पीजी कोटा मापदण्डप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय असन्तुष्ट, डाक्टर आन्दोलित
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुका सम्बन्धमा जारी गरेको व्यवस्थाप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आयोगको व्यवस्थाले लोकसेवा दिएर बसेका चिकित्सकहरु मारमा पर्नेछन्, त्यतिमात्रै होइन यसले स्वास्थ्यको समग्र पद्धती नै बिग्रनेछ ।
आयोगले पीजी तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत परीक्षाको लागि गरेको व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको बुझाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । आयोगले छात्रवृतिमा करारमा काम गरेका चिकित्सकको हकमा १ वर्ष तथा स्थायी चिकित्सकको हकमा भने २ वर्ष काम गरेको हुनपर्ने व्यवस्थासहित आवेदनका लागि सूचना निकालेको थियो ।
आयोगको सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएकाे जनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थायीको हकमा २ वर्ष पूरा र करारको हकमा कबुलियतनामा बमोजिम २ वर्ष पूरा भएकालाई मात्रै उम्मेदवारी बनाउन पत्र पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘आयोगको व्यवस्थाले लोकसेवा दिएर बसेका चिकित्सकहरु मारमा पर्नेछन्, त्यतिमात्रै होइन यसले स्वास्थ्यको समग्र पद्धती नै बिग्रनेछ, आयोगको यो निर्णय आत्मघाती र विभेदकारी छ, जुन व्यवस्थाले डाक्टरलाई दुर्गममा जान निरुत्साहित गर्नेछ ।’
चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा ‘सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरू, विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदानप्राप्त प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरू सम्झनु पर्छ,’ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । तर एउटै कोटाभित्र एउटै तहको एउटै प्रवेश परीक्षाका लागि फरक–फरक शर्त तोकिएको छ ।
‘संघ, समिति, प्रदेश अथवा सुगम र शहर केन्द्रित स्थानमा बसी काम गरिरहेका चिकित्सकलाई चाहिँ १ वर्षको शर्त, अनि स्थायी चिकित्सकले चाहिँ २ वर्ष काम गरेको हुनपर्ने रे, यो त अन्यायपूर्ण छ र यसले दुर्गम क्षेत्रको विशेषज्ञ सेवा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन्छ, डाक्टर दुर्गममा जानै मान्दैनन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुभयो ।
पीजी परीक्षाका सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदै गर्दा आयोगले एकतर्फी रुपमा सूचना निकाल्दा विवाद उत्पन्न भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्याई छ । यस्तै आयोगको सूचनाप्रति सरकारी चिकित्सक संघ(गोदान)ले पनि आपत्ति जनाउँदै त्रुटि सच्याउन माग गरिरहेको छ ।
अर्काेतर्फ नियमावली संशाेधनको नै माग गर्दै खुल तर्फका डाक्टरहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले खुल्ला तर्फको कोटा बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग आयोग समक्ष राखेका छन् ।
हालै जारी भएको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा पीजी अध्ययनका लागि खुला प्रतिष्पर्धामा ५०, सरकारी सेवामा कार्यरतलाई ४० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री, सह–अध्यक्षमा स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षामन्त्री तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
तपाईँको अभिमत