१० प्रतिशत निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई महानगरले कारबाही गर्ने
हेल्थपाटी - जेष्ठ ०५, २०८० ०७:३४ मा प्रकाशित
अ +
अ -
अस्तपालले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने नियममा काठमाडौं महानगरपालिकाले कडाइ गर्ने भएको छ।
कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गरेका बिरामीको सूची टाँस नगरे अस्पतालाई कारबाही गर्न चेतावनी महानगरले दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागले आज सूचना जारी गरी महानगरभित्र रहेका अस्तपाललाई प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोजिम गर्न आह्वान गरेको हो।
प्रचलित कानून र मापदण्डअनुसार लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
साथै अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणका लागि सिफारिस नगर्न चेतावनी पनि महानगरले दिएको छ।
स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालभित्रका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने जस्ता कुरामा पनि सुधार गर्न भनिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानूनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको महानगरले स्मरण गराएको छ।
उल्लेखित विषय पालना नगरेमा ऐन अनुसार अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको छ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरी अस्पताललहरुले १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई गरिब, असहायको निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्ने निर्देशक दिइसकेको छ।
निजी, सामुदायिक, सरकारी सबै खाले अस्पतालले सञ्चालन अनुमति लिँदा १० प्रतिशत शैय्या छुट्याइ गरिब, असहाय तथा वेवारिसे बिरामीको नि:शुल्क उपचार गर्ने सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
यसबापत अस्पतालहरूले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरूमा सरकारले कर छुट गर्ने गरेको छ । सरकारी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निशुल्कको नियम पालना गरेपनि एकाधबाहेक निजी अस्पतालले उक्त सेवा नदिइएको देखिन्छ।
तपाईँको अभिमत