सरकारी चिकित्सकहरुको संख्या कम छ भनेर पेल्न पाइन्छ ?

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई ५० मात्रै होइन सतप्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुरु देखिकै धारणा हो

चिकित्सा शिक्षामा पिजी (स्नातकोत्तर) सिटमा सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत, निजीलाई ४० र १० प्रतिशत विदेशी चिकित्सकहरुका लागि व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको भन्ने थाहा पाएँ । सरकारी चिकित्सकका लागि पिजीको ५० प्रतिशत कोटा छुट्याएकोमा सरकारी चिकित्सक संघ लगायत अन्य केही संघ–संगठनको दबावमा सरकारी चिकित्सकलाई मात्रै स्थान दियो भन्ने समाचारपनि पढेँ, सुनेँ ।

सर्वप्रथम, सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को अध्यक्षको हैसियतले म साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा गोदानको कुनै भुमिका नरहेको जानकारी गराउँछु । यसमा के प्रस्ट हुन जरुरी छ भने यो राज्यले गर्ने निर्णय हो । हामीसँग राज्य संयन्त्रलाई दबावमा राख्न सक्ने शक्ति भएको भए समायोजनमा लागि लड्नै पर्ने थिएन, यस्तै तलव कम भयो भनेर गुनासो पनि गरिराख्नपर्ने थिएन ।

पिजी सिटको कुरा गर्दा सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो, राज्य आफैले लगानी गर्ने हो र यो जनताको करबाट नै संकलन भएको रकम हो । राज्यले लगानी गर्ने भएकाले जनशक्ति विकास गर्ने कुरामा पक्कै राज्यले सोच्छ नै । निजीमा विशेषज्ञता उत्पादन गर्नेभन्दा दुरदराजमा सेवा गर्ने डाक्टरलाई नै राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको चिकित्सा शिक्षा नियमावली पनि सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको हुनुपर्छ ।

पिजीमा ५० प्रतिशत  भन्दा बढी सरकारी चिकित्सकले नै अध्ययन गरिरहेका छन्

राज्यले गर्ने लगानी एक व्यक्तिलाई नभई नागरिकको लागि दुरगामी असर गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले लगानी गर्ने भएपछि सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकलाई ५० मात्रै होइन सतप्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुरु देखिकै धारणा हो । डा.गोबिन्द केसीको आन्दोलनबाट फ्रि पिजी व्यवस्था त लागू भयो तर उक्त व्यवस्थालाई कसरी जनहितमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अन्यौल अझै बाँकी रह्यो  ।

यसअघि डाक्टर आफैले पैसा तिरेर अध्ययन गर्नुपथ्र्याे । पैसा तिरेर पढ्दा जसले नाम निकाल्यो उसैले पढ्न पाउथे भने सरकारले पैसा तिरेर पढाउने भएपछि राज्यले आफैले विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने सोचमा अघि बढेको देखिन्छ । यही हिसाबमा राज्यले सरकारी चिकित्सकलाई अघि बढाउन खोजेको हो ।
अहिले यहाँ एउटा हाउगुजी नै फैलिएको छ कि नयाँ विषय हो भने जसरी । तर हल्लको पछाडि लाग्नु अगाडि वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । हिसाव गर्ने हो भने अहिले पनि ५३ प्रतिशत कोटा सरकारी चिकित्सकले नै पाइरहेका छन् त्यसैले सरकारले ५० प्रतिशत दिन थाल्यो भनेर हाउगुजी फैलाउनुको कुनै तुक छैन । धेरै वर्ष अगाडि देखि पिजीमा ५० प्रतिशत  भन्दा बढी सरकारी चिकित्सकले नै अध्ययन गरिरहेका छन् ।

सरकार आफैले पढाउछु भनेपछि १०० जनाका लागि ३ हजारको आवेदन पर्छ

आज स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने करिव २०० जना सरकारी चिकित्सक छन् । सरकारले यो योजना २०० चिकित्सकका लागि हेरेर गरेको होइन दीर्घकालिन योजना हो । सरकारी दरबन्दी बढाउन पर्यो भनिरहेका छौ, अहिले हामीलाई ५ हजार डाक्टर आवश्यक छ भनेर कराइरहेका छौ । ५ / १० हजार सरकारी डाक्टर हुन्छन् । भोलिका दिनमा त यो ५० प्रतिशत पनि कम हुन्छ । आजको लागि होइन नी कोटाको कुरा ।

संख्याको आधारमा कुरा गरेर हुदैन । हिजो लोकसेवा खुल्दा सरकारी डाक्टर भएर सेवा गर्न १०० जना माग भयो भने २०/३० जनाको मात्रै आवेदन पथ्र्याे । दुर्गममा गएर काम गर्छाै भने म पढाउछु भनेर सरकारले नीति लिएको हो नी । सरकार आफैले पढाउछु भनेपछि १०० जनाका लागि ३ हजारको आवेदन पर्छ । सरकारी डाक्टरलाई पिजी सिट पनि नदिने, सामाजिक सुरक्षा पनि नदिने, तलव पनि नवढ्ने हो भने कसले काम गर्न सक्छ ? अहिलेपनि कोभिडको संकटमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकहरु नै हुनुहुन्छ । निजीका साथीहरु त सहभागि भएका छैनन् ।  सरकारले करारमा आउ भन्दा पनि म तयार छु भन्ने साथी खासै देखिएका छैनन् ।

खै त गैर सरकारी चिकित्सक साथीहरुले पिजी सिट बढाउनपर्छ भनेर लबिङ गर्नुभएको ?

सरकारी संयन्त्र बलियो भएमा संकटको समयमा त चाहिने सरकारी व्यक्ति नै रहेछ भन्ने देखाइसकेको छ सोही अनुसार राज्यले आफ्नो संयन्त्रलाई बलियो बनाउन खोजेको हो । सरकारी डाक्टरहरु लोक सेवामा लडेर नै आएका हुन् । सरकारी डाक्टरहरु अहोरात्र खटेर पढ्न पर्ने अवस्था छ निजीका साथीहरु घरमा बसेर मज्जाले पढ्नुहुन्छ अनि यहाँनिर कहाँ भयो समानता ?

ठिक छ सरकारी डाक्टरलाई २० प्रतिशत कोटा नै छुट्याएपनि हुन्छ तर दुर्गममा गएर कसले सेवा गर्ने, संकटमा अघि सरेर कसले काम गर्ने, कम तलवमा कसले काम गर्ने त्यसबारे सबैले सोच्न जरुरी छ । सबै सेवा सुविधामा पेलेर अघि बढ्न सकिन्छ भने सोही अनुसार गरौ तर समस्याबारे सबै जानकार हुँदैहुँदै सरकारी डाक्टरलाई मात्रै अवसर दिइयो भन्न खोज्नु न्योचित हुँदै होइन ।

अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको पिजी सिट एकदमै न्यून हुनु हो त्यसैले पिजी सिट बढाउनुपर्छ, लोकसेवाको दरबन्दी बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ साथीहरु लाग्नुपर्नेमा सरकारी चिकित्सकलाई मात्रै स्थान दिन खोजियो भन्नु गलत हो । निजी चिकित्सक साथीहरुले त यस विषयमा खोई सोच्नुभएको ? सरकारी चिकित्सक संघले सुरु देखिनै सरकारीमा दरबन्दी बढाउनुपर्यो भन्दै आवाज उठाएको उठाई छ । खै त गैर सरकारी चिकित्सक साथीहरुले पिजी सिट बढाउनपर्छ भनेर लबिङ गर्नुभएको ?

सरकारी चिकित्सकहरुको संख्या कम छ भनेर पेलेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ यो न्याय हो ? नेपाल चिकित्सक संघ देशभरको सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको छाता संगठन हो । चिकित्सक संघको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । ऊ समस्याको समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ याकी पक्ष विपक्षमा होइन । समस्या कहाँ कसलाई छ भन्नेबारे सबै चिकित्सक साथीलाई अवगत भएकै कुरा हो ।

(लेखक हाडजोर्नी विशेषज्ञ एवं सरकारी चिकित्सक संघ(गोदान)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )