डाक्टरहरुले ओपिडी शुल्क बढाएकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपत्ति

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डाक्टरहरुले ओपिडी शुल्क बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले डाक्टरहरुले ओपिडि शुल्क बढाउनु गैरकानुनी काम रहेको बताउनुभयो ।
‘डाक्टरहरुलाई शुल्क बढाउने अधिकार कस्ले दियो ?,कुन नियममा टेकेर यस्तो निर्णय गरियो ? ’भन्ने प्रश्न डाक्टरहरुलाई गर्दै लोहनीले जनतालाई ढाड सेक्ने काम गर्न कसैलाई छुट नभएको बताउनुभयो । साथै उहाँले डाक्टरहरुले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैगरी प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले देश र जनता अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला मन्त्रालयलाई बिना जानकारी यसरी ओपिडी शुल्क बढाउनु उचित नहुने भन्दै उक्त निर्णय मान्य नहुने बताउनुभयाे । नेपाल चिकित्सक संघ र निजी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुको संस्था अफिनको संयुक्त बैठकले परामर्श शुल्क बढाउने निर्णय आजै गरेको हाे ।
ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ ४ गते चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्कलाई ३० दिनभित्र लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन नगरेकाले राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको शुल्कलाई आधार मानेर उक्त निर्णय लिइएको संघ र अफिनले जनाएका छन् ।
निर्णय अनुसार डाक्टरहरुको योग्यता र कार्य अनुभवका आधारमा ओपिडी शुल्क ३७० रुपैया देखि ८२५ रुपैयासम्म बनाइएको छ । नयाँ शुल्क अनुसार ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएका एमबिबिएस र बिडिएस डाक्टरले ३७०, ५ वर्ष भन्दा माथिकाले ४५० रुपैयाँ ओपिडी शुल्क लिन पाउने निर्णय संघ र अफिनले गरेका थिए ।
डिप्लोमा गरेका डाक्टरहरुको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ५१५ र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ,एमडी/एमएस र एमडिएस डाक्टरले ५ वर्ष भन्दा कम अनुभव भएकाले ६६० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय संघ र अफिनले गरेका थिए ।
संयुक्त बैठकले डिमए तथा एमसिएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७७० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८२५ रुपैयाँ, १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी/एमएस /एमडिएस डाक्टरले ८२५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेकाे थियाे । डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज १ गतेदेखि तोकिएको थियो । हरेक २/२ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएपनि यसो हुन सकेको थिएन ।
पहिलो पटक डाक्टरको परामर्श सेवा तोकिदा समयमा मेडिकल अफिसर अर्थात एमबिबिएस बिडिएस डाक्टरको शुल्क २५० र कन्सल्टेन्टको शुल्क ४५० रुपैयाँ थियो । यसैगरी बैठकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम तलव ४२ हजार कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियाे ।
तपाईँको अभिमत