स्वास्थ्य भनेको अस्पताल र औषधि मात्र हो र ?

स्वास्थ्य भनेको अस्पताल र औषधी मात्र हो भन्ने बुझाइका आधारमा बहस हुने गर्छ र यसरी नै स्वास्थ्यका कार्यक्रम बन्छन् । 

अस्पताल धाएर, औषधी किन्नु परेर मानिसहरू गरीब हुँदै छन्। बिरामी भएपछि दिइने अनेक खाले औषधी, अनेक अगं जाँच, रगत जाँच, शल्यक्रिया जस्ता उपचारले जनताको ढाड सेकिएको छ।

सरकारको नीति पनि त्यस्तै छ । जनताको मिर्गाैला बिग्रिए डायलिसिस गर्न पैसा दिन्छ । क्यान्सर भए  एक लाख रुपै‍या‌ दिन्छ । तर ती रोग लाग्दा बिरामी तथा उसका आफन्तको त्योबाहेक धेरै खर्च भइरहेको हुन्छ ।

बिरामी भइसकेपछि स्वास्थ क्षेत्रमा यति धेरै खर्च गर्न तयार रहेको सरकार स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न खासै चासो दिँदैन।

यस्ता महंगो औषधी र उपकरण कमै प्रयोग गर्नु परोस् भनेर पहिल्यै जनतालाई सचेत गराउनु राज्यको दायित्व  हैन र ?

सरकारले केबल आधुनिक औषधी, अस्पताललाई मात्र अधिक महत्व दिएको देखिन्छ। स्वास्थ्यका परम्परागत ज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान ओझेल परेका छन्।तिनको सदुपयोग हुन नसक्दा सामान्य सावधानी र उपचारमै रोक्न सकिने रोग  रोक्न सकिएको छैन । स्वास्थ समस्याहरु पनि बढ्दै छन्।

नेपालमा नसर्ने रोगको समस्या बढ्दो छ भनेर सरकारी तथ्याकंले नै देखाउँछ । अर्थात मुटु, कलेजो, फोक्सो, मिर्गौला आदिको समस्या बढी छ ।

मधुमेह र उच्च रक्तचापको जगजगी छ । युवा उमेरमै यस्ता समस्या देखिन थालेपछि अस्पताल र औषधी त चाहिन्छ नै । तर यस्ता समस्या कम गर्न जीवनशैली र भोजन सुधार्नका लागि जनचेतना जगाउने काम स्वास्थ मन्त्रालयले प्राय गरेको देखिँदैन।

एकातिर मान्छेलाई खाना अभाव भएर कुपोषण छ । अर्को तिर खाना बढी भएर मोटोपन लगायत अनेकौँ रोगले मान्छे ग्रस्त छ।

पत्रु खाना, चुरोट, सुर्ती र रक्सीका कारण स्वास्थ समस्या बढिरहेका छन्। खानकै कारण निम्तिएका यस्ता समस्या कम गर्न सके  अस्पतालमा गरिने सरकारी खर्च निकै जोगिने थियो।

उपचारका नाममा हुने ठूलो खर्चको मार जनतामा पनि कम पर्थ्यो।

यसमा विद्वान, राजनीतिज्ञ र स्वास्थका नीति निर्माताहरूकफ ध्यान गएको देखिँदैन। त्यसैले यो खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । मिर्गौला, मुटुका समस्या भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि त यसै पनि परिवारमा आर्थिक संकछ आइहाल्छ ।

हाम्रा स्वास्थ मन्त्रीबारे  म केही भन्दिन किनभने उहाँहरुलाई स्वास्थ्यबारे केही थाहा हुन्न। हिजोको कृषिमन्त्री आज स्वास्थ्य मन्त्री बन्छ । त्यही स्वास्थ्यमन्त्री अर्को दिन कानुन या उद्योग मन्त्री बनिरहेको हुन्छ । 

मन्त्रीहरुलाई नेपालको स्वास्थ अवस्थाको खासै ज्ञान किनपनि हुँदैन भने उनीहरू आफैँ वा परिवारका कोही बिरामी भयो भने वीर अस्पताल वा शिक्षण अस्पताल जाँदैनन् । महंगा निजी अस्तापताल पुग्छन् ।

उनीहरूलाई नै विश्वास हुँदैन कि सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा पाइन्छ भनेर ।

मन्त्रीहरूलाई थाहा छ-सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थकर्मीलाई जाँगर कम लाग्छ, उपकरण हुँदैनन्, भएका पनि बिग्रिएपछि हत्तपत्त बन्दैनन्, औषधीमा बदमासी हुन्छ , शौचालय हेर्न, प्रयोग गर्न लायक हुँदैनन् । अस्पतालको भोजन खान लायक छैन ।

आफू जानै नपर्ने भएपछि वीर अस्पताललाई  सुधार्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको मनमा आउँदै आउँदैन।

राम्रो व्यवस्थापन भयो भने नेपालमै राम्रो अस्पताल बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण त तिलगंगा आँखा अस्पताल, गंगालाल अस्पताल छन् ।

थापाथलीको प्रसुतीगृह पनि तुतनात्मक रुपमा नराम्रो भन्न सकिन्न । यद्यपी त्यहाँ सुधार्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन् । तर डा. दिव्य श्री जस्तो डाक्टरले कठोर अनुशासनमा कर्मचारीलाई राखेको हुनाले  ४६ सालअघि उनको नेतृत्वको कारण प्रसूतीगृह एक राम्रो अस्पताल थियो । अहिले पनि प्रसूती गृहमा अन्य सरकारी अस्पतालको तुलनामा सेवा सन्तोजनक मान्न सकिन्छ । 

स्वास्थ्य चौकीहरू स्थानीय जनतालाई थोरै सेवा दिएपनि खोपहरू दिन्छन् । त्यसैले नेपालको बाल खोपको अवस्था तुलनात्मक रुपमा सफल भएको छ । यसै कारण अहिले बालबालिका पोलियो, भ्यागुतो रोग, धनुष्टङ्कारबाट पीडित हुँदैनन् । 

तर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा अहिले पनि कहरको रुपमा रहेको कुपोषण स्थिति हटाउन स्वास्थ मनत्रालयले कदम चालन सकेको छैन । कुपोषणको कारण कति बच्चाहरु ज्यान गुमाउँछन् त्यसको सबै तथ्याकं स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छैन ।

पिछडिएका क्षेत्र तथा गरीब र उपेक्षित समुदायमा बालबालिकाको कुपोषणको स्थित अझै पनि दयनीय छ। बालबालिकाको  स्वास्थ अवस्था कस्ता छ भन्ने कुरा थाहा पाउन तराईका दलितको बस्ती हेरे पुग्छ । त्यहाँ कुपोषण भएर मरेका बच्चाहरूले स्वास्थ्य संस्थाको अनुहारै देख्न पाएका हुँदैनन्।

सरकारी तथ्याकं अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा नै ५२ प्रतिशत बालबालिका रक्क्तअल्पताबाट पीडित छन् । यसलाई अझै बिश्लेषण गर्ने हो भने दलित बस्तीमा, कर्णाली, सुदूरपश्चिममायो ८० प्रतिशतसम्म पुग्ला ।

स्वास्थमन्त्रालय भने समुदायमा भएको कुपोषणको अवस्था नहेरेर केबल स्वास्थ चौक , अस्पताल, डाक्टर, औषधिमा मात्रै केन्द्रीत देखिन्छ।

वडा वडामा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नै पर्याप्त छन् यदि राम्रो काम गर्ने हो भने ।  वडामा १५ शैय्याको  अस्पताल खोल्ने कुरा चुनावी लोकप्रिय नारा मात्रै हो ।

पहिला भएका जिल्ला अस्पताल सुधार्नतिर लाग्नुपर्ने हैनर ? बिरामीको उपचार गर्ने भन्दा रेफर गर्ने अस्पतालको स‌ंख्या मात्रै बढाएर के अर्थ छ ?

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गिनीज बुकमा रेकर्ड राख्ने गरी ३०० भन्दा बढी अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरियो भन्ने हल्ला खुब थियो। 

हुन त यसरी शिलान्यास गरिएका सबै अस्पाल बन्छन् जस्तो लाग्दैन तर ती अस्पतालहरू चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर समुदायमा छलफलकाे जरुरी थियो ।

अहिले करोडौँ खर्चेर वाहियत तरिकाले बनाइएको भ्यू टावरजस्तै यस्ता अस्पताल केही वर्षपछि भत्केर जानेछन् । कति चर्पीमा परिणत हुनेछन् । स्थानीय जनतालाई सडक र स्वास्थ्य भन्ने कुरा कसैले विचार गरेन समुदाय पनि बोलेनन् । ठेकेदार नेताका मान्छे भए । यस्तो तरिकाले काम गर्ने सरकारले जनस्वास्थको रक्षा गर्न सक्र्दैन भन्ने स्पष्ट छ । 

अनेक मेडिकल कलेज खोल्ने दावी गर्ने सरकारले कर्णाली, अछाम, तराईका कुपोषित बालबालिकालाई पोषण दिन के गर्ने भनेर कहिले छलफल गर्दैन । भिटामीन ए, बालभिटा जस्ता नचाहिने वस्तु बाँड्छ । किनभने त्यो किन्दा  कसैलाई फाइदा हुन्छ । 

स्वास्थ्यका विज्ञहरूले बालभिटा जस्ता वस्तुले बालस्वास्थ रक्षा गर्दैन, जनस्वस्थ राम्रो पार्न पोषणको राम्रो जानकारी र स्थानीय खानेकुरामा पोषणको महत्व बुझाउनु पर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिलाई सुनाइरहेकै हुन्छन् । तर सुन्दैनन्।

पोषण र स्वास्थ्यका कार्यक्रम भनेको केबल मात्रै दिने होइन भन्ने कुरालाई नै बिर्सिएजस्तो लाग्छ।

गर्भवती महिलाहरुमध्ये ५० प्रतिशत कुपोषण र रक्तअल्पत्ताको शिकार छन् । भनेर सरकारी तथ्याकंले नै देखाउँछ।

रक्तअल्पत्ता, कुपोषण भएकी सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुने, उनको मुटुमा समस्या पर्ने सम्भावना बढ्छ । ५० प्रतिशत ती गर्भवतीको पोषणको बारेमा स्वास्थमन्त्रालय विचार गर्दैन । अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या बढाउँनु पर्छ मात्रै भन्छ।

मिर्गौला रोगीलाई पैसा दिने सरकार  ‍मिर्गौलाको रोग नै नलागोस् भनेर कसरी सिकाउने भन्नेमा किन ध्यान दिँदैन ?

किसान, शिक्षक, श्रमिक आदिका लागि छुट्टा-छुट्टै अस्पताल खोल्ने जमर्को गर्ने स्वास्थ मन्त्रालय भएका अस्पताल राम्रो बनाउन किन लाग्दैन ।

आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको बिजोगलाई किन देख्दैन । अनि वडा वडामा अस्पताल खोल्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै किन लागिरहेको छ।

के जनताहरू बिरामी भइरहुन् र अस्पताल गइरहुन् भन्ने सरकारको चाहना हो ?

यही प्रवृत्ति कायम रहेमा आउँदा वर्षमा जति अस्पताल, डाक्टर, नर्स बढे पनि जनताहरू रोगी  हुने  र त्यसले थप गरीबीमा धकेल्ने अवस्थामा कमी हुँदैन।