आधार हुनुपर्नेछ । यसरी गरिने अनुसन्धानको विषय कर्णाली प्रदेशको विषय क्षेत्रसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ । सो अनुसन्धान निर्देशनालय संघीय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालसँग समेत सहकार्य गरी यसको क्षेत्र विस्तार र क्षमता विकास गर्न सक्ने छ । प्रतिष्ठानले अनुसन्धान कार्यलाई संस्थाको आयआर्जनको माध्यमको रुपमा विकास गर्न सक्नेछ । 
कर्मचारीः शुरुका वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले साम‌ाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत काजको व्यवस्था गर्ने र क्रमशस् त्यसको पूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । 

शिक्षक: शुरुको चरणमा शिक्षण वा प्रशिक्षण गर्ने शिक्षक र फ्याकेल्टीको कर्णाली प्रदेशको विभिन्न अस्पतालमा भएका प्रध्यापकहरुको नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न व्यवहारिक हुन्छ ।

आवश्यकता र सिकाइका आधारमा थप व्यवस्था गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको स्तरवृद्धि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको योग्यता र  मापदण्डको आधारमा गरिनुपर्दछ । यो तहको पढाइ पठानपाठन भन्दा पनि क्लिनिकल सिकाइ हो ।

सँगै राखेर जान्नेले सिकारुलाई गर्दै सँगसँगै सिकाउने हो । त्यसैले ठूला कक्षाकोठा र जनशक्ति आवश्यक पर्दैन । भएका जेष्ठ र अनुभवी जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिन्छ । अन्य विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड समेतलाई आधार बनाई आफ्नै मौलिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रदेश अस्पतालमा भएको जनशक्ति नै हालको लागि प्रमुख पूँजी हुने देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारले विषेश ध्यान दिनुपर्ने विषय 

प्रस्तावित शिक्षण संस्थालाई प्रदेश अस्पताल चिकित्सा शिक्षाको उच्च तहको शिक्षण अस्पतालको रुपमा मात्र लिइनु हुँदैन । 
प्रदेशका अन्य अस्पतालहरुलाई समताका आधारमा सुदृढीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको पहुँच र दूरी आदि कारणले बजेट विनियोजनमा सुर्खेत उपत्यका बाहिराका अस्पताले कम प्राथमिकता पाउने सम्भावना हुनसक्छ । यसमा  सतर्कता अपनाउनु पर्नेहुन्छ । यस प्रकारको प्रतिष्ठान खोल्नुको उद्देश्य समताको आधारमा दूरदरारका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पाउने कुरा सुनिश्चित पनि हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन् । 

शिक्षण संस्था भनेको चिकित्सक उत्पादन र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था मात्र होइन । चिकित्सकबाट पुर्‍याउने उपचारात्मक सेवा पनि हो । अस्पतालमा दिइने सेवा आम नागरिकका लागि अत्यन्त महंगो विषय पनि हो । स्वस्थ्य सम्बन्धी क्रियाकलापहरू जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुनु श्रेयस्कर हुन्छ ।

अर्को कुरा यस प्रदेशमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संघीय सरकारको दायित्व भित्र छ । समान्यतया कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातक तहको जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । सुर्खेतमा प्रस्तावित प्रतिष्ठान स्नाकोत्तर वा सो भन्दा माथिको पठनपाठन हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवै संस्था परिपुरकको रुपमा एक अर्कोबाट सिकाइ हुने गरी विकसित हुनुपर्छ ।

गुणस्तरका प्रतिस्पर्धी तथा एक-अर्कोको सहयोगीका रुपमा विकसित हुँदै जाने गरी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । 

सामान्य जानकारी अनुसार प्रदेश अस्पतालमा अहिले आएका ४० प्रतिशत बिरामी सामान्य प्रकारका छन् भन्ने गरिन्छ । यसले गर्दा यहाँका आकस्मिक बिरामीको प्रतिक्षाको समय बढ्दा जोखिम अरु बढेको छ । सामान्य बिरामीको उपचार प्राथमिक अस्पताल वा जिल्ला अस्पतालमै गर्न सकिन्छ ।

 यो अस्पताललाई क्रमश; शिफारिसका आधारमा मात्र बिरामी परीक्षण गर्ने अस्पतालका रुपमा विकास गर्दै लानु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा प्रदेश अस्पतालको जनशक्तिलाई शिक्षण गर्ने जनशक्तिको रुपमा विकसित गर्दै लान सकिन्छ।
यसो गरे के प्राप्त हुन्छ ?

माथि लेखिए अनुसार हुन सकेमा कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै मौलिक प्रकृतिको अर्थात घरेलु नमूना शिक्षण संस्था स्थापना हुन्छ । प्रदेश भित्रका विज्ञ डाक्टरले शिक्षण गर्ने अवसर पाउँछन् । प्रदेशभर विशेषज्ञ सेवा विस्तार हुन्छ । 

अनुसन्धानबाट नयाँ-नयाँ विषयवस्तु आविष्कार हुन्छ । कर्णालीबासीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउछन । कर्णाली प्रदेशले गौरव गर्ने विषय बन्दछ । बौद्धिक पलायनलाई न्यूनीकरण गर्छ । 
(लेखका कर्णली प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ)