लकडाउन कसरी खोल्ने, उपत्यकामा के गर्ने ?

रातो क्षेत्रमा परेका २९ जिल्लामध्ये हाल संक्रमण पुष्टि भएका बाग्लुङ, बाँके, भोजपुर, चितवन, धनुषा, झापा, कैलाली, काठमाडौं, कञ्चनपुर, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, उदयपुर र बारा जिल्ला छन्, ती जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव

काठमाडौँ, २२ वैशाख । सरकारले कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण देखिएका १४ जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन लम्ब्याउने र अन्य जिल्लामा आंशिक खोल्ने गरी आन्तरिक छलफल अगाडि बढाएको छ । कोभिड–नाइन्टिन रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा सुरक्षा निकायले पेस गरेको रणनीतिक राय–सुझावमा यस्तो प्रस्ताव समेटिएको छ ।

चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन वैशाख २५ गते सकिने मिति नजिकिएसँगै समितिमा लकडाउनका विकल्पबारे छलफल भएको हो । लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खोल्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले तयार पारी समिति र गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमण जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्रलाई रातो, आंशिक जोखिम क्षेत्रलाई पहेंलो र न्यून जोखिम क्षेत्रलाई हरियो गरी तीन क्षेत्रमा ७७ जिल्लालाई छुट्याइएको छ । गृह स्रोतबाट प्राप्त उक्त प्रतिवेदन सुझावमा २९ जिल्लालाई रातो, २८ जिल्लालाई पहेंलो र २० जिल्लालाई हरियो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

जसमा प्रदेश १ का आठ र प्रदेश २ का सबै आठ जिल्लालाई रातो अर्थात् उच्च जोखिममा राखिएको छ । रातो क्षेत्रमा परेका २९ जिल्लामध्ये हाल संक्रमण पुष्टि भएका बाग्लुङ, बाँके, भोजपुर, चितवन, धनुषा, झापा, कैलाली, काठमाडौं, कञ्चनपुर, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, उदयपुर र बारा जिल्ला छन् । ती जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उच्चस्तरीय समितिले पाएको छ ।

यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहे पनि यो नै अन्तिम नभएको गृह स्रोतले जनायो । ‘यही मोडालिटीलाई टेकेर थप छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । उक्त अध्ययनमा रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाभित्र रहेका मुख्य संक्रमित स्थानलाई हट स्पट तोकेर पूर्ण लकडाउन पालना गर्ने र त्यस्ता हट स्पटलाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहेंलो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लामा आंशिक लकडाउन जारी राख्ने तर रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाबाट ती जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै हरियो क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्ने र सामाजिक दूरी कायम हुने गरी गतिविधि जारी राख्ने तर रातो र पहेंलो क्षेत्रबाट यस जिल्लामा प्रवेश निषेध गराउने मोडलबारे छलफल जारी देखिन्छ । गृह स्रोतका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला र तीसँग निकट रहेका क्षेत्रमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । साथै गत डिसेम्बरपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरू धेरै भएका जिल्लाको पनि पहिचान गरी ती जिल्लामाथि थप निगरानी गर्नुपर्ने कुरा सरकारी तहमा भइरहेको छ ।

खाडी र मलेसियामा मात्रै १५ लाखभन्दा धेरै कामदार रहे पनि तिनीहरूमध्ये कति कामविहीन भए र कति तत्कालै घर फर्किन चाहिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा सयौंको संख्यामा नेपाली कामदार संक्रमित भइसकेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २० गतेसम्म देशैभरि २४ हजार ९ सय ७ जना क्वारेन्टाइनमा छन्, जसमध्ये ९४ जना आइसोलेसनमा छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा जोखिम बढ्ने भएकाले यसको सुनिश्चिततापछि मात्रै लकडाउनको मोडलबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ । पछिल्लो छलफलमा लकडाउनका विभिन्न मोडलहरूबारे सरकारी अधिकारीहरूले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई पछ्याउन सकिने कि नसकिने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित गरेका छन् । स्रोतका अनुसार चीनको युहानमा गरेजस्तो ७६ दिने लकडाउनको मोडलदेखि दक्षिण अफ्रिका, भारत, जर्मनी, जर्जियाले अपनाएको लकडाउन मोडलबारेसमेत छलफल भएको छ ।

छलफलमा रहेका प्रस्ताव

गृह स्रोतका अनुसार पछिल्लो छलफलमा स्थान अभाव भएका सरकारी कार्यालय आवश्यकताका आधारमा दुई सिफ्ट गरी सञ्चालन गर्ने, साथै केही सरकारी कार्यालय करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिद्वारा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर कुन–कुन सरकारी कार्यालय दुई सिफ्ट गर्ने र कुन–कुनमा ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी राख्ने भन्नेबारेमा टुंगो लागिसकेको छैन ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने कामदारको संख्या आकलन गरी सुरक्षित आगमन सुनिश्चित गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । तर कुन देशबाट कति कामदार आउँछन् र तिनका लागि कति क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्छ भन्नेमा निष्कर्ष निस्किसकेको देखिन्न । खाडी र मलेसियामा मात्रै १५ लाखभन्दा धेरै कामदार रहे पनि तिनीहरूमध्ये कति कामविहीन भए र कति तत्कालै घर फर्किन चाहिरहेका छन् भन्नेबारे सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । कुवेत, बहराइन र साउदी अरबमा सयौंको संख्यामा नेपाली कामदार संक्रमित भइसकेको देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय समितिका अनुसार हरियो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिए पनि रातो र पहेंलो क्षेत्रमा तत्कालै पठनपाठन सुचारु गर्ने अवस्था देखिँदैन । समितिमा प्रविधि प्रयोग गरेर पठनपाठन जारी राख्ने कि शैक्षिक वर्षको क्यालेन्डर नै फेरबदल गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी असारसम्म पठनपाठन सुरु गर्ने परिस्थिति अहिलेको अवस्थामा नदेखिएकाले त्यतिबेला सम्मका लागि पर्ख र हेरकै अवस्थामा बस्नु उपयुक्त हुने समितिको बुझाइ छ ।

कोभिड–नाइन्टिन पूर्ण रूपमा रोकथाम नभएसम्मका लागि मनोरञ्जन क्षेत्र र भीडभाड हुने धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, सिनेमा घर र रेस्टुरेन्ट पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले पाएको छ । त्यस्तै खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा स्थगित गर्ने र चाडपर्व, भोजभतेर र सभा सम्मेलन पूर्ण रूपमा रोक लगाउन सुझाइएको छ ।

असार मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द राख्ने, आन्तरिक हवाई सेवा कम्तीमा पनि जेठ मसान्तसम्म बन्द राख्ने, जेठ १५ सम्म लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने र छिमेकी मुलुकमा पूर्ण रूपमा कोभिड–१९ निराकरण नभएसम्मका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमाबाट हुने प्रवेश रोक लगाउने विषयमा समिति करिब–करिब निष्कर्षमा पुगिसकेको छ ।

अब लकडाउन थप्दा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य इलाका पहिचान गरी अति जोखिम, जोखिम र सामान्य क्षेत्र घोषणा गरेर आंशिक खोल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । २५ गतेपछि दुईरदुई साताको जोखिमको समीक्षा गरी परिस्थिति आकलन गर्दै लकडाउन आंशिक वा पूर्ण लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समितिको बुझाइ छ ।

उपत्यकामा के गर्ने ?

अहिले उपत्यकामा प्रहरीको दरबन्दी ११ हजार रहे पनि ट्राफिकसहित ९ हजारको हाराहारीमा मात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । जसमध्ये विमानस्थल, भीआईपीको सुरक्षामा परिचालित हुनुपर्नेबाहेक करिब ६ हजारजति मात्रै परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ ।

हालसम्म उपत्यकामा तीन जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ र तीनै जना निको भई फर्किसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सघन जनघनत्व रहेको उपत्यकाका तीन जिल्लामा लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खुकुलो बनाउने भन्नेबारे सरकार निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले आंशिक लकडाउनमा जाँदा उपत्यकाका तीन जिल्लामा मानवीय गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे समितिलाई आफ्नो राय दिइसकेको छ ।

कार्यालय स्रोतका अनुसार अहिले उपत्यकामा प्रहरीको दरबन्दी ११ हजार रहे पनि ट्राफिकसहित ९ हजारको हाराहारीमा मात्रै प्रहरी कार्यरत छन् । जसमध्ये विमानस्थल, भीआईपीको सुरक्षामा परिचालित हुनुपर्नेबाहेक करिब ६ हजारजति मात्रै परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ । कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केही पूर्वअधिकारीले उपत्यकाको अस्तव्यस्त सहरी संरचना र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्हाल्न गाह्रो हुने अनुभवका आधारमा आंशिक लकडाउनलाई नियमन गर्न प्रहरीलाई गाह्रो हुने बताएका छन् । 

उच्चस्तरीय समितिमा खाद्यान्न र अत्यावश्यकीय सामग्रीका पसल खोल्न दिने कि भन्ने कुरा भए पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यसको मापदण्ड कायम गर्ने आधार निर्माण गर्नै जटिल हुने बताए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा एक उच्च प्रहरी अधिकारीले काठमाडौंमा धेरैजसो पसल सबै खिच्रीमिच्री सामानका बिक्रेता भएकाले पनि कुनलाई खोल्न दिने, कुनलाई नदिने भन्नेमा प्रस्टता नभएर द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

कान्तिपुरबाट