सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिँदै, ऐन संशोधनको तयारी (भिडियो)

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । 

यसका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६८ संशोधनको तयारी गरिएको छ । 

स्वास्थ्य प्रर्वद्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्त बहादुर केसीले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बिक्री र प्रचारमा थप कडाइ गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले ऐन संशोधनपछि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई थप नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले यसअघिका व्यवस्था र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि सृदृढ गर्ने बताउनुभयो । केसीले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवनलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न हालको ऐनमा केही व्यवस्थाहरूमा थप सुधार गरिनछ ।  

केसीले हालका ऐन, नियमावली र नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्दै निरीक्षक र दण्ड सजायको व्यवस्था परिवर्तन गरिने जानकारी दिनुभयो । 

सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगकर्ता, उत्पादक, र बिक्रेताले पालन गर्नुपर्ने नियममा कडाइ गर्दै, नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि दण्ड सजायमा पनि थप कडाइ गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रस्तावित संशोधन ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थको धूम्रपान वा सेवनका लागि बनाइएका हिटेड टोबाको, ई–सिगरेट, र इलेक्ट्रोनिक निकोटिन डेलीभरी (भेप्स) सहितका अन्य सामग्री र हुक्का, शिशालाई समेत समावेश गरिएको छ। 

प्रस्तावित संशोधन ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थको धुम्रपान वा सेवनका लागि बनाइएका हिटेड टोबाको, ई–सिगरेट, र इलेक्ट्रोनिक निकोटिन डेलीभरी (भेप्स) सहितका अन्य सामग्री र हुक्का, शिशालाई समेत समावेश गरिएको छ। 

यसअघि चुरोट, बिंडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य सुर्तीजन्य पदार्थलाई राखिएको थियो ।  साथै खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नस लिने वा सेवन गर्ने कामलाई सुर्ती सेवन भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । 

कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्न निषेध गरिनेछ, र कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका लागि कुनै स्थान छुट्याउन पाउने छैन  । 

ऐनको विपरीत काम गरेमा यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको थियो, तर अब यो रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐनको विपरीत काम गरेमा यसअघि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको थियो, तर अब यो रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । यदि कसैले आफ्नो घर वा निजी गाडीभित्र अरुलाई असर गर्ने गरी धूम्रपान गरे, उसलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिले ऐनको दफा ७, ८ र ९ विपरीत काम भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था थियो। अहिले, यदि उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेट वा र्यापर्समा दर्ता गराइएको लेबल, ट्रेडमार्क चिन्ह, उत्पादकको नाम, ठेगाना, सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको मात्रा, तोकिएका अन्य हानिकारक तत्व र आवश्यक जानकारी उल्लेख नगरेमा, त्यस्ता पदार्थ जफत गरी २ लाख रुपैयाँसम्म जरीवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

दफा ८ अनुसार, यदि उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वा वितरणअघि त्यसमा भएको निकोटिन, हानिकारक तत्व तथा अन्य आवश्यक विवरण मन्त्रालय वा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा पेश नगरे, वा वार्षिक उत्पादन र निकासीको विवरण नबुझाए, उनलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि यो जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

दफा ९ अनुसार, सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेट, बट्टा, पेटी र पार्सलको अगाडिको र पछाडिको सम्पूर्ण बाहिरी भागमा 'सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ' भन्ने चेतावनी र त्यसबाट हुने घातक रोगको रंगीन चित्र राख्नुपर्छ । सुर्तीजन्य पदार्थका प्याकेट र बट्टा राख्ने पेटी वा पार्सलको प्याकेजिङमा अब विभिन्न चेतावनी सन्देशहरू अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्याकेजिङको माथिल्लो भागमा 'सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ, धूम्रपानले ज्यान लिन्छ' भन्ने चेतावनी राख्नुपर्नेछ । 

दायाँतर्फको ९० प्रतिशत भागमा 'धूम्रपानमा नाइट्रोसोमाईन र बेन्जोपाइरिन जस्ता क्यान्सर कारक तत्त्व हुन्छन्, धूम्रपान गर्न छोडौं' भन्ने सन्देश तथा बायाँतर्फको ९० प्रतिशत भागमा 'धूम्रपानमा रहेको निकोटिन, टार, कार्बनमोनोअक्साईडले मुटु र फोक्सोको रोग लाग्छ, धूम्रपान गर्न छोडौं' भन्ने चेतावनी सन्देश राख्नुपर्नेछ । साथै, तल्लो भागमा सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनको मात्रा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थको धूम्रपान वा सेवनका लागि बनाइएका हिटेड टोबाको, ई–सिगरेट, र इलेक्ट्रोनिक निकोटिन डेलीभरी (भेप्स) सहितका अन्य सामग्री र हुक्का, शिशालाई समेत समावेश गरिएको छ। 

उत्पादकहरूले प्याकेजिङको दायाँतर्फको तल्लो १० प्रतिशत भागमा ब्राण्डको नाम र बायाँतर्फको तल्लो १० प्रतिशत भागमा आफ्नो नाम र ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। यस्तो जानकारी नभएमा अहिले त्यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरी ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पहिले ५० हजार रुपैयाँ थियो ।

उत्पादकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङ्ग र लेबलिङमा राखिने चेतावनी सन्देश र चित्रहरू स्पष्ट, बिग्रिन नहुने, नछोपिने, र अपभ्रंश नहुने गरी छाप्नुपर्नेछ । दफा १० अनुसार, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, अनलाइन मिडिया, युट्युब, सामाजिक सञ्जाल, चलचित्र, तथा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, वा प्रायोजन गर्न रोक लगाइएको छ। नेपालमा प्रदर्शन हुने चलचित्र, वृत्तचित्र, लघु चलचित्र, म्युजिक भिडियो वा नाटकमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने दृश्य राख्न नपाइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। यो नियम उल्लङ्घन गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पहिलाको १० हजार रुपैयाँको जरिवाना भन्दा धेरै कडा हो । 

सबै जरिवाना रकम स्वास्थ्य कर कोषको राजस्व खातामा जम्मा गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नगदी रसिद उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।
युवापुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट जोगाउनका लागि अब २१ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री र वितरणमा संलग्न हुन रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। पहिले उमेर सीमा १८ वर्ष रहेको थियो ।

गर्भवती महिला, सरकारी वा सार्वजनिक पोशाकमा रहेका व्यक्ति, र विद्यालय वा विश्वविद्यालयको पोशाकमा रहेका व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गरेको पाइएमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुनेछ, जुन पहिले १० हजार रुपैयाँ मात्र थियो ।

शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले राजपत्रमा तोकिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा दुई सय मिटर भित्रको घर वा पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री र वितरण गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, फुटकर वा खुल्ला रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पनि रोक लगाइएको छ। निःशुल्क रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्ने वा उपहार दिन पनि अनुमति छैन। सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री र वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ। यसका साथै, सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि भेन्डिङ मेसिन राख्न पनि अनुमति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्रावास र अतिथि गृहहरूले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि कसैले प्रयोग गरेको पाइएमा ५ सय रुपैयाँ जरीवाना प्रस्ताव गरिएको छ, जुन पहिले १ सय रुपैयाँ मात्र थियो। यद्यपि, यसअघि कार्यान्वयन शुन्य जस्तै थियो।

अब, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि नेपाल प्रहरीले कम्तिमा सवइन्सपेक्टर तहका कर्मचारीलाई निरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि, अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सकिन्थ्यो ।

अब, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लागि नेपाल प्रहरीले कम्तिमा सवइन्सपेक्टर तहका कर्मचारीलाई निरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि, अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सकिन्थ्यो ।

सार्वजनिक स्थलहरूमा राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, र सोको परिसर, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, र सो को परिसर, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान, उद्यान, पार्क, निकुन्ज, संरक्षित क्षेत्र, सम्पदा क्षेत्र तथा क्लब,सार्वजनिक शौचालय र स्नान घर, उद्योग तथा कल कारखाना, र सोको परिसर,चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन, व्यायामशाला, पौडि पोखरी, पुल हाउस,  खेल मैदान, दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने स्थान, पसल, स्टोर वा अन्य जुनसुकै नामको डिपार्टमेण्ट स्टोर, मिनी मार्केट, हाट बजार, तरकारी बजार वा मन्डी आदि,धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक प्रयोगमा आउने निजी स्वामित्वको जुनसुकै भवन वा स्थल तथा सोको परिसर,सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउण्टर पर्दछन् । 

यसका अलावा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य स्थललाई समेत सार्वजनिक स्थल मानिने ऐनमा भनिएको छ ।  सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि परिच्छेद २ मा रहेका व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरिन लागिएको छ । यसअनुसार, सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका लागि कुनै विशेष स्थान छुट्याउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको केसीले बताउनुभयो।

साथै, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्थाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा नीति निर्धारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । 

यो समितिले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति र कानूनी सुधारका सुझाव पेश गर्ने, धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निरुत्साहित गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ।

धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक रहेको र यसले जीवनका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै २०६८ सालमा ऐन बनाइएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण वर्षेनी ३९ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा थप कडाइ गरिँदै, ऐन संशोधनको तयारीबारे स्वास्थ्य प्रर्वद्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखा प्रमुख एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्त बहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानी हेल्थपाटीको युट्युव च्यानलमा हेर्नसक्नुहुनेछ ।