निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणकोे गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता आउन सकेन

प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणकोे गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता आउन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रयोगमा आउने प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तर र मूल्यको एकीन गर्न सरकारले छ वर्ष अगाडि निर्देशिका ल्याएको थियो ।  तर सरोकारवाला नियामक निकायले यसमा चासो दिएका छैनन् । 

जसका कारण उपचारमा प्रयोग हुने साना देखि ठूला तथा सामान्य देखि अति सम्वेदनशील प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणकोे नियमन हुन सकेको छैन । यसले नागरिकले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवामा असर पुगिरहेको छ । 

अस्पताल भर्ना भएका बिरामीमा बढी प्रयोग हुने सिरिन्ज, व्लड कलेक्सन ट्युव देखि मुटुका बिरामीमा प्रयोग एक खालको डिभाइस पेसमेकर जस्ता अति सम्वेदनशील बस्तुहरुको गुणस्तर र मूल्यमा एकरुपता पाइदैन ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदा उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन भन्दै विदेशबाट भित्र्याएका उपकरणहरुको गुणस्तरसमेत छुट्याउन सकेको छैन । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीति छ । तर निर्देशिका कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा अर्वौ लगानी गरेर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा ल्याएका कतिपय उद्योगी तथा व्यावसायीहरु मारमा परेका छन् । 

निर्देशिका विसं २०७४ बैशाख २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हुनुन्थ्यो भने स्वास्थ्य मन्त्री थिए गगन थापा । त्यसै दिनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को विधयेक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले १९ जेठमा निर्देशिका पारित भएको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यो निर्देशिका त्यसपछिको ९१ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको थियो ।

‘अहिले सम्म स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरु किन्दा कुनलाई कति पर्ने हो ?, त्यसको गुणस्तर के हुनु पर्ने हो ?,अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ ?, खरिद गर्ने निकाय के कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने व्यवस्था नहुँदा सामग्रीको गुणस्तर र त्यसलाई तिर्ने रकममा सन्तुलन भएको थिएन ।

अबदेखि यसबाट करोडौ रुपैयाको सदुपयोग हुनेछ भने गुणस्तरीय सामग्रीहरु मात्रै खरिद हुने छन् ।” त्यसबेला सरकारी अधिकारीहरुले भन्ने गरेका थिए ।

तर त्यस यताको यो अवधीसम्म आइपुग्दा सो निर्देशिकाले कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नै पाएको छैन । यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोकेको औषधि व्यवस्था विभागले बजेट र जनशक्ति अभाव रहेको बताउदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिदैन् ।

यस सम्बन्धी व्यापार गर्ने आधिकारिक ब्यावसायीहरुले भने यसलाई नीतिगत रुपमा सरकारले ध्यान दिन पर्ने बताउँछन् । सरकारले यसबारे चासो नदिँदा कतिपय अवस्थामा बिरामीसंगै आफूहरु पनि मर्का र असुरक्षामा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

नीतिगत व्यवस्था तर्फ खासै चासो नराख्ने र सधै डाक्टर र व्यापारीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका बिरामीपक्ष पनि यस विषयमा मौन छन् । निर्देशिकामा महत्वपूर्ण धेरै विषयबस्तु छन् । ती मध्ये दफा १० मा रहेको सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था र दफा १३ मा रहेको अधिकतम खुल्ला मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था आम बिरामी र तिनका परिवारका लागि बढी महत्वपूर्ण व्यवस्था हुन् ।

मानिसको मुटु भित्र हाल्ने डिभाइस कस्तो गुणस्तरको हो ?  हात खुट्टा लगायतका हड्डी भाँचिदा प्रयोगहुने रड, स्क्रु ड्राइभर कस्तो गुणस्तरको हो ? पेशमेकरको मूल्य कति हो ? रडको मूल्य कति हो ? रगत परीक्षणका लागि शरीरबाट रगत झिक्ने सुई देखि झिकेर परीक्षणका लागि खन्याउने भाँडो कलेक्सन ट्युव कुन गुणस्तर कस्तो छ ? एकीन गर्न सकिएको छैन । 

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल विषय गम्भीर हो भन्दै कार्यान्वयनमा आउन विविध कारणले रोकिएको बताउनुहुन्छ । उहँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीसंग जनशक्ति छैन्, बजेटको उस्तै अभाव छ, भएका जनशक्तिले औषधि समेत अनुगमन गर्न सकेको छैन् । डिभाइसको त के कुरा । गाह्रो छ ।’ 

महानिर्देशक ढकाल बजेट र जनशक्ति अभावका कारण निर्देशिका छ वर्ष अघि जे अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यहि अवस्थामा रहेको बताउनुहुन्छ । औषधि ऐनमा यो विषय नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको उहाँको तर्क छ । तर यो निर्देशिका बनाउँदा पनि ढकाल नै महानिर्देशक हुनुन्थ्यो ।

त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनै हुनुन्थ्यो । रसायन तथा मेडिकल आपूर्तिसंघ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष भक्त हमाल प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको नियमन गर्ने विधि नहुँदा आफूहरुलाई समेत मर्कामा परिरहेको बताउनुहुन्छ। 

‘हामीले त सधै भन्दै आएका छौँ, यसलाई यत्तिकै छाडिदिने होईन, विधि बनाइयोस, नियमन गरियोस, यसले बिरामी पक्षलाई मात्रै होइन हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित ढंगले व्यापार गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो - ‘हामीले धेरै पटक सरकारका प्रतिनिधिसंग यो विषयमा कुराकानी पनि गर्‍यौँ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ’

उहाँले कानून बनाउने र समयसापेक्ष त्यसलाई संसोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहन्छ, अझै पनि हामी भन्छौँ सरकार र सरोकारवाला पक्ष बसौँ, नियमन गर्ने विधिलाई कार्यान्वयन गर्न लागौँ ।’

उहाँले नीति र विधि बनाउँदा प्रमुख हिस्सेदार पक्ष केमसान वा यस सम्वन्धी व्यावसाय गरेका प्रतिनिधिहरुसंग पनि राय सल्लाह माग्नु पर्ने बताउनुभयो ।