छात्रवृत्तिका डाक्टरलाई १० किलोमिटरको ड्यूटी पनि टाढा

एक
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बालरोग विशेषज्ञ पढ्नुभएका एक डाक्टर अहिले चितवन टाँडीस्थित बकुलहर अस्पतालमा कार्यरत् हुनुहुन्छ। 

उहाँले आफूलाई भरतपुर अस्पतालमा सरुवा गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको छ।

सरुवा माग्न उहाँले पेश गर्नुभएको कारण तर्क संगत देखिँदैन। ‘आफ्नो परिवार समेत भरतपुरमा रहेकाले भतरपुर अस्पतालमा सरुवा गरिपाऊँ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ।  

भरतपुर अस्पताल र बकुलहर अस्पतालको दूरी करिब ११ किलोमिटर छ। त्यो पनि पहाडको कच्ची बाटो होइन । 

भरतपुरबाट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै जाँदा १५-२०  मिनेटमा बकुलहर पुगिन्छ। 

के डाक्टरहरूको भाषामा १०–१२ किलोमिटरको दूरीलाई पनि टाढा भनिन्छ ? २० मिनेको बाटो धाएर ड्यूटी जानुपरेकै कारण सरुवा चाहिन्छ र ?
दुई
२०७८ पुसदेखि गोरखा अस्पतालमा कार्यरत एक जनरल फिजिसियनले आफूलाई लामो यात्रा गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या भएको भन्दै सरुवा माग्नुभएको छ। उहाँले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जान पाउँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ। 

कहाँबाट कहाँसम्म कसरी टाढा यात्रा गर्नुपरेको केही खुलाउनु भएको छैन। यसरी यात्रा गर्दा के, कसरी स्वास्थ्य विग्रियो त्यो पनि उल्लेख छैन। 

तीन
महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालमा कार्यरत एक महिला डाक्टरले बच्चा सानो भएकाले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सरुवा माग्दै सिधै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई पत्र पठाउनुभएको छ। उहाँलाई सरुवा मिलाइदिनु भनेर स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले तोक लगाउनुभएको छ।

जलेश्वर अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रअनुसार उहाँलाई काठमाडौं सरुवा गर्नै मिल्दैन। किनभने यी डाक्टरले विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि अनुसार दुर्गममा सेवा गरेको एक वर्ष पुगेकै छैन। उहाँले जलेश्वर अस्पतालमा २०७८ मंसिर ७ गतेबाट मात्रै हाजिर गर्नुभएको छ। 

चार
२०७८ पुसबाट कोशी अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत एक डाक्टरले आफूलाई काठमाडौं उपत्यकामा सरुवा माग गाग्नुभएको छ। उहाँले बच्चा सानो रहेको, श्रीमती गर्भवती भएको, बुबा डाइबेटिजको बिरामी भएको जस्ता कारण देखाउँदै सरुवा माग्नुभएको छ। 

पाँच

सिन्धुली अस्पतालमा कार्यरत एक महिला डाक्टरले कान्ति बालअस्पतालमा सरुवा माग्नुभएको छ। आफ्नी सासू मुटुको रोगी भएकाले हेरचाहका लागि आफ्नो उपस्थिति अनिवार्य भएको बहाना उहाँको छ। उहाँले गत माघ ९ गतेबाट मात्रै उक्त अस्पतालमा काम गर्नुभएको थियो। सिन्धुली अस्पतालले पनि सरुवाका लागि स्वीकृति दिएको छ।

कान्ति बाल अस्पतालले ती डाक्टर आएमा राख्न सकिने स्वीकृति दिएको पत्र पनि उहाँले निवेदनमा सामेल गुर्नभएको छ। 

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय कम्तिमा एक वर्ष नपुगी कुनै हालतमा पनि सरुवा नदिने भनिरहेको छ।

यस्ता विभिन्न बहाना बनाएर सरुवा मागिएका निवेदनको ठूलो चाङ छ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार अहिले छात्रवृत्तिमा पढेका ४०८ जना विशेषज्ञ डाक्टरलाई परिचालन गरिएको छ। 

करिब २०० बढी डाक्टरले सरुवाका लागि निवदेन दिएका छन् ।

४०८ जना मध्ये १३८ जना त बागमती प्रदेशमा मात्रै कार्यरत छन्। १३८ मा पनि अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाकै अस्पतालमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णालीमा १८ र सूदूरपश्चिममा २० जना मात्रै कार्यरत छन्। 

छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पढेपछि २ वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। 

२ वर्षमा पनि कम्तिमा १ वर्ष दुर्गममा गएर काम गर्नु पर्ने नियम बनाइएको छ। तर डाक्टरहरू सकेसम्म काठमाडौं उपत्यका छाड्नै चाहदैनन्। 

पहिले–पहिले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्रै डाक्टरहरू काठमाडौं उपत्यकाका कुनै अस्पतालमा नियुक्ति लिएर २ वर्ष गुजार्थे।पछिल्ला २ वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ डाक्टरलाई सुरुको एक वर्ष काठमाडौं उपत्यकाभित्र खटाउन छाडेको छ। 

काठमाडौँ बाहिरका सबै ठाउँलाई दुर्गमको मान्यता दिइएको छ। सकेसम्म दुर्गममा जानै नमान्ने उपत्यका बाहिर जाँदा पनि नजिकै र सुगम क्षेत्र मात्रै ताक्ने गरेका छन्। 

बल्लतल्ल दुर्मगमा गएकाहरू पनि सरुवाका लागि निवेदन बोकेर आइहाल्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउनुहुन्छ। 

सुरुमा त जाने बेलामै अनेक नखरा गर्छन् बल्लबल्ल गयो, ६ महिना नबित्दै सरुवाको निवेदन बोकेर आउँछन्' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको गुनासो छ।

माथि उल्लेख गरिए जस्तै धेरै जनाले बच्चा सानो भएको, घरमा आमाबुबा, वा सासू ससुरा बिरामी भएको जस्ता कारण देखाउने गरेका छन्। 

दुर्गममा जानै नमान्ने र गएपनि सरुवा मागिहाल्नेमा महिला डाक्टर धेरै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउनुहुन्छ। अधिकांश महिलाको समस्या उस्तै हुन्छ–म गर्भवती छु, बच्चा सानो छ, घरमा सासू, ससुरा बिरामी छन् आदि।

'त्यही ठाउँमा अरु सयौँ गर्भवती महिलाहरू बसिरहेका हुन्छन्, के डाक्टर गर्भवती भएपछि चाँही त्यहाँ बस्नै नहुने भन्ने हुन्छ र ?’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी प्रश्न गर्नुहुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूको सोर्सफोर्स लगाएर सरुवा माग्न आइरहेका हुन्छन्। सरुवा गरिदिन विभिन्न तप्काबाट दवाव पनि त्यत्तिकै आइरहेको हुन्छ।

कोही चाँही समस्यै समस्या देखाएर रुवाबासी गर्न आउँछन्। ‘धरधरी रुन्छन्। दिनभरी आएर बस्छन्। यति नगरिदिए त जाँदै जान्न भन्छन्’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘के गर्ने के ? के भन्ने अप्ठेरोमा परिन्छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर निशुल्क पढाउनुपर्छ। 

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा सरकारी शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने उल्लेख छ। यसरी पढ्नेले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको नियम २२ अनुसार उक्त नियमावलीको अनुसूची–६ अनुसार कबुलियत गर्नुपर्ने भनेको छ।

उक्त कबुलियतमा भने अनुसार शर्त पालन नगरेमा शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीले तिरेको भन्दा दोब्बर रकम सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई तिर्ने भनी सम्झौता गरिएको हुन्छ।

तर तह पास गरिसकेपछि डाक्टरहरू सम्झौता पालनामा इमान्दार नभएको सरकारको गुनासो छ।  

कति लाग्छ खर्च ?

छात्रवृत्तिमा एमडी/एमएस पढ्ने डाक्टरलाई पढ्न निशुल्क मात्रै होइन। सरकारले पढाइ अवधिभर आठौँ तहको अधिकृत बराबर तलब दिएको हुन्छ। उनीहरूलाई पढाउने शिक्षण संस्थालाई वार्षिक ४ लाखका दरले ३ वर्षको १२ लाख शुल्क तिरिदिनु पर्छ। 

यस आर्थिक वर्षमा वृद्धि हुनेअघि आठौँ तहको तलब ४२ हजार ३८० छ।  जसमा ३६ महिनाको तलब दिँदा एक जनाका लागि १५ लाख बढी खर्च हुन्छ। एक विशेषज्ञ चिकित्सक लागि राज्यले तलब र शिक्षण शुल्क गरी २७ लाख बढी खर्च गरेको छ। अब तलब समेत बढेकाले यो भन्दा बढी खर्च हुन्छ। 

दुई वर्षे करारमा काम गर्दा उनीहरूले नवौँ तह बराबरको तलब पाउँछन्। अहिले बढेको तलबमान अनुसार ५२ हजार भन्दा बढी नवौँ तहका डाक्टरलाई तलब दिनुपर्छ। यसअघि ४५ हजार हाराहारी तलब थियो। 

अति दुर्गम ठाउँमा जाँदा त्यही अनुसारको थप सुविधा पनि पाउने व्यवस्था छ।

यसरी काम गरेको १ वर्ष पुगेपछि सरकारी सेवाका लागि हुने परीक्षामा सामेल हुन पाउने सुविधा पनि छ। सेवाका लागि छनोट भएमा पहिले काम गरेको अवधि समेत गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

२ वर्षअघि त झन्  काठमाडौं उपत्यका बाहिर कोही जाँदै नजाने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी सुनाउनु हुन्छ। २ वर्षदेखि भने सुरुमा एक वर्ष कसैलाई पनि काठमाडौं भित्र नियुक्ति दिँदै नदिएको  ती अधिकारीको भनाइ छ।

धेरैले सकेसम्म काठमाडौं आसपास काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट जस्ता ठाउँमा गएर दुर्गमको कोटा चुक्ता गर्न गरेका छन्। पोखरा, विराटनगर, चितवन जस्ता ठूला शहर पनि डाक्टरहरूको रोजाइमा पर्छ। 

काठमाडौं उपत्यका बाहिर हुँदैमा त्यसलाई दुर्गम मानिन्छ र ? यो प्रश्नमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘काठमाडौं बाहिरै निस्कन नचाहनेलाई सुरुमा यहाँबाट बाहिर निकालौँ भनेर खुकुलो व्यवस्था गरेका हौँ।’

पछि विस्तारै यसलाई व्यवस्थित गरिने ती अधिकारी बताउनुहुन्छ। 

दुर्गममा डाक्टरहरु टिक्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाउन त्यहाँका अस्पतालले पनि ध्यान  दिन आवश्यक रहेकोस्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ।