निजी अस्पताललाई पेल्दै बन्द गर्ने नीति सरकारको छैन : स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल
हेल्थपाटी - भाद्र २१, २०८१ १४:०२ मा प्रकाशित
अ +
अ -
तत्काल मापदण्ड नपुगेको भएपनि खुलिसकेका निजी अस्पताल बन्द नहुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो ।
शुक्रबार निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था अफिनको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बौल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
पहिले सरकारले नै अनुमति दिएकाले अहिले मापदण्ड पुगेन भनेर बन्द नगरिने मन्त्री पौडेल स्पष्ट पार्नुभयो ।
अस्पताल नवीकरण नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नागरिकलाई सेवा सुविधा दिएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले अस्पतालको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो । एकैपटक सबै मापदण्ड पूरा गर भनेर दवाव दिने काम सरकारले नगर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
मापदण्ड पूरा गर्न निश्चित समय दिएर खुकुलो प्रावधान कायम गर्न आफू सकारात्मक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
निजी अस्पताललाई कस्ने र बन्द गर्न बाध्य पार्ने खालको सरकारको नीति नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको काम नियमन गर्ने रहेकाले सरकारले नियमन गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने पनि पौडेलले बताउनुभयो । नियमन कानुन सम्मत छ, छैन र नियमन गर्ने नियत के छ भन्ने कुरा मुख्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
विपन्नलाई दिने १० प्रतिशत निशुल्क सेवालाई पारदर्शीका साथ लागू गर्न मन्त्री पौडेलले निजी अस्पताल सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘मेरो विनम्र अनुरोध छ १० प्रतिशतलाई पारदर्शी ढंगबाट लागू गरिदिनुहोस्, नागरिक बडापत्रलाई इमान्दारितका साथ पालना गरिदिनुहोस् हामी फेरि पनि छलफल गरेर समान धारणा बनाएर अघि बढ्नेछौँ’ मन्त्री पौडेले भन्नुभयो ।
सरकार र निजी अस्पतालको आ–आफ्नै तरिकाको व्यवस्थापन हुने भएकाले एउटै व्यवहार गर्न नसकिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति र योगदान रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी अस्पतालले सर्वसुलभ र राम्रो सेवा दिन नागरिकको मन जित्न सक्ने र व्यवसायिक सफलता पनि प्राप्त हुने मन्त्री पौडेलको दावी छ।
निजी अस्पताल सेवा दिएर कमाउनलाई नै खोलिएको भएपनि कमाउने मात्रै यसको उद्देश्य नभएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । कमाउदै नकमाउन साधु बन्न अस्पताल खोलिएको होइन’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘सेवा दिएर कमाउनै खोलिएको हो । फेरि कमाउन मात्रै पनि अस्पताल खोलिएको होइन।’
अफिनका अध्यक्ष डा.पदमबहादुर खड्काले बीमा कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अस्थायी स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले त्यसमा विचार गर्न पनि खड्काले आग्रह गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल औषधि उत्यादक संघ(एपोन)का अध्यक्ष महेश प्रधानले नेपालमा सरकारले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले ओम अस्पताल खोल्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियातन्त्र भयो भनिएको कुरा उहाँले स्मरण गर्नुभयो । अहिले धेरै निजी अस्पताल खुलेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको प्रधानले बताउनुभयो ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल विक्रम कार्कीले निजी क्षेत्रलाई गर्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताउनुभयो । उपकरण ल्याइदिने निजी क्षेत्र, डाक्टर, नर्स उपलब्ध गराउने पनि निजी क्षेत्र’ डा.कार्कीले भन्नुभयो, अनि गाली खाने पनि निजी क्षेत्र ।’
निजी स्वास्थ्य संस्थाले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने पारिश्रमिकबारे निगरानी गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने राय उहाँले राख्नुभयो ।
निजी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई धेरै काम लगाइएको भन्दै डा.कार्कीले रोस प्रकट गर्नुभयो ।
‘चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी गधा हो ? जतिखेरै काम गर्नुपर्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘छड्के हानियो भने सबे निजी क्षेत्रको भागाभाग हुन्छ।’
निजी क्षेत्र नभएको स्वास्थ्यको भार सरकारले मात्रै धान्न नसक्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.चोपलाल भुसालले बताउनुभयो । कोभिडका समयमा निजी अस्पतालले पनि सेवा नदिएको भए सरकारले नसक्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी धेरै तनाव हुने भएकाले त्यो अवस्थाको अन्त्य हुने पर्ने भुसालको भनाइ छ ।
निजीमा काम गर्ने नर्सको पारिश्रमिकले खाजा खान समेत नपुग्ने भन्ने गुनासो रहेकाले यो सुधार हुनुपर्ने डा.भुसालले बताउनुभयो । निजी अस्पतालले सकेसम्म बिरामी रिफर र्न गर्न नमान्ने, बिरामीको मृत्यु हुने अनि विवाद आउने समस्या देखिएकाले यसमा पनि ध्यान उहाँको आग्रह छ ।
तपाईँको अभिमत