चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी बढे कि घटे ?
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी बढिरहेका छन् भनेर चर्चा भइरहने गर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएर एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिन थालेपछि र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न कडाइ गरेपछि विदेशिने विद्यार्थी बढेको भन्ने हल्ला चल्ने गरेको छ।
प्राय गरी निजी मेडिकल कलेज चलाइरहेका र नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका व्यवसायीले यस्तो दावी गर्दै आएका छन्।
यो मिथ्या प्रचार मात्रै भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगको आँकडा अनुसार पहिले भन्दा विदेशिने विद्यार्थीको संख्या आधा घटेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा.डा.दिलीप शर्माले आयोगले कठाइ गरेका कारण विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी बढे भन्नु गलत तर्क भएको बताउनुभयो ।
प्रा.डा. शर्माका अनुसार अनुसार २०७७ असोज १० गते आयोगले काम सुरु गरेयता विदेश अध्ययन लागि आयोगबाट १४७९ जनाले स्वीकृति लिएका छन् । आयोगबाट स्वीकृति लिनेको यो संख्या स्नातक र स्नातकोत्तर र त्यो भन्दा पनि माथिल्लो तह सबैमा गरेर हो ।
यसअघि मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल लगायत ५ वटा काउन्सिलले विदेश अध्ययनका लागि स्वीकृति दिने गर्थे ।
आयोग बन्नुअघि विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जानका लागि स्वीकृति लिनेको संख्या वार्षिक १७००–१८०० हुने गरेको प्रा.डा. शमाले बताउनुभयो ।
‘अहिले वार्षिक स्नातक तहमा ६०० को हाराहारीमा र स्नातकोत्तर तहमा ४०० को हाराहारीमा विद्यार्थीहरु गइरहेका छन्’ शर्माले भन्नुभयो।
आयोग गठन हुनुअघि विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको परीक्षा उतीर्ण गरेकोलाई विदेश पढ्न जानलाई योग्य मानिन्थ्यो । आयोगले लिएको परीक्षामा पढ्न जान लागेको विषयसँग मिल्दोजुल्दो विषयमा परीक्षा उतीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।
यस वर्ष गत चैतमा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा भएपछि एमबीबीएस पढ्नका लागि विदेश जान भन्दै १८८ जनाले आयोगबाट स्वीकृति लिएको प्रा.डा.शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बीएसी नर्सिङका लागि २९ जना, डी फर्माका लागि १७ जना र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता हुने विषयका लागि ६६ जनाले विदेश पढ्न जानका लागि स्वीकृति लिएका छन् ।
अध्ययन स्वीकृति लिएर विदेश जाने ठूलो जनशक्तिलाई आयोगले नियन्त्रण गरिरहेको दावी शर्माले गर्नुभयो ।
तपाईँको अभिमत