ओपीडीमा १० जना बिरामी पुग्दा खुसीले कफी खान्थ्यौँ

वि.सं. २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनायो । उहाँ प्रधानमन्त्री भएर चीन भ्रमण गर्नुभएका बेला नेपाल सरकारको प्रस्तावमा चीनले निजामती कर्मचारीका लागि अस्पताल बनाइदिन इच्छुक भएछ । सोहीअनुसार सैद्धान्तिक सहमति भएर अध्ययन गर्ने भनियो । कति शैय्याको चाहिने र कस्तो अस्पताल बनाउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय, वीर अस्पताल, प्रहरी अस्पताल र सैनिक अस्पताल, अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधि रहेर एउटा समिति बनेको थियो । सो समितिले कर्मचारीहरूको सङ्ख्यालगायतका कुरा अध्ययन गरेर १ सय २० शैय्याको अस्पताल बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा मीन शमशेरको दरबार रहेको ठाउँमा अस्पताल बनाउन क्याबिनेटले जग्गा उपलब्ध गरायो । पछिसम्म पनि सो जग्गा विभिन्न सरकारी कार्यालयको नाममा थियो । अघिल्लो भागमा जगदम्बा स्टिलको रड काट्ने ठाउँ थियो । अस्पतालको डिजाइनदेखि सबै काम चिनियाँ पक्षले नै गरेको हो । नेपालको कानुनअनुसार सहजीकरण मात्र नेपाल सरकारले गरेको हो । चीनले वि.सं. २०६३ तिर भवन बनाइसकेको थियो । देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण ह्यान्डओभर भने भएको थिएन ।

हामी कर्मचारीहरू प्रत्येक दिन ३–४ बजे सबै जना भेला भएर भएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी समाधान निकाल्थ्यौँ । त्यसपछि कर्मचारी लिन र भएकालाई ‘एडजस्ट’ गर्न विनियमावली बनाइयो । सुरुमा हामीले ३५ जना कर्मचारी लियौं । त्यसमा हाम्रो क्यान्टिङ, सरसफाइकाहरू सबै आउट सोर्सिङ थियो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि चीनको टेक्निकल टिम आएर दुई महिना बसेर फर्किएछ । उनीहरूको धेरै पैसा खर्च भयो । दोस्रो पटक फेरि आएर वि.सं. २०६५ साल कात्तिक २९ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने सम्झौता गर्‍यो । त्यहाँ निमित्त आयोजना प्रमुख भनेर राखेको रहेछ । त्यसपछि ५ मंसिरमा मलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो ।

म नियुक्त हुनुअगाडिको समितिले प्रहरी र नेपाली सेनाको अस्पतालको जस्तो निःशुल्क  सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने सुझाव दिएको थियो । त्यही भएर आफैँ सञ्चालन हुन सक्ने गरी सर्वसाधारणलाई पनि उपचार गर्ने र निजामतीलाई निश्चित समय दिएर उपचार गर्ने, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू निश्चित समयका लागि मात्र राख्ने (पूर्णकालीन नराख्ने) र थोरै खर्चमा सञ्चालन हुने प्रस्ताव देखिन्थ्यो । त्यसमा कर्मचारीबाट तलबको निश्चित रकम कोष बनाएर राख्ने र बाँकी जनरल सेवा सबैलाई दिएर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कन्सेप्ट सो समितिले दिएको थियो । तर, पछि कन्सेप्ट परिवर्तन गरी पूर्णकालीन चिकित्सक राखेर विशेषज्ञ सेवा दिने गरी सुरु गरियो ।

सुरुमा अस्पताल सञ्चालन ल्याउन अति गाह्रो थियो । एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्डदेखि सबै मेसिनहरू चिनियाँ थिए । सबै ढोकाढोकामा ताला लगाएर राखिएका थिए । दोस्रो पटक चिनियाँ टिम आउँदा वीर अस्पतालको सिनियर डाक्टरको लिडरसिपमा ती इक्विपमेन्टहरू ह्यान्डओभर भएका थिए । तर, चिनियाँ सामान भएका कारण सञ्चालनमा गाह्रो भए पनि ह्यान्डओभर लिने टिमसँग छलफल भयो । त्यसले पनि समस्या समाधान नभएपछि पुनः चिनियाँ टोलीसँगै सम्पर्क गरेर उपकरण सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

सुरुमा सिटी स्क्यान र एक्स–रे मेसिनबिना नै ओपीडी सुरु भयो ।

सरोकारवालासँग छलफल गरियो । आवश्यक चीजका बारेमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइयो । तत्कालीन मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको सचिवहरूको बैठकमा मसहित बोर्ड मेम्बरहरूको गहन छलफल भयो । सो क्रममा सञ्चालनको विषयमा भएको छलफलमा अस्पताललाई सैनिक अस्पतालले जसरी शतप्रतिशत निःशुल्क गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने कुरा पनि आयो । तर, निःशुल्क सञ्चालन गर्ने भएपछि त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो । त्यो सम्भव थिएन । पछि त्यहाँ अधिकांशले २० प्रतिशत मात्रै छुट भए पनि हुने कुरा पनि निकाले । त्यसपछि नै अफिसरलाई ४० प्रतिशत र नन–अफिसर र रिटायर्ड भएकालाई ५० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव राख्यौँ । अधिकांश अस्पताल भ्रमण गरेर शुल्क, तलब निर्धारण कति गर्ने, न्यूनतम योग्यता सबै तय गरियो । अस्थायी पदहरू निर्धारण गर्यौँ । बोर्डबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन पनि भयो ।

अन्ततः १६ चैत २०६५ बाट ओपीडी सेवा सुरु गर्‍यौँ । त्यतिखेर पाँच जनाको टिममा सिनियरमा डा. सुधा वासुकला, डा. नीरशोभा चित्रकार, डा. दिनेश लम्साल (जीपी) र डा. दामोदर गजुरेल हुनुहुन्थ्यो । सेक्युरिटी, सरसफाइ, ल्याब तथा प्रशासन सबै गरेर ३५ जना कर्मचारी थियौँ । जम्मा १ सय २० शैय्या थियो । तर, एउटा विङ मात्रै चलायौँ । किनकि सबैमा चलाउँदा बिरामी थिएनन् । पहिलो दिनमा कति जना बिरामी थिए भन्ने एकिन हुन नसके पनि १० जना बिरामी पुगेको खुसीमा कफी खाएको अहिले पनि दिमागमा ताजै छ ।

७ माघ २०६६ देखि सर्जरी, इमर्जेन्सी र भर्ना सुचारु भयो । सुरुमा हर्नियाको सर्जरी गर्‍यौँ । त्यसबेलादेखि नै हामी बिरामीलाई चिटिङ गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा मुख्य केन्द्रित थियौँ । सिभिलमा पहिलो दिनदेखि नै विशेषज्ञले नै बिरामी हेर्ने भन्ने कुरामा दृढताका साथ लागिपर्‍यौँ । जतिखेर २४सै घन्टा सेवा सुचारु गर्‍यौँ, त्यसबेला पनि ओपीडीदेखि सबैमा विशेषज्ञ सेवामै केन्द्रित रह्यौँ । त्यसका लागि बरु रातीका लागि बाहिरबाट डाक्टर ल्याउँथ्यौँ । अस्पतालका लागि डाक्टर लिने विषयमा निकै चुजी थियौँ । त्यसमा पनि करारमा लिँदा लोकसेवाको टिमलाई संलग्न गराउँथ्यौँ । त्यतिखेर तीर्थमान शाक्य मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँसमक्ष गएरै लोकसेवा संलग्न भएर कर्मचारी लिँदा पारदर्शी हुने छलफल भयो । सोहीअनुसार लिखित परीक्षा लिएर डाक्टर तथा कर्मचारी लिन थाल्यौँ । परीक्षाको तीन दिनमा रिजल्ट निकाल्यो अनि पाँचौँ दिनमा अन्तर्वार्ता लिइयो । त्यसको २–३ घन्टाभित्रै रिजल्ट निकाल्ने कार्यको थालनी पनि गर्‍यौँ ।

पछि इन्डोर इमर्जेन्सी अपरेसन सेवा सुरु गर्ने योजना ल्यायौँ । नर्समा ३० जना मागेको लगभग एक हजार जनाले आवेदन दिनुभएको थियो । योग्यलाई प्राथमिकता दियौँ । प्रेसर धेरै आयो । मन्त्रालयबाट ‘मन्त्रीस्तरीय पदपूर्ति प्रक्रिया जे छ, त्यही अवस्थामा स्थगित गर्न’ भन्ने आदेश आयो । जवाफमा लिखित पठाउन आग्रह गरियो । त्यहाँबाट फ्याक्स आएपछि हाम्रोमा नर्ससँगै अन्यको अन्तर्वार्ता पनि रोकियो । नर्स र कर्मचारीबिना नै इमर्जेन्सी अपरेसन र इन्डोर बिरामी भर्ना सेवा सुरु गर्ने कुरा त भएन । हामी ओपीडीमै सीमित रह्यौँ ।

लामो समयपछि नर्स भर्ना प्रक्रिया पुनः सुरु भयो । तत्कालीन मन्त्रीसँग असहमति भएका कारण मलाई निर्देशकबाट हटाइयो । कानुन विपरीत हटाएको भएर मुद्दा लडेर फर्किएँ । सामान किन्न र विभिन्न बहानामा दबाब पनि झेलियो तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरियो । इमानदारीतापूर्वक आफ्नो कार्यकाल निर्वाह गरेँ । यसका लागि हामी कर्मचारीहरू प्रत्येक दिन ३–४ बजे सबै जना भेला भएर भएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी समाधान निकाल्थ्यौँ । त्यसपछि कर्मचारी लिन र भएकालाई ‘एडजस्ट’ गर्न विनियमावली बनाइयो । सुरुमा हामीले ३५ जना कर्मचारी लियौं । त्यसमा हाम्रो क्यान्टिङ, सरसफाइकाहरू सबै आउट सोर्सिङ थियो । हाम्रोमा भएका पोलिटिकल्स केही व्यक्तित्वहरूको चाहना त्यसमा पनि हाम्रै मान्छेलाई भर्ना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर, हाम्रो बोर्ड डिसिजन अगाडि नै भइसकेकाले त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा अडिग रह्यौँ ।

गरिब व्यक्तिहरूका लागि हाम्रो फन्डिङको एउटा सिस्टम थियो । जसमा सबैभन्दा पहिले नर्सले हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो नर्सबाट रिकमेन्ड गरिन्थ्यो । न कि डाइरेक्टर र प्रशासन प्रमुख । त्यसपछि डिपार्टमेन्ट चिफ नभएर जाँच गर्ने डाक्टर । त्यसो गरेपछि पाउनुपर्नेले पाउने र एकदम कन्ट्रोल भयो ।

त्यतिखेर पहिलो दुई वर्ष पहिलो चरण, त्यसपछिको तीन वर्ष दोस्रो र अर्को पाँच वर्ष तेस्रो चरण गरी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो गरेर तीन चरणको योजना बनाएको थिएँ । पहिलोअन्तर्गत आधारभूत स्पेसियालिटी सेवाहरू सुचारु गर्‍यौँ । अर्को पाँच वर्षमा चाहिँ पोस्ट ग्रयाजुयट प्रोगाम होस्ट गर्ने सेवा स्थापना गर्ने रहेको थियो । त्यसपछिको तीन वर्षमा न्यूरोलोजी, कार्डियोलोजीजस्ता भन्ने थियो । उक्त सेवाहरू सञ्चालनमा हाम्रोमा वीर र टिचिङमा जस्तै तलब र भत्ता दुवै थियो । त्यसमा वि.सं. ०६९ सालमा भत्ता हटाई दिएर जापानमा जस्तै न्यूनतम तलब र त्यसमा पनि पफर्मेन्स हेरेर गर्ने तलब पाउने, ७ दिनभन्दा बढी बिदा बसेकाले त्यो नपाउने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसको पनि विरोध भयो । पफर्मेन्सको हिसाबमा राखेपछि सबैले आफ्नो काम राम्ररी गर्न थाल्नुभयो । दिगो हुने एउटा मुख्य काम पनि यही बन्यो ।

कोभिड–१९ को कुरा गर्दा सरकारको निर्देशनअनुसार कोभिडका बिरामी हेय । अन्य अस्पतालमा भत्ता आएन भन्ने कुराले समस्या भइरहँदा हाम्रोमा भने पफर्मेन्स बेसमा तलब दिने भएपछि त्यो समस्या आएन । यसमा बेफाइदा के हो भने राम्ररी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ खुसी भए । तर, सिनियरहरूले पनि हेर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यद्यपि, त्यसले अस्पताललाई भने गजब फाइदा गर्‍यो । पछि समस्या के पनि भयो भने काउन्टरबाट मलाई बिरामी पठाइदिएन भन्ने पनि भयो । तर, त्यो कुरा सफ्टवेयरले मिलाउँथ्यो ।

वि.सं. ०७० सालदेखि निजामती कर्मचारीका छ जना परिवारलाई ४०–५० प्रतिशत र औषधिमा १० प्रतिशत त सबैलाई छुट दिइन्थ्यो । अरू कसैलाई पनि डिस्काउन्ट हुँदैनथ्यो । डिस्काउन्ट पाउनेले ४०–५० प्रतिशत पाउँथे, अरूलाई नो फ्री । तर, गरिब व्यक्तिहरूका लागि हाम्रो फन्डिङको एउटा सिस्टम थियो । जसमा सबैभन्दा पहिले नर्सले हेर्नुहुन्थ्यो, त्यो नर्सबाट रिकमेन्ड गरिन्थ्यो । न कि डाइरेक्टर र प्रशासन प्रमुख । त्यसपछि डिपार्टमेन्ट चिफ नभएर जाँच गर्ने डाक्टर । त्यसो गरेपछि पाउनुपर्नेले पाउने र एकदम कन्ट्रोल भयो । हाम्रोमा छुट सुविधाको दुरूपयोग हुँदैनथ्यो ।

यसो गर्दा मलाई यहाँका डाक्टर साथीहरूले ‘हामीलाई यो हस्पिटल के काम लाग्यो ? वीर अस्पतालमा हुन्छ’ भन्ने कुरासमेत आयो । यसरी हामी वि.सं. ०७० सालसम्म सस्टेनेबल रह्यौँ । विनियमावली बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ मन्त्रालयका कारण दुई वर्ष पेन्डिङ भयो । विनियमावली चाहिँ वि.सं. ०६६ साल साउन २१ गते नै बोर्डले बनाएर मन्त्रालय पेस गरेका थियौँ । तर, उहाँहरूले के–केमा अल्झाएर २–४ वर्ष नै लगाइदिनुभयो । बल्ल–बल्ल ०७१ सालमा पास भएर एक चरण स्टाफ भर्ती गरेपछि फेरि वि.सं. ०७२ को संविधानले प्रणाली परिवर्तन गरिदियो ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालले थोरै समयमा प्रगति गरेकै हो । सर्भिस चार्जअन्र्तगत निजामती कर्मचारीका छ जना परिवारलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएर, औषधिमा सबैलाई १० प्रतिशत छुट दिएर पनि आएको पैसाले तलब, भत्ता, पानी, मर्मत–सम्भार गरेर १–२ करोड रूपियाँ बच्ने गरेको थियो । त्यसैले पनि गर्व गर्ने ठाउँ छ । सरकारसँग माग्नुपर्‍यो भने त्यही इक्विपमेन्ट किन्न र भवन बनाउनका लागि मात्रै सहयोग माग्थ्यौँ, त्यत्ति हो । यसबाहेक पनि हामीसँग प्रत्येक वर्ष २ करोड रूपैयाँ जति पुँजी भ्यालु हुन्थ्यो । त्यो पनि इमर्जेन्सी फन्ड भनेर राखेका थियौँ ।

पफर्मेन्समा आधारित तलब मापन गर्दा यो रेगुलरमा पनि थियो र ४ बजेपछि पेइङ क्लिनिक पनि गरिदिएका थियौँ । २ सय ५० रूपैयाँ टिकट शुल्कमध्येमा २ सय रूपैयाँ डाक्टरलाई, २५ रूपैयाँ स्टाफ फन्डमा र बाँकी २५ रूपैयाँ अस्पताललाई आउँथ्यो ।  यसबाट बिरामीलाई पनि फाइदै हुन्थ्यो । किनकि अस्पतालमा सबै सेवाको शुल्क २४सै घण्टाका लागि समान मूल्य तोकेका थियौँ । बरु अप्रेसन चाहिँ रेगुलर (९–४) मा १५ हजार रुपैयाँ थियो । पेइङमा चाहिँ २० हजार रुपैयाँ थियो । त्यसमा पनि ५० प्रतिशत एनेस्थेसिया डाक्टरलाई, १० प्रतिशत स्टाफ फन्डिङमा र बाँकी अस्पताललाई आउँथ्यो । यसरी गर्दा ८० प्रतिशत डाक्टरहरू त्यसैअनुसार प्राक्टिस गर्थे । रातीसम्मै अस्पताल हुन्थे । यसो गर्दा उहाँहरूलाई महिनाको दुईदेखि अढाइ लाखसम्म जान्थ्यो । तर, अहिले भने त्यो नियम परिर्वतन भएको छ ।

निजामती कर्मचारी अस्पतालले अब हिँड्ने बाटो भनेको शैक्षिक पक्षतर्फ कम्तीमा मास्टर्स स्पेसियालिटी र सुपर स्पेसियालिटीको लक्ष्य हो । ब्याचलर स्तरको पढाइ त अरू ठाउँमा पनि पोस्ट ग्र्याजुएसन हुन्छ । वर्षमा २ हजार जतिको ब्याचलर त नेपालमै पढाइन्छन् । तर, भने ७–८ सय मात्रै सिट छ । नेपाललाई डाक्टर चाहिएको छ । ती चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम पठाउने गरी जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

(लेखक निजामती कर्मचारी अस्पतालका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । यहाँ प्रयुक्त लेख अस्पतालले प्रकाशन गरेको 'अस्पताल पार्श्वचित्र-२०८१' बाट साभार गरिएको हो ।)