‘घातक सिरप’ रोक्न कसरी असफल भयो मध्यप्रदेशको औषधि प्रणाली ?

मध्यप्रदेश (भारत)मा २० बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ र सात जना अझै जीवनका लागि लडिरहेका छन्— कारण हो एउटा विषालु खोकीको सिरप, जुन उनीहरूका हातमा कहिल्यै पुग्नै नहुने थियो।

छिन्दवाडामा सुरु भएको रहस्यमय मृत्युहरूको यो श्रृंखला अहिले भारतको औषधि नियमन प्रणालीको भयावह विफलताको उदाहरण बनेको छ— त्यो प्रणाली जसले जनताको ज्यान जोगाउनुपर्ने थियो, तर आफ्नै कमजोरीका कारण ढल्यो।

ढिलो निर्णय र घातक लापरबाही
सेप्टेम्बर २९ सम्ममा तमिलनाडुस्थित कम्पनीले बनाएको कोल्ड्रिफ (Coldrif) नामक सिरप खाँदा १० बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको थियो। तर त्यही बेला, उक्त औषधिको नमूना आपतकालीन माध्यमबाट नभई सामान्य रजिष्ट्रड पोस्ट मार्फत राज्यको परीक्षण प्रयोगशालामा पठाइयो — जसरी पत्र पठाइन्छ त्यसरी, कुनै तत्कालता वा ट्र्याकिङ बिना।

रिपोर्ट आउनुअघि नै, मध्यप्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र शुक्लले अक्टोबर १ र ३ मा सिरप “सुरक्षित” भएको घोषणा गरे। पछि ती बयानहरू मृतक बालबालिकाका शवसँग तुलना गर्दा असह्य त्रुटिको प्रमाण बने।

त्योबीच, तमिलनाडु सरकारले तीव्र रूपमा प्रतिक्रिया जनायो। उनीहरूको प्रयोगशालाले ४८ घण्टाभित्रै परीक्षण गरी सिरप विषालु भएको पुष्टि गर्‍यो र तुरुन्त प्रतिबन्ध लगायो।

तर जब तमिलनाडुले तत्काल निर्णय गरिरहेको थियो, मध्यप्रदेशका नमूना पत्रहरू अझै ढुवानीमा थिए। छिन्दवाडाबाट भोपाल पुग्न तीन दिन लाग्यो — जम्मा ३०० किलोमिटर दूरी पार गर्न। जब घण्टाले ज्यान बचाउन सक्थ्यो, राज्यले दिन गुमायो।

चेतावनीका सङ्केतहरूको बेवास्ता
पहिलो सङ्केत सेप्टेम्बर १९ मा नै आएको थियो, जब नागपुरबाट खबर आयो कि विषालु खोकी सिरप कारण मृत्यु भएको हुन सक्छ। सेप्टेम्बर २२ मा राज्यका स्वास्थ्य अधिकारीहरू छिन्दवाडा पुगे। त्यसपछि राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र (NCDC) र राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनका टोलीहरूले सेप्टेम्बर २६ देखि २८ सम्म अनुसन्धान गरे।

नमूना सङ्कलन गरियो र सेप्टेम्बर २९ मा छिन्दवाडामा अस्थायी रूपमा सिरप बिक्री रोकियो। तर त्यो प्रतिबन्ध केवल एक जिल्लासम्म सीमित रह्यो। नजिकका क्षेत्रमा सिरप अझै बिक्री भइरह्यो।

अक्टोबर १ मा केन्द्र सरकारले Coldrif र Nastro-DS नामक दुई सिरपबारे चेतावनी जारी गर्‍यो। अक्टोबर ३ मा तमिलनाडुले Coldrif लाई ‘हानिकारक’ घोषणा गर्‍यो। तर मध्यप्रदेशले अक्टोबर ४ मा मात्र राज्यव्यापी प्रतिबन्ध लगायो — तबसम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो।

“रजिष्ट्रड पोस्टमार्फत नमूना पठाइन्छ”
राज्यका औषधि नियन्त्रक दिनेश श्रीवास्तवकाअनुसार परम्परागत रूपमा सबै नमूना रजिष्ट्रड पोस्टमै पठाइन्छ। तर आपतकालमा विशेष माध्यम प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, जसमा त्रुटि भएको छ। सम्बन्धित अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ।

उनको भनाइले देखायो— संकटको बेला पनि राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली पुराना र ढिलो प्रक्रियामा अड्किएको छ, जसले जीवन भन्दा कागजलाई प्राथमिकता दियो।

कमजोर संरचना र ओभरलोड प्रयोगशाला
मध्यप्रदेशमा अहिले केवल तीन औषधि परीक्षण प्रयोगशाला छन् — भोपाल, इन्दौर र जबलपुरमा। यी सबैले मिलेर वार्षिक करिब ६ हजार नमूना मात्र परीक्षण गर्न सक्छन्। तर अहिले ती प्रयोगशालामा ५,५०० भन्दा बढी नमूना बाँकी छन्।

राज्यभर ५० जिल्लाका लागि मात्र ८० औषधि निरीक्षक छन्। यो दरमा सबै परीक्षण पूरा गर्न एक वर्षभन्दा बढी लाग्न सक्छ।

“हामी क्षमता बढाउने विषयमा विचार गर्दैछौं,” श्रीवास्तवले भने। तर जसका सन्तान गुमे, तिनका लागि अब ती आश्वासन निरर्थक छन्।

प्रयोग नभएका मोबाइल ल्याबहरू
राज्यले आपतकालीन परीक्षणका लागि किनिएका दुई मोबाइल औषधि परीक्षण भ्यान वर्षौँदेखि प्रयोग नभई भोपालको इदगाह हिल्सस्थित प्रशासनिक परिसरमा थन्किएका छन्। एउटा २०२२ देखि चलेको छैन, अर्को कहिल्यै प्रयोगै गरिएको छैन।

“केही छिटो परीक्षण त भ्यानमै गर्न सकिन्छ, तर रासायनिक परीक्षणका लागि ठूलो उपकरण चाहिन्छ,” संयुक्त नियन्त्रक टीना यादवले भनिन्।

यी निष्क्रिय भ्यानहरू अहिले प्रशासनिक सुस्तताको प्रतीक बनेका छन्— जसले देखाउँछ कि चेतावनीका सन्देशहरू राज्यले आफैं बेवास्ता गर्‍यो।

हराएका बोतल र अझै बाँकी जोखिम
छिन्दवाडा र आसपासका क्षेत्रमा वितरण गरिएका ६६० बोतल Coldrif मध्ये ४५७ बोतल बरामद गरिएका छन्, २८ परीक्षणका लागि पठाइएका छन्। तर १५६ बोतल बिरामीले सेवन गरिसकेका छन् र १९ बोतल अझै बेपत्ता छन्। ती कहाँ छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन।

प्रत्येक हराएको बोतल अझै पनि सम्भावित खतरा हो— जसले देखाउँछ, संकट अझै अन्त्य भएको छैन।

प्रणाली नै रोगी छ
छिन्दवाडाको यो त्रासदीले एउटा कम्पनीको लापरबाही मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रणालीको विफलता उजागर गरेको छ — ढिलो प्रशासन, कमजोर प्रयोगशाला, प्रयोग नभएका उपकरण, र अन्धविश्वासमा आधारित निर्णय।

नमूना पत्र साधारण डाकमार्फत पठाउनु र परीक्षणबिनै औषधि “सुरक्षित” घोषणा गर्नु — यी सबै कार्यले राज्यको औषधि नियमन प्रणालीमा गहिरो रोग भएको देखाउँछ।

२० बालबालिकाका अभिभावक आज शोकमा छन्, सात बच्चा अझै जीवनका लागि संघर्षरत छन् — तर राज्यको स्वास्थ्य प्रणाली अझै पनि कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीमै अल्झिएको छ।

चेतावनीका सबै सङ्केतहरू त्यतिबेला पनि थिए, आज पनि छन्— तर प्रणाली सुतेको छ।

अब प्रश्न मात्र दोषी को हो भन्ने होइन— प्रश्न यो हो कि के मध्यप्रदेशको औषधि नियमन प्रणाली आफैं कहिले उपचार पाउनेछ ?
(एनडीटिभीबाट अनुदित)